Egg : तर राष्ट्रीय अंडी समन्वय समितीला पर्याय देऊ

Egg Rate : गेल्या तीन वर्षांपासून राष्ट्रीय अंडी समन्वय समिती ही कुक्कुटपालकांच्या विरोधात काम करते.

अंड्यांना मागणी (Egg Demand) असतानाही हेतूपुरस्कर पद्धतीने दर पाडले जातात, अशी तक्रार उत्तर महाराष्ट्र पोल्ट्री (Poultry) उत्पादक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवेदनाच्या माध्यमातून केंद्रीय पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला Minister Purushottam Roola) यांच्याकडे केली आहे.

यापूर्वी याप्रश्नी निवेदने प्राप्त झाली आहेत. याबाबत चौकशी करून मनमानी होत असेल, तर राष्ट्रीय अंडी समन्वय समितीला पर्याय देऊ, असे आश्वासन मंत्री रूपाला यांनी कुक्कुटपालकांना दिले.

मंत्री रूपाला नुकतेच मालेगाव तालुक्यांतील अजंग वडेल येथे कार्यक्रमासाठी आले होते. या वेळी कुक्कुटपालकांनी त्यांच्या विविध मागण्या आणि व्यवसायातील समस्या मांडल्या.

या वेळी धुळे लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. सुभाष भामरे हेदेखील उपस्थित होते. या वेळी लवकरच कुक्कुटपालकांच्या हिताचा विचार करून याबद्दलचे अधिक विषय संसदेत मांडून सर्वतोपरी मदत करू, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

या वेळी उत्तर महाराष्ट्र अंडी उत्पादक संघटनेचे शशिकांत तिसगे, प्रकाश बिरारी, मनोज बिरारी, दिनेश हिरे, सुनील हिरे, शीतल सोनवणे, अमोल अहिरे, प्रदीप सूर्यवंशी, विजय जगताप, राहुल बिरारी, प्रतीक मराळकर, आशुतोष रत्नपारखी यांसह उत्तर महाराष्ट्रातील कुक्कुटपालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

प्रमुख समस्या अंडी दराच्या संदर्भात आहे. हे दर राष्ट्रीय अंडी समन्वय समितीच्या माध्यमातून निश्चित केले जातात; मात्र गेल्या तीन वर्षांत या समितीचा कामकाजावर संशय येत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

मागणी असतानाही एक दोन दिवसांत दर १ ते दीड रुपयांप्रमाणे पाडले जातात. यामागील नेमके कारण समोर येत नाही; मात्र यामुळे कुक्कुटपालकांना कोट्यवधींचे नुकसान सोसावे लागत आहे. हे सर्व कोण व कशासाठी करत आहे, याची माहिती घेण्याची गरज आहे.

त्यामुळे राष्ट्रीय अंडी समन्वय समितीच्या मनमानी थांबवा, अशी मागणी उत्तर महाराष्ट्र पोल्ट्री उत्पादक संघटनेने मंत्री रूपाला यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.

कुक्कुटपालकांच्या मागण्या

- भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामातील तांदूळ व मका कुक्कटपालकांना रास्त किमतीत विकत द्यावा.

- कुक्कुटशेडसाठी सौरऊर्जा पॅनलसाठी किमान अनुदान द्यावे.

- सोया व इतर कच्च्या मालावरील ‘जीएसटी’ रद्द करावा.

- शालेय मध्यान्न भोजन आहारात अंड्यांचा समावेश करावा.