शक्तिमान कोणः रिझर्व्ह बॅँक की मॉन्सून ?

देशातल्या वाढत्या महागाईमुळे सरकार हवालदिल झालं. भारत हा असा एक देश आहे की, जिथं महागाई वाढली की लगेच राजकीय झटके बसायला लागतात. भाजपचं दिल्लीतलं सरकार कांद्याचे भाव वाढल्यामुळे पडलं होतं. तेव्हापासून सगळ्या पक्षांनी आणि विशेष करून भाजपने महागाईचा धसका घेतला.

खाद्य व इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे महागाईचा आलेख वाढता आहे. महागाईवर नियंत्रण आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडुन व्याजदर वाढवले जातात. परंतु फक्त व्याजदर वाढवून महागाईची लाट थोपवता येणार नाही, याची जाणीव सरकारला आहे. मॉन्सूनचा प्रवास सुरळीत राहिला आणि जोरदार पाऊस बरसला तरच महागाईला लगाम घालता येईल. त्यामुळेच सरकारचे डोळे मॉन्सूनकडे लागून राहिले आहेत.

जगभरातील वित्तीय संस्था महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी व्याजदर वाढवत आहेत. सुरूवातीला भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदर न वाढवण्याचं धोरण स्वीकारलं होतं. पण आता तिलाही जगातील इतर मध्यवर्ती बॅंकांचा कित्ता गिरवणं भाग पडलं. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांत रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदरवाढीचा हुकुमी एक्का वारंवार वापरायला सुरूवात केली. परंतु महागाईची झळ कमी करण्यासाठी हा हुकुमी एक्का रामबाण उपाय ठरू शकत नाही. कारण आंतराष्ट्रीय बाजारात होत असलेल्या बदलांमुळे या उपायाला मर्यादा येणार आहेत, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

देशात होणारे खाद्य उत्पादन प्रामुख्याने मॉन्सूनच्या पावसावर अवलंबून असते. पाऊस चांगला झाल्यास अन्नधान्यांचे उत्पादन वाढून पुरेसा साठा उपलब्ध होईल. त्यामुळे महागाईला आवर घालण्यास सोपे जाईल. "पतधोरणातील बदलांमुळे वाढते खाद्यदर आटोक्यात येणार नाहीत. त्याने फक्त एकूण महागाईवर नियंत्रण मिळवता येईल" असे मत येस बँकचे अर्थतज्ज्ञ इंद्रनील पान यांनी व्यक्त केले.

देशातील किरकोळ महागाईचा दर मे महिन्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 7.04 टक्के वाढला. मागील आठ वर्षातील सर्वाधिक दर एप्रिल महिन्यात होते. त्या तुलनेत मे महिन्यात महागाई दर थोडासा कमी राहिला असला तरी त्याने दिलासा मिळालेला नाही. कारण रिझर्व्ह बँकेने ठरवलेल्या 2 ते ६ टक्के या मर्यादेपेक्षा महागाई दर सलग पाचव्यांदा वाढले आहेत.

महागाई दरामधील वाढ अशीच सुरू राहिल्यास केंद्र सरकारवर दबाव वाढणार आहे.रिझर्व्ह बँकेने महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केलेले प्रयत्न अपुरे पडले तर सरकारला राजकीय परिणाम भोगावे लागतील.

भारतात महागाई वाढण्यासाठी दोन घटक सगळ्यात जास्त कारणीभूत ठरतात. एक म्हणजे खाद्यान्नाच्या किमती आणि दुसरं म्हणजे इंधनाच्या दरात होणारी वाढ. रशियाने युक्रेनवर केलेला हल्ला, प्रतिकूल हवामान आणि निर्यातीवर आलेली बंधनं यांचा थेट परिणाम पुरवठा साखळीवर झालाय. त्यामुळेच खाद्य व इंधनाच्या दरांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. यातली आणखी एक मेख म्हणजे खाद्यतेल. वाहतुकीसाठी लागणारं तेल म्हणजे पेट्रोल-डिझेल आयात करण्यावाचून जसा आपल्याला पर्याय नाही, तसंच रोजच्या खाण्यात लागणारं तेल म्हणजे पामतेल, सोयातेल, सू्र्यफुल तेल इ. ची गरज भागवण्यासाठी आपल्याला दुसऱ्या देशांवर अलंबून राहावं लागतं.

देशाला जितकं खाद्यतेल लागतं, त्यापैकी सुमारे 60 ते 66 टक्के खाद्यतेल आपण आयात करतो. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे काळ्या समुद्रातून होणारी सूर्यफुल तेलाची आयात ठप्प झाली आहे. हे कमी म्हणून की काय इंडोनेशियाने निर्यातबंदी केल्याने पामतेलाचा भडका उडालाय. एकंदर महागाईच्या आगीत तेल ओतलं गेलं.

जगाच्या बाजारात पुरवठा सुरळीत झाल्याखरेीज खाद्यतेलाचे दर स्थिरावणार नाहीत, असे मत सॉल्वन्ट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन म्हणजे एसईएचे कार्यकारी संचालक बी.व्ही. मेहता यांनी व्यक्त केलं आहे.

मॉन्सूनची जादू

त्यामुळे आता देशातील पीक उत्पादनात किती वाढ होते, यावरच महागाईचं पुढं काय होणार, हे अवलंबून आहे. म्हणून मॉन्सूनवरच आता सगळ्यांच्या आशा टिकून आहेत. मॉन्सूनचा पाऊस वेळेवर आणि पुरेसा झाला तर देशात आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धात महागाईपासून काही प्रमाणात सुटका होऊ शकते.

परंतु यंदा मॉन्सून नेहमीपेक्षा लवकर पोहोचला, सरासरीपेक्षा १०३ टक्के पाऊस होणार, असे अंदाज भारतीय हवामानशासस्त्र विभागाने वर्तवला असला तरी सध्या मात्र पावसाने दडी मारली आहे. गेल्या 1 जूनपासून पडलेला पाऊस हा सरासरीपेक्षा 36 टक्के कमी आहे.

पुण्यात भाजीविक्रीचा व्यवसाय करणारे महेश शिंदे सांगतात की "देशात आलेल्या उष्णतेच्या लाटेमुळे भाजीपाल्याचे दर गगनाला भिडले. आणि आता मॉन्सूनच्या पावसाने दडी दिल्यामुळे पेरणी लांबणीवर पडत आहे." भारतासरख्या देशासाठी मॉन्सून खूपच महत्त्वाचा आहे. मॉन्सून चांगला राहिला तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळते. त्यामुले सरकारी सगळी भिस्त आता पावसावर आहे. पाऊस समाधानकारक झाला नाही तर सरकारला महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागेल. पुढील निदान तीन तिमाही तरी महागाई दर 6 टक्क्याच्या वर राहील असा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे.

राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील विषय

महागाईला आवर घातला नाही तर सरकारची राजकीय अडचण होऊ शकते. महागाईचा मुद्दा निवडणुकीच्या दृष्टीने संवेदनशील असतो. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने कॉंग्रेसच्या कार्यकाळात महागाईचा आगडोंब उसळला असल्याची वातावरणनिर्मिती करून सरकारविरोधात जोरदार प्रचाराची आघाडी उघडली होती. दोन आकडी महागाई दर आणि भ्रष्टाचार या मुद्यावर भाजपने जनमताचा कोल मागितली आणि सत्ता हस्तगत केली. कॉंग्रेसप्रणीत आघाडीची दहा वर्षांची सत्ता गेली. ही सगळी पार्श्वभुमी ताजी असल्यामुळे मोदी सरकारच्या दृष्टीने महागाई ही आता मोेठी डोकेदुखी बनली आहे.

कोविड काळामध्ये गरीब कल्याण योजनेच्या माध्यमातून गहू व तांदळाचे फुकट वाटप केल्यामुळे त्यांचे दर काही प्रमाणात कमी होते. परंतु येत्या सप्टेंबरमध्ये ही योजना थांबवण्यात येणार आहे. तसेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत देशातील गहूसाठा 29 टक्क्यांनी घटला आहे. यावर्षी आलेल्या उष्णतेच्या लाटेचा परिणाम सरकारी गहू खरेदीवर झालाय. गव्हाच्या किमतींवर या सगळ्या घडामोडींचा परिणाम होणार आहे.

महागाई दर किती आहे, तो कसा मोजला जातो यामध्ये ना ग्राहकांना रस असतो, ना शेतकऱ्यांना. परंतु वाढत्या खाद्य व इंधन दरांमुळे त्यांच्या खिशाला रोज कात्री लागते. शेतकऱ्यांचं तर दुहेरी नुकसान होतं. शेतकरी हा ग्राहकही असल्याने वाढत्या महागाईची झळ त्याला बसतेच. दुसऱ्या बाजुला सरकार महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी निर्यातबंदी, आयातीला पायघड्या असे निर्णय घेत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न घटतं. शेतकऱ्यांचं हे दोन्ही बाजुंनी थपडा खाण्याचं प्राक्तन बदलण्याची ताकद काही प्रमाणात मॉन्सूनमध्ये आहे. त्यामुळे सरकारप्रमाणेच शेतकरीही पावसाची आतुरतेनं वाट बघतोय.