सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅँकांच्या खासगीकरणाचा घाट

केंद्र सरकारने स्टेट बँक ऑफ इंडिया सोडून इतर सर्व सार्वजनिक बँकांचे येत्या काही वर्षात खासगीकरण (Privatization) करावे ही या अहवालातील प्रमुख शिफारस आहे.
Public Sector Bank
Public Sector BankAgrowon

संजीव चांदोरकर

नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) या संस्थेने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाबद्दल (Privatization) एक अहवाल अलीकडेच सादर केला आहे. केंद्र सरकारने स्टेट बँक ऑफ इंडिया सोडून इतर सर्व सार्वजनिक बँकांचे येत्या काही वर्षात खासगीकरण (Privatization) करावे ही या अहवालातील प्रमुख शिफारस आहे.

अहवालकर्ते अशी शिफारस का करत आहेत? तर त्यांनी सांगितले की गेल्या दहा वर्षांत सार्वजनिक मालकीच्या बँकांनी (Public Sector Bank) खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या तुलनेत वाईट कामगिरी केली आहे. कोणत्याही दोन गोष्टींची तुलना करताना निकष ठरवावे लागतात. बॅंकांच्या सदर्भात अहवालकर्त्यांनी पुढील निकष ठरवले आहेतः बँकांचे बाजार मूल्य, मार्केट कॅपिटलायझेशन, थकित कर्जाची पातळी, गुंतवणुकीवरील परतावा, रिटर्न व ॲसेट्स वगैरे. यासंदर्भातील प्रत्येक आकडेवारीची चिरफाड करता येईल; पण आपला मुद्दा वेगळा आहे.

सार्वजनिक (Public) आणि खासगी (Private) बँकांच्या तुलनेसाठी दुसरे निकष नाहीत का? असू शकत नाहीत का? उदाहरणार्थ जनधन योजना. छोटे अकाउंट्स किती उघडले आणि अजून ती किती खाती सांभाळत आहेत? जनधन योजनेत जवळपास ४० कोटी खाती उघडली गेली. त्यातील ९९ टक्के खाती सार्वजनिक बँकांनी उघडली.

उदाहरणादाखल आणखी एक निकष लावा. फारशा शाखा नसणाऱ्या किंवा बॅँकांचे फारसे अस्तित्व नसणाऱ्या (unbanked region) ठिकाणी कोणाच्या शाखा आहेत? कितीतरी शाखा बंद झाल्यानंतरदेखील आजही जिल्हा आणि तालुका पातळीवर बँकांच्या शाखा या खासगी नव्हे तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या आहेत. आणखी एक निकष लावा.

मंदीच्या काळात अर्थव्यवस्थेला पुन्हा चालना देण्यासाठी कोणत्या बँकांना महापुरात ढकलले जाते? २००८ मधील जागतिक मंदी असो, मुद्रा योजना असो, स्वयंसहायता गट असो किंवा कोरोना काळात सढळ कर्ज योजना असो नेहमीच सार्वजनिक बँकांनी पुढाकार घेतला आहे.

बँकींग क्षेत्राचे निकष फक्त वित्तीय रिटर्न? बँकिंग क्षेत्रातून मिळणाऱ्या सोशल रिटर्न्सबद्दल अवाक्षर काढायचे नाही? आणि सोशल रिटर्न्ससाठी कोणती मालकी अधिक श्रेयस्कर: सार्वजनिक कि खासगी? याबद्दल बोलायचे नाही. सार्वजनिक बँकांच्या सेवांची गुणवत्ता, तेथील पायाभूत सुविधा, कर्मचाऱ्यांची उत्पदकता कमी-जास्त असेल तर त्यावर ठोस उपाययोजना हे सांगणार नाहीत; डायरेक्ट मालकीला हात घालणार.

पहिला मुलभूत मुद्दा सार्वजनिक की खासगी बँका हा नाहीच आहे, नसणार आहे; तर भारतासारख्या गरीब विकसनशील देशाला भरघोस सोशल रिटर्न्स देणाऱ्या सार्वजनिक मालकीच्या बँकिंगची गरज आहे की नाही आणि या सोशल रिटर्न्सचे रुपयात मोजमाप (quantification) किती, हा यातला कळीचा मुद्दा आहे.

या प्रश्नाची उत्तरे माहित असूनही हे चालू लोक यावर चकार शब्द काढत नाहीत. दुसरा मूलभूत मुद्दा आहे बँकांच्या कारभाराचे निकष काय असणार? ते कोण ठरवणार? मुळात निकष ठरवायचे निकष काय? याबद्दल हे सुटेड बुटेड, अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ काही बोलत नाहीत. आपल्याकडचे लोकही त्याच त्याच जातकुळीतील आहेत.

ज्यांनी स्वतःच कोणालाही न विचारता, कोणी शिकायचे आणि कोणी शिकायचे नाही याचे निकष ठरवले आणि शेकडो वर्षे राबवले; ज्यांनी स्वतःच ठरवले की स्त्री पुरुषापेक्षा अबला आहे आणि स्त्रियांना सामाजिक, आर्थिक प्रणालीत स्थानच न ठेवता कुटुंबापुरते बंदिस्त केले; ज्यांनी स्वतःच देशाचा जीडीपी (GDP) वाढत असेल तर सर्व (!) नागरिकांचे राहणीमान सुधारते असा सिद्धांत मांडला आणि जगभर रक्तरंजित विषमता वाढवली अशी ही मंडळी आहेत.

त्यांच्याशी वाद घालणे निरर्थक आहे. कारण अहवालाशिवाय देखील त्यांनी त्याच शिफारशी लिहून दिल्या असत्या; कारण त्यांना बलदंड सत्ताधाऱ्यांनी नेमलेले आहे आणि त्यांच्यामागे दंडसत्ता आहे.

ही राजकीय अर्थव्यवस्था (Political Economy) आहे. आणि या राजकीय अर्थव्यवस्थेतील गाभ्यातील प्रश्न नेहमी हाच असणार आहे की निकष ठरवायचा आणि त्याला मंजुरी देण्याचा अधिकार कोणाकडे, नियम लिहायचा, मंजूर करण्याचा अधिकार कोणाकडे?

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्लेषक असून टाटा समाजविज्ञान संस्थेत अध्यापन करतात)

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com