दुप्पट शेतकरी उत्पन्नाचं काय झालं ?

पुणेः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१६ मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न (Agriculture production) २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी सात मुख्य स्त्रोतांवर जोर देण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले. आता आपण २०२२ मध्ये आहोत. परंतु शेतकरी उत्पन्नाच्या घोषणेचे काय झाले हे सरकार सांगायला तयार नाही. तसेच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची माहिती देणारेही अहवाल २०१८-१९ नंतर देण्यात आलेले नाहीत.

हे ही वाचा - यूपीत ६२३ उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत !

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केल्यानंतर २०१६ मध्येच उपाय सुचविण्यासाठी आंतर मंत्रालयीन समिती स्थापन केली. या समितीने सुचविलेल्या शिफारशी लागू करण्यासाठी आणि देखरेख करण्यासाठी २०१९ मध्ये पुन्हा एक समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सात स्त्रोत सुचविले. त्यात पिकांची उत्पादकता वाढविणे, पशुधनाची उत्पादकता वाढविणे, उत्पादन खर्चात कपात करणे, पीक घनता वाढविणे, अधिक मूल्य असलेल्या पिकांची लागवड, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दरात वाढ करणे आणि शेती व्यवसायातून इतर व्यवसायात स्थलांतर करणे हे उपाय या समितीने सूचविले होते.

हेही वाचा  - तिसऱ्या तिमाहीत इन्सेक्टीसाईड इंडीयाचा निव्वळ नफा ८ कोटी

तर अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सरकार शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी काय उपाययोजना करत आहे, याची माहिती दिली. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, सर्व शेतीमालाला सरकार उत्पादन खर्चावर दीडपट हमीभाव देत आहे. तसेच सरकार शेतीमालाची मोठी खरेदी करते. यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होत आहे. तसेच कृषी पतपुरवठ्यावर चालू आर्थिक वर्षात १६ लाख ५० हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. तसेच पशुधन विकास (Livestock development), डेअरी (Dairy) आणि मत्स्य व्यवसायासाठी निधी वाढवून दिला आहे. तसेच ग्रामिण पायाभूत सुविधा विकास निधीसाठी ४० हजार कोटी रुपये दिले. तसेच सुक्ष्म सिंचन योजनेसाठी १० हजार कोटी रुपये देण्यात आले. या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीला मदत मिळाली, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

२०१६ मध्ये अशोक दलावाई समितीच्या मतानुसार २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी वार्षिक वाढीचा दर १०.४ टक्के असणे आवश्यक आहे. नॅशनल सॅम्पलिंग सर्व्हे ऑफिसने नुकतेच प्रसिध्द केलेल्या अहवालात एक हेक्टरपेक्षा कमी शेती असेलल्या कुटूंबांच्या उत्पन्नातील वार्षिक वाढ ही १०.४ टक्के होती. मात्र उत्तराखंडमध्ये उत्पन्नातील वाढ १७.१ टक्के होती, मेघालयमध्ये १४.२ टक्के आणि बिहारमध्ये ११.२ टक्क्यांनी उत्पन्न वाढले.

देशातील शेतकरी कुटूंबांच्या जमीन धारण क्षेत्राचा विचार करता धारण क्षेत्र २००२-०३ पासून २०१८-१९ पर्यंत मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. २००२-०३ मध्ये दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकरी कुटूंबांची संख्या ८० टक्के होती. ती २०१८-१९ मध्ये ८६ टक्के झाली. म्हणजेच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या ६ टक्क्यांनी वाढली. दोन ते १० हेक्टर क्षेत्र असलेल्या शेतकरी कुटूंबाचे प्रमाण ९ टक्क्यांवरून ५.८ टक्क्यांवर आले. याचाच अर्थ असा की, या शेतकऱ्यांच्या संख्येत ३.२ टक्क्यांनी घट झाली. तर १० हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र असलेल्या शेतकरी कुटूंबाचे प्रमाण ०.५ टक्के होते, ते २०१८-१९ मध्ये ०.१ टक्क्यांपर्यंत घटले. म्हणजेच देशातील शेतजमीन धारण क्षेत्र १६ वर्षांत घटत गेले. धारणक्षेत्र कमी होत असल्याने जमीनीचे तुकडीकरण वाढले आहे. जमिनीचे तुकडीकरण वाढल्याने शेतीतील समस्या वाढल्या आहेत. देशात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत गेल्याने पशुधनाला महत्व प्राप्त झाले आहे. तसेच लहान जमीन क्षेत्रात वापरता येईल अशा यंत्रांचा आणि तंत्रज्ञानाचा विकास आणि प्रसार करणे आवश्यक आहे. शेतीव्यतिरिक्त इतर व्यवसायांना चालना देणे आणि पशुपालन, डेअरी आणि फिशरीज अशा शेतीपूरक व्यवसायाला प्रोत्साहन आवश्यक आहे.

केंद्र सरकारच्या परिस्थिती मुल्यांकन सर्वेक्षणानुसार ६ वर्षांत शेतकरी कुटूंबांच्या उत्पन्नात ६० टक्के वाढ झाली आहे. ग्रामिण कुटूंबाचे २०१२-१३ मध्ये प्रतिमहिना उत्पन्न  ६ हजार १३० रुपये होते. त्यात २०१८-१९ पर्यंत ६० टक्के वाढ झाली होती. यावर्षी ग्रामिण कुटूंबांचे उत्पन्न १० हजार २१८ रुपयांवर पोचले. केंद्र सरकारच्या परिस्थिती मुल्यांकन सर्वेक्षणातून ही माहिती समोर आली. परंतु शेतकरी कुटूंबाच्या उत्पन्नात झालेल्या वाढीत मजुरीचा मोठा वाटा होता. शेतकऱ्यांना मजुरीतून अधिक उत्पन्न मिळत असल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. मात्र शेतकरी कुटूंबांच्या उत्पन्नात शेतीऐवजी मजुरीतून जास्त वाढ झाली, २०१८-१९ मधील परिस्थिती मुल्यांकन सर्व्हेमधून स्पष्ट झाले. २०१२-१३ मध्ये शेतीमधून मिळणारे उत्पन्न ४८ टक्के होते, ते २०१८-१९ मध्ये ३८ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले. तर मजुरीतून मिळणारे उत्पन्न ३२ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांवर पोचले. तर शेतकरी कुटूंबांवरील कर्जाचा बोजा ४७ हजार रुपयांवरून ७४ हजार १०० रुपयांवर पोचला आहे. शेती धारणक्षेत्राचा विचार करता बहुतेक शेतकऱ्यांकडे अत्यंत कमी क्षेत्र आहे. २०१८-१९ मध्ये केवळ ०.२ टक्के ग्रामिण कुटूंबाकडे १० हेक्टरपेक्षा अधिक शेतीक्षेत्र होते.

कृषी तज्ज्ञ देविंदर शर्मा यांनी सांगितले की, २०१६ मध्ये जेव्हा २०२२ पर्यंत शेतकरी उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा झाली तेव्हा शेतकऱ्यांच्या खऱ्या उत्पन्नाबाबत कुणालाच कल्पना नव्हती. २०१६ मधील आर्थिक पाहणी अहवालानुसार १७ राज्यांतील शेतकऱ्यांचे वार्षिक सरासरी उत्पन्न २० हजार रुपये होते. हे उत्पन्न एक गाय सांभाळण्यासाठीही पुरेसे नाही. मात्र २०१८-१९ मध्ये परिस्थिती मुल्यांकन अहवालाने शेतकऱ्यांचे मासिक उत्पन्न १० हजार २१८ रुपये असल्याचे सांगितले. या उत्पन्नात शेती आणि बिगर शेती उत्पन्नाचा समावेश आहे. केवळ शेतीतून मिळणारे प्रतिदिन उत्पन्न २७ रुपये आहे, असेही शर्मा यांनी सांगितले.

शेतकरी उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या चर्चेत हमीभावाने खरेदी हा मुद्दा केंद्रबिंदू ठरत आहे. हमीभावाची कायद्याने हमी द्यावी अशी मागणी आता शेतकरी करत आहेत. शेतकऱ्यांची ही मागणी शेतकरी उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी योग्य मार्ग आहे. सध्या २३ पिकांना हमीभाव जाहिर केला जातो. तर भात आणि गव्हाचीच मोठी खरेदी केली जाते. काही प्रमाणात कापूस आणि कडधान्य खरेदी होते. हमीभावाचा कायदा केला म्हणजे शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव मिळेल. शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा ३० ते ४० टक्के कमी दर मिळतो, असे शर्मा यांनी सांगितले.

व्हिडीओ पाहा -

त्यामुळे शेतकरी उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकारला आणखी प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी ठोस धोरणे जमीनवर राबवावे लागतील, तेव्हाच याचे परिणाम दिसतील, असे जाणकारांनी सांगितले.