नाशिक ः केंद्र सरकारने ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या भाव स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत २०२२-२३ या वर्षासाठी २.५ लाख टन कांदा (Onion Procurement) खरेदी ‘नाफेड’च्या माध्यमातून पूर्ण केली आहे, असे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे.
चालुवर्षी २.५० टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. मागील २०२१-२२ या वर्षीच्या तुलनेत ५० हजार टन अधिक खरेदी पूर्ण झाली आहे. ‘नाफेड’च्या माध्यमातून महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व गुजरातमधून खरेदी पूर्ण केली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रात नाशिक जिल्ह्यातून सर्वाधिक खरेदी झाली आहे. ‘नाफेड’साठी राज्यात १६ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे महासंघ व ४ सहकारी संस्था यांच्या माध्यमातून राज्यात सर्वाधिक खरेदी झाली आहे.
खरेदी करून साठवलेला हा बफर स्टॉकमधील कांदा ऑगस्ट ते डिसेंबर दरम्यान राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये शासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून किरकोळ विक्रेत्यांपर्यंत पुरवठा केला जाणार आहे. एकीकडे भाव स्थिरीकरण (price stabilization) योजनेअंतर्गत कांदा खरेदी शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे, तर ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कांद्याची उपलब्धता होते, असे दोन दुहेरी उद्देश साधला जात असल्याचा केंद्राचा दावा आहे. तर मागील महिन्याच्या तुलनेत कांद्याचे दर वाढत असल्याचे ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाचे म्हणणे आहे; मात्र या मुद्द्यांवर शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतला आहे.
चालू वर्षी लागवडी वाढल्या, मात्र प्रत्यक्षात उत्पादनात मोठी घट आली आहे. साठवलेल्या कांद्याची सड होत आहे. चुकीच्या उत्पादनवाढीच्या आकडेवारीमुळे प्रत्यक्षात गोंधळ निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे एकीकडे उत्पादन खर्चही वसूल होत नसताना केंद्राची भूमिका शेतकरीविरोधी असल्याचा शेतकऱ्यांचा व शेतकरी संघटनांचा सूर आहे.
चालु वर्षी ‘नाफेड’कडून खरेदीत पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र खरेदीची माहिती गोपनीय ठेवल्याने शेतकरी संघटनेकडून टीकेची झोड उठली होती, तर वेळोवेळी कामकाजावर नाराजी चालु वर्षी पाहायला मिळाली होती.
प्रत्यक्षात लागवड क्षेत्र वाढले, मात्र उत्पादकता कमी राहिली. तापमान वाढीमुळे साठवलेल्या कांद्याची गुणवत्ता घटून सडण्याचे प्रमाण अधिक वाढले आहे. सध्या सूर्यप्रकाश नसल्याने अनुकूल हवामान नसल्याने कांदा अधिक टिकणार नाही. देशाची दैनंदिन गरज ५० हजार टन आहे. त्यामुळे हा कांदा पुरेसा नसल्याचे अभ्यासक व तज्ज्ञांनी सांगितले.
‘नाफेड’ कांदा खरेदीत शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरासच....
‘नाफेड’ने यावर्षी तब्बल अडीच लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवल्याने कांदा उत्पादकांमध्ये समाधानाचे वातावरण होते; परंतु प्रत्यक्षात नाफेडकडून रडत-खडत शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी करण्यात आला. त्यापासून शेतकऱ्यांना कवडीचाही फायदा झाला नाही. दरवर्षी नाफेडच्या कांदा खरेदीनंतर बाजार समित्यांमध्ये कांद्याच्या दरात वाढ होते. परंतु यावर्षी नाफेडने इतक्या मोठ्या प्रमाणात कांदा खरेदी करूनही कांदा उत्पादकांना अत्यल्प दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला असल्याचे महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे म्हणणे आहे.
यावर्षी कांद्याचे उत्पादन प्रचंड घटल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तर आजपर्यंत अपेक्षित दर मिळालेले नाहीत. मिळणारा सरासरी दर उत्पादन खर्चाच्या खाली आहे. त्यामुळे नाफेडने ‘बफर स्टॉक’ तत्काळ खुल्या बाजारात उतरवू नये. यासाठी राज्यातील खासदार व केंद्रीय मंत्री यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा.
- भारत दिघोळे, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना.
कांदा परिषदेमध्ये दोन आंदोलने जाहीर केली होती. त्यामध्ये नाफेड कांदा बाजारात येऊ न देण्यासाठी सत्याग्रहाच्या माध्यमातून अडवणूक करू. सरकारने जर व्यापाऱ्यांवर जर आयकर यांसारख्या यंत्रणांचा वापर करून त्रास दिल्यास आंदोलनाची भूमिका घेतली जाईल. अगोदर ज्या कांद्याची विक्री झाली, त्यांचा साधा खर्चही वसूल झालेला नाही. त्यामुळे घरातून पैसे घालून विल्हेवाट लावावी लागली. आता कांदा साठवलेल्या शेतकऱ्यांना फटका बसेल. सरकारने कांद्याशी खेळणे बंद केले पाहिजे. मागणी व पुरवठा यावरच दर ठरला पाहिजे.
ललित बहाळे, अध्यक्ष-शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.