दूध ‘एफआरपी’साठी स्थापन सममितीच्या बैठकीला मुहूर्त मिळेना

मुंबई : दूध ‘एफआरपी’ मागणीची (Milk FRP) व्यवहार्यता तपासण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीला बैठक घेण्यास अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. २३ मे रोजी दीर्घ काळानंतर ही समिती अस्तित्वात आली. त्यानंतर ही समिती केवळ कागदोपत्री राहिली आहे. बैठकीची वेळ घेण्यासाठी समिती अध्यक्षांना पत्र पाठविण्यात आले आहे. मात्र त्याबाबत अद्याप पुढे काहीच झालेले नाही.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानपरिषदेत सदाभाऊ खोत (Sadabhau Khot) यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसायमंत्री सुनील केदार (Sunil Kedar) यांनी समिती नेमण्यात आल्याची माहिती दिली नव्हती. वास्तविक ही समिती अधिवेशनानंतर तब्बल दोन महिन्यांनी नेमण्यात आली. या समितीची फाइल मंत्रालयातून गायब झाली होती. अखेर दुसरी फाइल तयार करून तिला मंजुरी घेण्यात आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. दुग्ध व्यवसाय आयुक्त सदस्य सचिव असलेल्या या समितीत केदार यांच्यासह सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषिमंत्री दादा भुसे, जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख, दुग्ध व्यवसाय राज्यमंत्री दत्ता भरणे यांचा समावेश आहे. सहकार आणि ‘पदुम’चे प्रधान सचिवही या समितीत आहेत.

गेल्या अनेक वर्षांपासून दुधाला एफआरपी मिळावी या मागणीसाठी शेतकरी संघटना मागणी करत आहेत. मात्र या मागणीत व्यवहार्यता नसल्याचे कारण देत सरकारने हा मुद्दा पुढे ढकलला आहे. अखेर अधिवेशनात या विषयावर आक्रमक मांडणी झाल्यानंतर समिती नेमल्याचे सांगत वेळ मारून नेली.

वास्तविक दुधाच्या एफआरपीची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी समिती नेमलीच नसतानाही सभागृहात पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसायमंत्री सुनील केदार यांनी समिती नेमल्याचे सांगितले. त्यानंतर विभागाने घाईघाईने फाइल तयार करून ती विविध विभागांत शिफारशीसाठी पाठविली होती. ही फाइल वनविभागात पाठविल्यानंतर तेथून ती फाइल गायब झाल्याचे मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अखेर ही फाइल पुन्हा तयार करून मुख्यमंत्र्यांच्या सहीसाठी पाठविण्यात आली. त्यानंतर २३ मे रोजी याबाबत आदेश काढून ही समिती नेमण्यात आल्याचे जाहीर केले. मात्र त्यानंतर कुठलीही घडामोड झालेली नाही.

अधिवेशनात गाजणार मुद्दा
पावसाळी अधिवेशन जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होणार आहे. त्याआधी एखादी बैठक घेऊन विरोधकांना उत्तर द्यायचे अशीच केवळ कागदोपत्री हालचाल सरकार करत असल्याचा आरोप होत आहे. समिती स्थापन झालेली नसतानाही सभागृहात समिती झाल्याचे सांगून वेळ मारून नेल्यानंतर आता केवळ विरोधकांना उत्तर देण्यासाठीच सरकार एखादी बैठक घेईल, असे सांगितले जात आहे.