तेलंगणा सरकारला शेतकऱ्यांपुढे का झुकावं लागलं ?

तेलंगणा सरकारने (Telangana Goverment) अखेर ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांपुढं नमतं घेतलं आहे. राज्यात ज्वारीची हमीभावाने (MSP) खरेदी करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी होती. ती सरकारने मान्य केली. रयथू स्वराज्य वेदिका (Raythu Swarajy Vedika) या संघटनेने या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने तेलंगणा सरकारला नोटीस बजावली. त्यानंतर तेलंगणा सरकारने हमीभाव खरेदीस मान्यता दिली आहे.

ज्वारीचा हमीभाव म्हणजे किमान आधारभूत किंमत आहे प्रतिक्विंटल २७३८ रुपये. पण आता बाजारात ज्वारीला १५०० ते १७०० रूपये दर मिळत आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना भात सोडून इतर पिके घेण्याचं आवाहन केलं होतं. त्याला प्रतिसाद देत शेतकऱ्यांनी ज्वारीची लागवड केली. परंतु बाजारात दर घसरलेले असताना सरकारने मात्र हमीभाव खरेदीच्या बाबतीत हात वर केले. त्यामुळे शेतकरी संतप्त झाले होते.

रयथू स्वराज वेदिका या संघटनेने महाराष्ट्राच्या सीमेवर असलेल्या अदिलाबाद जिल्ह्यात ज्वारीच्या सरकारी खरेदीसाठी मे महिन्यापासून आंदोलन सुरू केलं. सुरूवातीला सरकार खरेदीच्या मागणीकडे लक्ष देत नव्हतं. परंतु हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यावर अखेर सरकारला उपरती झाली. सरकारी खरेदीचा निर्णय हा ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांचा मोठा विजय असल्याचे रयथू स्वराज वेदिका या संघटनेच्या नेत्यांनी सांगितलं.

परंतु सरकारने हा निर्णय घ्यायला खूप उशीर केल्याची भावनाही शेतकऱ्यांमध्ये आहे. सरकारला हा निर्णय घेण्यासाठी ४० दिवस का लागले, असा त्यांचा सवाल आहे. बाजारात ज्वारीचे दर हमीभावापेक्षा खाली गेल्यावर लगेचच सरकारने खरेदीसाठी पावलं उचलायला पाहिजे होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान टळलं असतं, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

तेलंगणा हे राज्य गेल्या वर्षभरापासून देशात चर्चेत आहे. कारण या राज्याने तांदूळ खरेदीच्या मागणीसाठी केंद्र सरकारबरोबर उभा दावा मांडला आहे, उकडा तांदूळ उत्पादनात तेलंगणा देशात अग्रेसर आहे. परंतु केंद्र सरकार हा तांदूळ खरेदी करायला तयार नाही. कारण देशात पुढचे तीन-चार वर्षे पुरेल इतका उकडा तांदळाचा साठा आहे. त्याचा वापरही कमी झाला आहे, असं केंद्राचं म्हणणं आहे.

राज्य सरकारला पूर्वकल्पना दिलेली असतानाही त्यांनी योग्य नियोजन केलं नाही, असा केंद्राचा आक्षेप आहे. तर केंद्र सरकार तांदूळ खरेदीला नकार देऊन अडवणूक करत असल्याचा तेलंगणा सरकारचा आरोप आहे. शिवाय या सगळ्या प्रकरणाला राजकीय वादाचीही किनार आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी राष्ट्रीय राजकारणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे.

थोडक्यात केंद्राकडून उकडा तांदळाची खरेदी होणार नसल्याने मोठा पेच निर्माण झाला. त्यामुळे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना पीकपध्दतीत बदल करायला सांगितलं. शेतकऱ्यांनी भात सोडून इतर पिकं घ्यावीत, भरडधान्याचा पेरा वाढवावा, अशी मोहीम राज्य सरकारने राबवली.

सरकारच्या आवाहनाला तेलंगणातील शेतकऱ्यांनी जोरदार प्रतिसाद दिला. त्यांनी भाताऐवजी ज्वारीसारख्या पिकाला पसंती दिली. नुकत्याच संपलेल्या रब्बी हंगामात तेलंगणामध्ये १.२५ लाख एकरवर ज्वारीची पेरणी करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी ज्वारी पिकाखाली ७५ हजार एकर क्षेत्र होते. ज्वारीचं क्षेत्र तब्बल ६६ टक्क्यांनी वाढल्यामुळे साहजिकच उत्पादनातही वाढ झाली. पण इथंच शेतकऱ्यांचा घात झाला.

ज्वारी काढणीनंतर बाजारात आल्यावर हमीभावापेक्षा खूपच कमी दर मिळाला. तेलंगणा कृषी पणन विभागाच्या आकडेवारीनुसार सध्या बाजारात संकरित ज्वारीला सरासरी प्रति क्विंटल १९१९ रुपये भाव आहे.

खुल्या बाजारात ज्वारीचे दर पडल्यावर राज्य सरकारने हमीभावाने खरेदीसाठी पुढे यायला पाहिजे होते. परंतु सरकारने त्यासाठी काहीच पावलं उचलली नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागला. हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचल्यानंतर नामुष्की टाळण्यासाठी अखेर राज्य सरकारने हमीभाव खरेदीची घोषणा केली. पण या सगळ्यात जवळपास दीड महिना वाया गेला आहे.