विम्याच्या ‘बीड पॅटर्न’ला अद्यापही मान्यता नाही

सध्याची विमा योजनाच लागू राहण्याचे संकेत
विम्याच्या ‘बीड पॅटर्न’ला अद्यापही मान्यता नाही
Crop InsuranceAgrowon

पुणे ः पंतप्रधान पीकविमा योजनेत (PM Crop Insurance) सुधारणा करून ‘बीड पॅटर्न’ (Beed Pattern) लागू करण्यास केंद्र शासनाने अद्याप मान्यता दिलेली नाही. केंद्राच्या मान्यतेनंतर राज्याच्या कॅबिनेटने मंजुरी दिली तरच चालू हंगामात सुधारित विमा योजना (Crop Insurance Scheme) लागू करण्यासाठी निविदा मागविल्या जातील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

सध्याच्या पीकविमा योजनेत विमा कंपन्यांना (Insurance Company) भरमसाट नफा मिळतो आहे. ‘बीड पॅटर्न’मध्ये मात्र कंपन्यांच्या नफेखोरीला लगाम घालण्यात आलेला आहे. कोणत्याही कंपनीला द्यावी लागणारी नुकसानभरपाई ११० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल, तर जास्तीची भरपाई रक्कम राज्य शासन आपल्या तिजोरीतून देईल, अशी तरतूद बीड पॅटर्नमध्ये आहे. त्यामुळे कंपन्यांना ही बाब सुविधाजनक ठरेल. परंतु समजा शेतकऱ्यांना द्यावी लागणारी विमाभरपाई ८० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास उरलेली रक्कम कंपनीला मिळणार नाही. केवळ २० टक्के रक्कम कंपनीला मिळेल व उर्वरित रक्कम राज्य शासनाला परत करावी लागेल, असे या पॅटर्नचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे.

कृषी आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘बीड पॅटर्नप्रमाणे राज्यात पीकविमा योजनेचे काम करू द्यावे, अशी मागणी आम्ही गेल्या काही दिवसांपासून केंद्राकडे करीत आहोत. त्याबाबत बैठका झालेल्या असून केंद्रदेखील अनुकूल आहे. मात्र या पॅटर्नला मान्यता देताना नेमक्या कोणत्या अटी केंद्राकडून टाकल्या जातात, याचाही अभ्यास करावा लागेल. केंद्राची मान्यता मिळताच या अटींचा अभ्यास करून सुधारित विमा योजनेचा मसुदा मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल. शासनाने मान्यता दिल्यानंतर या पॅटर्नप्रमाणे काम करण्यास तयार असलेल्या कंपन्यांकडून निविदा मागविल्या जातील.’’

दरम्यान, राज्य शासनाने दिलेल्या प्रस्तावानुसार बीड पॅटर्नला मान्यता देण्यास केंद्र तयार नसल्याचे दिसून येते. चालू हंगामात सध्याची बीड पॅटर्न लागू होण्यात अडचणी आहेत. त्यामुळे सध्याचीच विमा योजना येत्या खरिपासाठी लागू राहण्याची संकेत मिळत आहेत, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

पीकविमा योजनेसाठी राज्य शासनाने तयार केलेला बीड पॅटर्न शेतकऱ्यांसाठी अधिक उपयुक्त आहे. केंद्र शासनाने या पॅटर्नला अद्याप मान्यता दिलेली नाही. कदाचित लवकर मान्यता मिळाल्यास सुधारित विमा योजना राज्य शासनाच्या कॅबिनेटसमोर मंजुरीसाठी ठेवली जाईल. कॅबिनेटच्या मान्यतेनंतरच ‘बीड पॅटर्न’साठी निविदा काढल्या जातील.
धीरज कुमार, कृषी आयुक्त

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com