उत्तर प्रदेशच्या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी १२,८०० कोटींची तरतूद

उत्तर प्रदेश सरकारने २०२२-२०२३ च्या अर्थसंकल्पात कृषी विभागासाठी १२,८०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शेतकरी कुटुंबासाठी विमा योजना, नैसर्गिक शेतीसोबतच शेतकऱ्यांसाठी सौर पंप, खते, बियाणे वाटपासह अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात उत्तर प्रदेश सरकारने कृषी विभागासाठी १२,३४० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. नंतरच्या काळात त्यातील केवळ ११,४३० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले.

निवडणुकीत शेती आणि शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासोबतच या अर्थसंकल्पात नैसर्गिक शेतीवरही जोर देण्यात आला आहे. गुरुवारी (दिनांक २६ मे) उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश कुमार खन्ना यांनी २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षांसाठी ६.१५ लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. कृषी विभागासाठी राज्य सरकारकडून १२,८०० कोटींची तरतूद करण्यात आली. त्यातील ६ हजार कोटी रुपये पशु संवर्धन, दुग्धविकास, मत्स्यव्यवसाय, वनसंपदा,फलोत्पादन, धान्य साठवणूक, कृषी शिक्षण आणि संशोधन इत्यादींसाठी खर्च केले जाणार आहेत.

३४३०७ ट्यूबवेल्स आणि २५२ लघु पाटबंधाऱ्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजने (CM Minor Irrigation Scheme) अंतर्गत १ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. राज्यातील नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी येत्या पाच वर्षांत संपूर्ण बुंदेलखंडात नैसर्गिक शेतीचा प्रयोग राबवण्याचा संकल्प राज्य सरकारने सोडला आहे. मुख्यमंत्री कृषक अपघात कल्याण योजनेचा विस्तार करण्यात आला आहे.

१४ सप्टेंबर २०१९ पासून उत्तर प्रदेशात ही योजना राबवण्यात येते. केवळ शेतीवर उदरनिर्वाह असणाऱ्यांना या योजनेच्या माध्यमातून विमा कवच पुरवण्यात येते. भूमिहीन शेतमजूर अथवा भाडे तत्वावर शेती करणाऱ्यांनाही या योजनेत सामावून घेण्यात आले आहे. या योजने अंतर्गत शेतकरी, शेतमजूराच्या कुटुंबियांतील सदस्यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास वा अपंगत्व आल्यास ५ लाख रुपयांचा आधार देण्यात येतो. अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी ६५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्यातील सिंचनाखालचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियान योजना राबवल्या जात आहेत. २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना १५ हजार सौर पंप उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.

२०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांना ६०.२ लाख क्विंटल बियाण्यांचे वाटप करण्यात येणार आहे. २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात राज्यात ६०.१ लाख क्विंटल बियाण्यांचे वाटप करण्यात आले होते. या आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांना ११९.३ लाख टन खतांचे मोफत वाटप करण्यात येणार आहे. २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात उत्तर प्रदेश सरकारकडून ९९.८० लाख टन खतांचे वाटप करण्यात आले होते. १६ मे अखेरपर्यंत राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना १.७२ लाख कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आल्याचेही अर्थसंकल्पादरम्यान सांगण्यात आले आहे.