मोहरी लागवडीसाठी आर्थिक प्रोत्साहनाची गरज

खाद्यतेल आयातीवरील (Edible Oil Import) अवलंबन कमी करण्यासाठी आणि देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी मोहरी लागवडीस प्रोत्साहन देण्याची मागणी खाद्यतेल उद्योग क्षेत्रातील सेंट्रल ऑर्गनायजेशन फॉर ऑइल अँड ट्रेंड ( COOIT) या संघटनेने केंद्र सरकारकडे केली आहे. याशिवाय उत्पादक शेतकरी आणि देशांतर्गत प्रक्रिया उद्योगाच्या हितासाठी खाद्यतेल आयात विषयक धोरणाचा पुनर्विचार करावा असा आग्रह धरण्यात आला आहे. 

हेही वाचा - पोल्ट्री उद्योग असावा तर मावळेंसारखा...

येत्या १२ ते १३ मार्च दरम्यान राजस्थानातील भरतपूर येथे सेंट्रल ऑर्गनायजेशन फॉर ऑइल अँड ट्रेंडची ४२ वी परिषद होणार आहे. या परिषदेत चालू रब्बी हंगामातील एकूण मोहरी उत्पादनाचा अंदाज वर्तवण्यात येणार आहे. या परिषदेत खाद्य तेल उद्योगासमोरील आव्हाने, सरकारी धोरण, मोहरी उत्पादन वाढीसाठी आवश्यक उपायोजना आणि त्यासाठी सरकारकडून असलेल्या अपेक्षा इत्यादींवर चर्चा केली जाणार आहे. 

हेही वाचा -  रंगीत ढोबळी मिरचीची यशस्वी शेती

तेलबिया (Edible Oil Import), तेल व्यापार (Oil Trade) आणि उद्योग या विषयाला केंद्रस्थानी ठेवत ही परिषद आयोजित करण्यात येत आहे. यासाठी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री आणि या मंत्रालयातील उच्च पदस्थ अधिकारी, विविध राज्यांचे संबंधित विभागाचे अधिकारी, कृषीशास्त्रज्ञ, खाद्यतेल उद्योग क्षेत्रातील जाणकार आणि प्रगतिशील शेतकरी उपस्थित राहणार असल्याचे सेंट्रल ऑर्गनायजेशन फॉर ऑइल अँड ट्रेंडच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. मोहरी तेल उत्पादक संघटना ( Mustard Oil Producers Association) आणि भरतपूर ऑइल मिलर्स असोसिएशन (BOMA) या संस्थांच्या वतीने ही परिषद आयोजित करण्यात येत आहे. 

व्हिडीओ पाहा - 

या परिषदेत २०२१-२०२२ ( जुलै ते जुन) मोहरी (Mustard) लागवडीखालील क्षेत्र, प्रति हेक्टर उत्पादन, तेलबियांचे उत्पादन याबाबतचे अंदाज जाहीर केले जाणार आहेत. सध्या देशातील राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरयाणा या चार राज्यात मोहरीचे पीक घेतले जाते. खाद्यतेलाच्या आयातीवरील अवलंबन कमी करायचे असेल तर इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांनाही मोहरी लागवडीस प्रोत्साहन द्यायला हवे आहे. 

मोहरी लागवडीचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी काय करावे लागेल, याचा कच्चा आराखडा तयार करण्यात येणार असून तो केंद्र सरकारकडे सोपवण्यात येणार असल्याची माहिती सेंट्रल ऑर्गनायजेशन फॉर ऑइल अँड ट्रेंडचे अध्यक्ष सुरेश नागपाल यांनी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना दिली आहे. 

सोयाबीनपेक्षा (Soybean) मोहरीच्या बियातून अधिक तेलाची निर्मिती होते.नियोजित पद्धतीने मोहरी लागवडीखालील क्षेत्र वाढले तर खाद्यतेलासाच्या उत्पादनात वाढ करता येणे शक्य आहे. सोयाबीनच्या तुलनेत मोहरी लागवडीच्या माध्यमातून अधिक उत्पादन आणि उत्पन्नाची हमी वाटली तरच शेतकरी मोहरी लागवडीस तयार होतील, असे नमूद करत भरतपूर ऑइल मिलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष के. के. अग्रवाल यांनी केंद्र सरकारने त्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक प्रोत्साहन द्यायला हवे, असा आग्रह धरला आहे. 

देशाची खाद्यतेलाची ६५ टक्के गरज ही आयातीवर भागविण्यात येते. २०२०-२०२१ साली (नोव्हेंबर-ऑक्टोबर) भारताने १३ दशलक्ष टन खाद्यतेल आयात केले होते. आकडेवारीत सांगायचे झाल्यास खाद्यतेलाची आयात महागल्याने तत्पूर्वीच्या वर्षात देशाने ज्या खाद्यतेलासाठी ७२ हजार कोटी रुपये मोजले होते, जवळपास तेवढ्या खाद्यतेलासाठी २०२०-२०२१ साली सरकारला १. १७ लाख कोटी रुपये मोजावे लागले असल्याकडेही सेंट्रल ऑर्गनायजेशन फॉर ऑइल अँड ट्रेंडने लक्ष्य वेधले आहे.