‘डब्ल्यूटीओ’चा सुधारणा प्रस्ताव विकसनशील देशांच्या हिताविरोधी

भारताने जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये (डब्ल्यूटीओ) विकसनशील आणि अल्पविकसित देशांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी एक मजबूत खेळपट्टी तयार केली आहे.
‘डब्ल्यूटीओ’चा सुधारणा प्रस्ताव विकसनशील देशांच्या हिताविरोधी
WTOAgrowon

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : भारताने (India) जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये (डब्ल्यूटीओ) (WTO) विकसनशील आणि अल्पविकसित देशांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी एक मजबूत खेळपट्टी तयार केली आहे.

दरम्यान, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी सोमवारी (ता. १३) जीनिव्हा येथे डब्ल्यूटीओच्या १२ व्या मंत्रीस्तरीय परिषदेत डब्ल्यूटीओच्या सुधारणांच्या ‘विस्कळीत’ प्रस्तावाबद्दल चिंता व्यक्त केली. डब्ल्यूटीओ सुधारणेसाठी सध्याचे प्रस्ताव मूलभूतपणे त्याची संस्थात्मक संरचना बदलू शकतात, परंतु ही प्रणाली विकसनशील देशांच्या हिताच्या विरोधात आहे, असे ते म्हणाले.

आम्ही सर्वसहमतीची मूलभूत तत्त्वे जपत आणि विशेष आणि भिन्न उपचार सुनिश्‍चित करून पुढे जाणे आवश्यक आहे, लोक आणि विकास हे डब्ल्यूटीओच्या भविष्यातील अजेंडाच्या केंद्रस्थानी आहेत, असे ते म्हणाले. विशेष आणि भिन्न उपचार तरतुदींच्या गरजेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करतात, त्यांना हे माहित आहे की विकसित देशांचा दरडोई जीडीपी विकसनशील देशांच्या तुलनेत २० ते ५० पट आहे. भारतदेखील १.४ अब्ज लोकांना आधार देणारा दरडोई जीडीपीच्या खालच्या टोकावर आहे. माझा विश्‍वास आहे की विकसनशील देश चांगल्या भविष्यासाठी काम करण्याची आकांक्षा बाळगतात. विकसनशील देश विकसित राष्ट्रांप्रमाणेच कर्तव्ये स्वीकारतात हे मानवी, न्याय्य किंवा अगदी न्याय्य आहे का, असे ते म्हणाले.

त्यांनी कोविड-१९ साथीच्या आजारावर प्रकाश टाकला. ज्यामुळे अन्न सुरक्षा किंवा आरोग्य, आर्थिक कल्याण किंवा खुल्या पुरवठा साखळ्यांवरील कोणत्याही संकटाला त्वरित प्रतिसाद देण्यास जगाची असमर्थता उघड केली. जेव्हा जग आतुरतेने सुटकेच्या शोधात होते, तेव्हा डब्ल्यूटीओची गरज भासली. उदाहरण म्हणून, कोविडच्या दोन वर्षांनंतरही लस असमानता कायम आहे. जेव्हा एलडीसी आणि अनेक विकसनशील देशांतील लोकांना लसीकरण करणे बाकी आहे, तेव्हा असे काही देश आहेत ज्यांनी आधीच लसीकरण केले आहे. तिसरा किंवा चौथा डोस दिला आहे. हे जागतिक प्रशासनाचे सामूहिक अपयश आहे आणि आम्हाला आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे.

जबाबदार व्यक्तींनी त्यांच्या मनात गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे, यामुळे आम्हाला अधिक न्याय्य, निष्पक्ष आणि जगातील प्रत्येक नागरिकासाठी समृद्ध भविष्य आणि शेवटी आम्ही सर्वांनी एकत्रितपणे मान्य केलेली शाश्‍वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले. गोयल म्हणाले, की विश्‍वास आणि विश्‍वासार्हता पुन्हा निर्माण करण्यासाठी आम्ही आधी अनिवार्य समस्या सोडवल्या पाहिजेत, जसे की सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंगचे कायमस्वरूपी निराकरण जवळ जवळ दशकापूर्वी मान्य केले गेले होते. सध्याचे जागतिक अन्न संकट आम्हाला स्मरण करून देणारे आहे की आम्ही आताच कार्य करू शकतो. आम्ही गरीब आणि असुरक्षित लोकांसाठी राखलेल्या अन्न साठ्यावर अवलंबून असलेल्या लाखो लोकांचा जीव धोक्यात घालू शकतो का, असा सवाल गोयल यांनी केला.

मच्छीमारांच्या जीवनमानाशी तडजोड नाही
मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले, की मत्स्यपालन अनुदानावर चर्चा करताना, पारंपरिक मच्छीमारांच्या जीवनमानाशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही. आम्ही काही देशांचे विशेषाधिकार संस्थागत करू शकत नाही आणि जे समाजातील असुरक्षित, उपेक्षित घटकांसाठी काम करत आहेत त्यांच्या प्रगतीचा अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही. विशेषत: अशा देशांसाठी, जे हानिकारक खोल समुद्रात मासेमारीत गुंतलेले नाहीत, आम्हाला वेगळे असणे आवश्यक आहे.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com