मुद्दा जल व्यवस्थापन सुधारण्याचा आहे

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (Maharashtra Water Resources Regulatory Authority) (मजनिप्रा) अधिनियम, २००५ अन्वये ‘राज्यातील जल व्यवस्थापनाचे कायम स्वरूपी प्रचालन व परिरक्षण तसेच वितरण व्यवस्था यांना कोणत्याही प्रकारे धोका पोहोचू नये याची खातरजमा करण्यासाठी’ कलम ११ (घ), (द) व (प) अन्वये मजनिप्रास जलदर निश्चितीचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. त्याप्रमाणे २०१०-१३ या कालावधीसाठी मजनिप्राने प्रथम जलदर निश्‍चित केले. २०१३ मध्ये त्यात सुधारणा करणे अपेक्षित असताना जानेवारी २०१८ पर्यंत तेच दर वापरले गेले. त्यानंतर २०१७-२० या कालावधीत नवीन जलदर आले खरे, पण २०२० नंतर चार वेळा मुदतवाढ देऊन त्याच जुन्या दरांवर काम भागवले जात होते. आता २९ मार्च २०२२ रोजी एका आदेशाद्वारे सिंचन व बिगर सिंचनाच्या (Irrigation) पाणीपट्टीचे सुधारित दर (तक्ता १ ते ४) जाहीर केले आहेत. ते १ जुलै २०२२ पासून पुढील तीन वर्षांसाठी लागू राहतील. पण २०२३-२४ मध्ये त्यात दहा टक्के आणि २०२४-२५ मध्ये त्यात वीस टक्के वाढ होईल.

औद्योगिक पाणी वापराचे दर वगळता सिंचन आणि घरगुती पाणी वापराचे दर नगण्य आहेत. टपरीवर चहाच्या एका कपाला दहा रुपये आणि एक लिटरच्या पाण्याच्या बाटलीला वीस रुपये लागतात हे लक्षात घेता प्रवाही सिंचनाकरिता घनमापन पद्धतीचे जलदर पाच ते एकवीस पैसे प्रति घनमीटर आणि घरगुती पाणी वापराचे दर ०.०५ ते २.७५ रु प्रति घनमीटर (तक्ता-१ व २) ही चेष्टा आहे. अमूल्य पाणी जवळ जवळ फुकटात देण्याचा हा प्रकार आहे. (एक घनमीटर म्हणजे एक हजार लिटर!) ज्या औद्योगिक पाणी वापराचा प्राधान्यक्रम तिसरा आहे, सिंचनाच्या तुलनेत ज्याचा पाणी वापर फार कमी व उत्पादकता खूप जास्त आहे त्या औद्योगिक क्षेत्राला खूप जास्त पाणीपट्टी लावायची आणि क्रॉस-सबसिडीद्वारे जलक्षेत्राचा कारभार कसाबसा रडत-खडत पुढे रेटायचा, असे एकूण धोरण आहे. राज्यातील एकूण उसापैकी सरासरी ५८ टक्के ऊस सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात आहे. पाणी प्रामुख्याने उसाकरिता दिले जात आहे. म्हणजे, क्रॉस-सबसिडीचा फायदा फक्त उसाला मिळतो आहे.

प्रस्तुत जलदर आदेशातील खालील विशेष बाबींची नोंद घेणेही आवश्यक आहे.
१) महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ या कायद्याचा प्रथमच झालेला सुस्पष्ट उल्लेख
२) ‘जमा झालेली पाणीपट्टी, देखभाल-दुरुस्ती वर केलेला खर्च, इत्यादी तपशील नियमितपणे उपलब्ध करून न दिल्यास मजनिप्रा अधिनियम, २००५ च्या कलम २६ अन्वये सिंचन महामंडळांवर कारवाई केली जाईल,’ अशी देण्यात आलेली तंबी
३) ३५ मीटरच्या आतील विहिरींवरील आकारणी पुन्हा लागू करणे
४) सिंचित क्षेत्राची जीआयएस (GIS) प्रणालीने मोजणी
५) बिगर सिंचनासंदर्भात वहनव्यय पाणी वापरकर्त्याने तर बाष्पीभवन व्यय जलसंपदा विभागाने सोसावयाचा आहे अशा सुस्पष्ट सूचना
६) महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २००९ मधील कलम २६ अन्वये प्रभाव क्षेत्रात नगदी पिकांसाठी नवीन आकारणीची तरतूद
७) महानगरपालिकांच्या वाणिज्य वापराकरिता तसेच एकात्मिक नागरी वसाहतींकरिता नव्याने निर्धारित केलेल्या दराने आकारणी
८) बिगर सिंचन (Irrigation) पाणी वापरकर्त्याला मंजूर पाणी वापराचा विनियोग टप्प्याटप्प्यात करू देण्याची मुभा आणि त्या त्या टप्प्यानुसार आकारणी आणि
९) नागरी भागात सांडपाणी प्रक्रिया-पुनर्चक्रीकरण व पुनर्वापर यासाठी नव्या अटी.

पाणीपट्टीचे दर (water Rate) वाढवा म्हणजे लोक पाणी जपून वापरतील आणि जलदर निश्‍चिती हे जलनियमनाचे चांगले हत्यार होऊ शकते असे म्हटले जाते. त्यामागे काही गृहीते असतात. महाराष्ट्र देशी वस्तुस्थिती काय आहे? शासनाच्या कायद्याप्रमाणे सर्व प्रकारच्या आकारण्या केल्या जात नाहीत. भिजलेले सर्व क्षेत्र व वापरलेले सर्व पाणी भ्रष्टाचारामुळे हिशेबात येत नाही. आकारण्या अचूक नसतात. फार उशिराने होतात. पंचनामे केलेच तर वेळेत मंजूर होत नाहीत. शेतकऱ्यांना बिले दिली जात नाहीत. खतावण्या अद्ययावत नसतात. थकबाकीदार नक्की कोण हे देखील काटेकोरपणे सांगणे अवघड होऊन जाते. कालवा निरीक्षक, मोजणीदार, दफ्तर कारकून हा व्यवस्थापनासाठीचा कर्मचारी वर्ग पुरेशा संख्येने नसणे ही फार मोठी अडचण आहे. पाणीपट्टी आकारणी व वसुली हा जल व्यवस्थापनाचा एक भाग आहे. एकूण जल व्यवस्थापनच धड होणार नसेल तर त्याचा दुष्परिणाम पाणीपट्टी आकारणी व वसुली वर होणार हे उघड आहे.

सिंचन व्यवस्थापनाची (Irrigation Management) उद्वेगजनक परिस्थिती
१) सत्तर प्रकल्पात (मोठे १२, मध्यम ५८) पाण्याचे अंदाजपत्रक (PIP) केले नाही.
२) एकेचाळीस प्रकल्पांची (मोठे ७, मध्यम ३४) कामगिरी पीआयपी उद्दिष्टांच्या तुलनेत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी
३) बारा प्रकल्पात (मोठे ४, मध्यम ८) अवास्तव नियोजनामुळे पीआयपी उद्दिष्टे आणि प्रत्यक्ष कामगिरी यात प्रचंड तफावत
४) वर्ष अखेर विना वापर शिल्लक पाणी ४८७५ दलघमी
५) खरीप, रब्बी, दुहंगामी क्षेत्रात लक्षणीय घट झाली असून उन्हाळी आणि बारमाही क्षेत्र दुप्पटीने वाढले आहे. राज्यातील उसाचे एकूण क्षेत्र ८.२२ लाख हेक्टर. त्यांपैकी ७ लाख हेक्टर ऊस लाभक्षेत्रात.
(संदर्भ; सिंचन स्थिती दर्शक आणि जल लेखा अहवाल, २०१९-२०)
सन २०१९-२० मध्ये सिंचन व बिगर सिंचन वसुलीची टक्केवारी अनुक्रमे केवळ ७ आणि ३६ टक्के होती. वर्ष अखेर सिंचन व बिगर सिंचन अशी एकूण थकबाकी रुपये २४०३ कोटी होती. सन २००८-०९ ते २०१९-२० या कालावधीत देखभाल-दुरुस्तीचा एकूण खर्च रुपये ९२२१ कोटी (सरासरी ८१५) झाला तर पाणीपट्टी वसुली मात्र एकूण रुपये ८३४५ कोटी (सरासरी ६९५) एवढीच होती. बारापैकी सलग सात वर्षे देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च पाणीपट्टी वसुलीपेक्षा जास्त होता. हे सर्व बद्दल काहीही न करता केवळ जलदर नव्याने ठरविण्यामुळे परिस्थितीत काय फरक पडणार आहे? सुधारित दराने पाणीपट्टीच्या थकबाकीची आकडेवारी अद्ययावत करणे एवढेच फक्त होत राहील. तात्पर्य, जल व्यवस्थापन सुधारण्याला प्राधान्य द्यावे हे उत्तम!

तक्ता-१: प्रवाही सिंचनाकरिता घनमापन पद्धतीचे जलदर (पैसे प्रति घनमीटर)

खरीप रब्बी उन्हाळी (Kharif Rabi Summer)
नोंदणीकृत पाणी वापर संस्था ५.५० ११.०० १६.५०
वैयक्तिक लाभधारक ७.० १४.० २१.०
खासगी उपसा सिंचन योजना (०.८-६.५) (१.६-१३) (२.४-१९.५०)

तक्ता-२ वैयक्तिक लाभधारकांसाठी क्षेत्राधारीत ठोक जलदर (रु. प्रतिहेक्टर)
(जलमाफक यंत्र बसवेपर्यंत)

पिके खरीप रब्बी उन्हाळी
अन्नधान्य व इतर ६०० १२०० १८००
ऊस व केळी १८९० ३७८० ५६७०
कापूस ८१० १६२० २४३०
फळबागा १४२२ २८४४ ४२६६

तक्ता-३: घरगुती पाणी वापर : (रु./घनमीटर)

संस्था पाणीपट्टी
(किमान- कमाल)
ग्रामपंचायत ०.०५-०.३०
नगर पालिका/पंचायत ०.०६-०.३५
महानगरपालिका ०.०९-०.५५
महानगरपालिका क्षेत्रातील व्यावसायिक गरजा ०.४४-२.७५

तक्ता-४ औद्योगिक पाणी वापर (रु./घनमीटर)

प्रकार पाणीपट्टी
(किमान-कमाल)
प्रक्रिया उद्योग १.७६-११.०
निर्मिती उद्योग (कच्चा माल म्हणून पाण्याचा वापर) २६.४०-१६५
औद्योगिक घटकातील घरगुती वापर ०.०९-०.५५

(लेखक जलतज्ज्ञ आहेत.)