कृषी कर्जपुरवठा प्राधान्यक्रमात का नाही?

नाशिक जिल्हा कृषी संपन्न असून भौगोलिक क्षेत्रानुसार पीकपद्धती विभिन्न आहे. उपलब्ध भांडवलानुसार अधिकाधिक नगदी पिके घेण्यावर येथील शेतकऱ्यांचा भर असतो. गेल्या काही वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान, बाजारभावात असणारी अस्थिरता याचा परिणाम उत्पन्नावर होतो.
Agriculture Loan
Agriculture LoanAgrowon

नाशिक जिल्हा कृषी संपन्न असून भौगोलिक क्षेत्रानुसार पीकपद्धती विभिन्न आहे. उपलब्ध भांडवलानुसार अधिकाधिक नगदी पिके घेण्यावर येथील शेतकऱ्यांचा भर असतो. गेल्या काही वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान, बाजारभावात असणारी अस्थिरता याचा परिणाम उत्पन्नावर होतो. काटेकोर शेती करूनही शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होते. राज्यभरात चांगली नावलौकिक मिळालेली बँक म्हणून नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ओळखली जात होती. मात्र मोठ्या प्रमाणात अनियमितता व भ्रष्टाचार झाल्यामुळे बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले असून, प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली. येथील राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांच्या अजेंड्यावर सर्वसामान्य शेतकरी नसल्याचेच वास्तव आहे. नगदी व अधिक व्यवस्थापन खर्च असलेल्या पिकांकडे शेतकऱ्यांचा कल असल्यामुळे कर्ज वेळेवर मिळणे अत्यावश्यक ठरते. मात्र मागणीच्या तुलनेत कर्जपुरवठा होत नाही, झाला तरी तो वेळेवर नाही. तांत्रिक अडचणी सांगून कर्ज मंजूर करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. असे अनुभव शेतकऱ्यांना सातत्याने येत आहेत. कृषिप्रधान देश म्हणविणाऱ्या या देशात शेतीसाठी कर्जपुरवठा हा बॅंकांच्या प्राधान्यक्रमाचा भाग का असत नाही, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. त्याला कोणाकडेच उत्तर नाही.

धोडांबे (ता. चांदवड) येथील शेतकरी नंदकुमार उशीर सांगतात, ‘‘गावातील सोसायटीकडून जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून गेल्या ५ वर्षांत एकाही नवीन शेतकऱ्यास कर्जपुरवठा झाला नाही. तुलनेत राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कामकाज सुलभ आहे. शेतकऱ्यांसाठी अग्रणी बँकेच्या माध्यमातून पीककर्जाचा लक्ष्यांक जाहीर होतो. मात्र, वेळेवर मागणीनुसार कर्जपुरवठा होत नसल्याने कामकाज कोलमडते. नियम अटींच्या कचाट्यात बँकांकडून टोलवाटोलवी होते. एकीकडे कृषी निविष्ठांचे वाढते दर आणि त्या तुलनेत मिळणारे पीककर्ज यांचा मेळ लागत नाही. गेल्या १० वर्षांत कांदा पिकास एकरी २० ते ३० हजार रुपये पीककर्ज मिळत आहे. मात्र, कांदा उत्पादनखर्च केव्हाच ६० ते ६५ हजार रुपयांपर्यंत पोचला आहे. असे असताना शेतकऱ्यांनी आर्थिक नियोजन कसे करायचे? कर्जाची रक्कम वाढविण्यासाठी धोरण तयार करण्याची गरज आहे. शेतकरी कर्जप्रकरणे नवी जुनी करत असताना जिल्हा बँकेच्या मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे. शेतकरी कर्ज घेतो, मात्र परतफेड करताना बँकेत ठेवींमधील बचत खात्यावर पैसे जमा असूनही कर्जाच्या वसुलीपोटी वर्ग केल्या जात नसल्याची स्थिती आहे. ‘ठेवी असू द्या, दुसऱ्या रोखीने पीककर्ज रक्कम भरा’ असा आग्रह जिल्हा बँकेकडून सातत्याने होतो. त्यामुळे एकीकडे स्वतःच्या ठेवी अडकून पडल्या, अन् दुसरीकडून रोख पैसे आणून भरण्याची सक्ती अडचणीत आणणारी आहे. खात्यावर पैसे आहेत, मात्र रोखीने परतफेड करता येत नसल्याने खाते थकीत होत आहे. मध्य व दीर्घ मुदतीच्या कर्जाचे तर विचारूच नका. बँकेकडून मध्यम मुदतीच्या स्वरूपात काही निवडक शेतकऱ्यांना ५ ते ७ लाखांपर्यंत देण्यात येते. मात्र दीर्घ मुदतीचे कर्जवाटप होत नाही. मागणी केल्यास प्रशासक नियुक्त असल्याचे सांगून वेळ मारून नेली जाते. शेतकऱ्यांची हेळसांड होत असल्याने जिल्हा बँकेशी भांडण्याची वेळ आली आहे.’’

वाजगाव (ता. देवळा) येथील द्राक्ष उत्पादक शेतकरी प्रवीण देवरे सांगतात, ‘‘पीक कर्जाचे वितरण असून नसल्यासारखे आहे. माझी ४ एकर शेती आहे. सोसायटीच्या माध्यमातून एकरी ९० हजार रुपये प्रमाणे पीककर्ज जिल्हा बँकेकडून घेतले. मात्र, अतिवृष्टीमुळे बागांचे नुकसान झाले. त्यामुळे परतफेड करता आली नाही. पुढे कर्जमाफीच्या बाबतीत दीड लाखांपर्यंत माफी मिळाली. त्यानुसार दीड लाखावरची रक्कम भरली. मात्र आता पुन्हा नव्याने कर्ज घ्यायचे आहे. पण नियमित नवे जुने व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांना कर्ज दिले जाते. याउलट कर्जमाफीत बसलेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज साफ नाकारले जात आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांचे आदेश नसल्याचे कारण पुढे केले जात आहे. त्यामुळे उसनवार करण्याची वेळ आली आहे.’’

जानोरी आणि मोहाडी (ता. दिंडोरी, जि. नाशिक) येथील शेतकऱ्यांनी फुलशेतीसाठी दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेऊन पॉलिहाऊसेस उभारली. मात्र २०१६ मध्ये दुष्काळ, २०१७ साली वादळ आणि २०१८, १९ रोजी अतिवृष्टीमुळे फुलशेती डबघाईस आली. त्यामुळे कर्जाची परतफेड न झाल्याने बरीच खाती ‘एनपीए’मध्ये गेली. या नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांनी करायचे काय?’’

मोहाडी येथील शेतकरी संजय गोवर्धने सांगतात, ‘‘शेतकरी पुन्हा एकदा नव्या उमेदीने घेतलेली कर्ज भरण्यास तयार आहेत. काही राष्ट्रीयीकृत बँकांनी मुद्दलीच्या ८० टक्के तुलनेत सूट देऊन २० टक्के रक्कम भरून घेत खाते ‘नील’ केले. तर काही बँकांनी ते अडवून ठेवले आहे. कर्जाचे संपूर्ण मुद्दल भरण्याची सक्ती केली जात आहे. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या कामकाजात विसंगती आहे. विलीनीकरण झालेल्या काही राष्ट्रीयकृत बँका पूर्वीचे मुद्दल व्याजासहित भरण्यासाठी आग्रह करत आहेत. नवीन कर्ज मिळत नसल्याने आधुनिक पद्धतीने शेती करता येत नाही. एकीकडे समझोता योजनेत भाग घेतलेल्या काही शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळते, तर काहींना नाही अशी स्थिती आहे. यामागचे निकष नेमके काय, हेच कळत नाही. मध्यम व दीर्घ मुदतीचे कर्ज तर मिळतच नाही.’’

थकीत कर्ज अधिक असल्याने फक्त वसुलीवरच बँकांचा जोर आहे. अनेक वेळा शेतकरी धावपळ करून समझोत्यासाठी रक्कम भरतो. समझोता योजनेत भाग घेऊनही पुढील तीन वर्षे कर्ज दिले जात नाही. मग या योजनेतून आम्ही कर्जमुक्त झाल्याचे मानले जात नाही का, असा सवाल जानोरी येथील शेतकरी सोनू काठे सांगतात.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com