रिकाम्या पोटी कोणीही व्यापाराच्या मार्गावर चालू शकत नाही

‘डब्ल्यूटीओ’च्या बैठकीत मंत्री पीयूष गोयल यांचे आवाहन
रिकाम्या पोटी कोणीही व्यापाराच्या मार्गावर चालू शकत नाही
WTO ConferenceAgrowon

जीनिव्हा (वृत्तसंस्था) ः अन्न सुरक्षा कार्यक्रमांसाठी (Food Security Program) सार्वजनिक धान्य साठवणुकीच्या (Food Grain Storage) समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी भारताने मंगळवारी (ता. १४) जागतिक व्यापार संघटनेच्या (World Trade Organization) (डब्ल्यूटीओ) सदस्यांना जोरदार आवाहन केले. कोणीही रिकाम्या पोटी व्यापाराच्या मार्गावर जाऊ शकत नाही, असे कृषी, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) यांनी सांगितले.

मंत्री गोयल यांनी या विषयावरील सत्राला संबोधित करताना सांगितले की, विकसनशील देश अशा परिस्थितीत आहेत, जेथे या विषयावरील तात्पुरत्या घोषणा देशांना मदत करणार नाहीत आणि सार्वजनिक धान्य साठवणुकीच्या समस्येवर ९ वर्षे उलटल्यानंतरही कायमस्वरूपी तोडगा निघण्याबाबत कार्यवाही होऊ शकलेली नाही. डब्ल्यूटीओ ही व्यापारासाठीची संस्था आहे, परंतु एखाद्याने हे लक्षात ठेवले पाहिजे, की व्यापारापूर्वी भूक लागते आणि कोणीही रिकाम्या पोटी व्यापाराच्या मार्गावर जाऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले.

गोयल म्हणाले, की यावर तोडगा काढणे शक्य आहे कारण तेथे प्रस्थापित आणि सिद्ध यंत्रणा उपलब्ध आहेत आणि कागदपत्रे समोर आहेत ज्यांचा अवलंब करून अंतिम रूप दिले जाऊ शकते.

डब्ल्यूटीओचा कृषी करार सदस्य विकसित देशांना समर्थनाच्या एकूण माप स्वरूपात प्रचंड सबसिडी प्रदान करण्यासाठी लक्षणीय लवचिकता प्रदान करतो. परंतु अशी लवचिकता अत्यल्प विकसित देशांसह बहुतेक विकसनशील देशांना मात्र उपलब्ध नाही, ही विसंगती आहे.

बहुतेक विकसनशील देश देऊ शकत असलेल्या पाठिंब्यापेक्षा २०० पट जास्त पाठिंबा विकसित देश देत आहेत. विकसनशील देशांना दिलेली वेगळी आणि भेदभावाची वागणूक आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण राहिली आहे आणि म्हणूनच ते चर्चेच्या कक्षेत आणणे स्वीकार्ह नाही. सार्वजनिक धान्य साठवणूक कार्यक्रम हे एक धोरण साधन आहे. ज्याच्या अंतर्गत सरकार किमान आधारभूत किमतीवर (एमएसपी) शेतकऱ्यांकडून तांदूळ आणि गहू यांसारखी पिके विकत घेते आणि अन्नधान्य साठवते आणि गरिबांना वितरित करते.

एमएसपी सामान्यत: प्रचलित बाजार दरांपेक्षा जास्त असते आणि ८०० दशलक्षांहून अधिक गरीब लोकांसाठी अन्नसुरक्षा सुनिश्‍चित करण्यासाठी सरकार हे अन्नधान्य कमी किमतीत विकते.

तथापि, डब्ल्यूटीओच्या कृषिविषयक करारामुळे एमएसपीवर अन्न खरेदी करण्याची सरकारच्या क्षमतेवर मर्यादा येत आहे. जागतिक व्यापार नियमांनुसार, डब्ल्यूटीओ सदस्य देशाच्या अन्न अनुदान बिलाने १९८६-८८ च्या संदर्भ किमतीवर आधारित उत्पादन मूल्याच्या १० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन करू नये.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com