कडधान्य निर्यातीसाठी १० टक्के अनुदानाची मागणी

वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : देशभरातील विक्रमी उत्पादनाच्या पार्श्वभूमीवर हरभऱ्याचे दर घसरले आहेत. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा (MSP) कमी किमतीत हरभरा विकल्या जात आहे. हरभरा निर्यातीसाठी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना रोख अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी कडधान्य निर्यातदार आणि व्यापाऱ्यांनी केली.

कडधान्य उद्योग क्षेत्रातील संघटनांनी यासंदर्भात केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाला एक पत्रही पाठवले आहे. हरभरा निर्यातीसाठी शेतकऱ्यांना १० टक्के अनुदान देण्याची मागणी या संघटनांनी पत्राद्वारे केली. देशातील हरभऱ्याचे उत्पादन वाढले आहे. हरभऱ्याचा हमीभाव (MSP) प्रति क्विंटल ५२३० रुपये असताना बाजारात हरभरा ४३०० रुपये क्विंटल दराने विकला जात आहे.

हे नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना निर्यातीसाठी १० टक्क्यांचे अनुदान द्यावे, असा आग्रह निर्यातदार आणि व्यापारी संघटनांकडून धरण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने २६ लाख टन हरभऱ्याची खरेदी केली.मात्र त्यानंतरही देशात मोठ्या प्रमाणात हरभऱ्याचा साठा उपलब्ध आहे. याशिवाय देशात खरीपाची लागवड सुरु असून शेतकऱ्यांकडून कडधान्याची लागवड केली जात आहे. त्यामुळे कडधान्याचा साठा आणखी वाढणार आहे.

हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना रोख अनुदान दिल्यास निर्यात वाढेल आणि शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळण्यास मदत होईल. त्यामुळेच आम्ही केंद्र सरकारकडे रोख अनुदान देण्याची मागणी केली असून सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा असल्याचे इंडियन पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशनचे (IPGA) अध्यक्ष बिमल कोठारी म्हणालेत.

देशभरातील एकूण कडधान्य लागवडीतील निम्मा हिस्सा हरभरा लागवडीचा असतो. २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात देशभरात हरभऱ्याचे १३.१ दशलक्ष टन उत्पादन घेण्यात आले. कडधान्य निर्यातीसाठी शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून ७ टक्के रोख अनुदान देण्यात येत होते. २ वर्षांपूर्वी सरकारने हे अनुदान देणे थांबवले आहे.