जगातील ब्राझील, अर्जेंटिना, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या बहुतेक कृषिप्रधान देशांमधील शेतकऱ्यांना महागाईच्या लाटेमुळे (Inflation Wave India) उत्पन्नात चांगलीच वाढ झाल्यामुळे फायदा होत आहे. नेहमीप्रमाणे भारतातील शेतकऱ्यांना मात्र तुलनेने खूपच कमी लाभ मिळताना दिसत आहे. तर हरभऱ्यासारख्या (Chana Rate) काही प्रमुख शेतीमालाच्या उत्पादकांचा उत्पादन आणि साठवणूक खर्च निघण्याची मारामार, अशी अवस्था आहे. याची अनेक कारणे देता येतील. परंतु सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सरकारी हस्तक्षेप. तो देखील ग्राहकांना महागाईचा बोजा पडू नये म्हणून. शेतकऱ्याचा बळी देऊन महागाई नियंत्रणाचा (Inflation Control) एक नेहमीचा पॅटर्न बनलेला आहे. त्यासाठी कधी आयात शुल्कात (Agriculture Import Duty) सवलत, तर निर्यातीवर शुल्क (Agriculture Export Duty) लावणे किंवा निर्यात बंद (Export BAn) करणे, एवढ्याने नाही भागले तर मग साठे नियंत्रण, धाडी आणि ईडी. आणि शेवटी वायदेबंदी.
या पॅटर्नमुळे देशातील विविध घटकांवर आणि शेवटी देशावर काय परिणाम होतो याचा विचार करण्याची कुवत आणि फुरसत धोरणकर्त्यांमध्ये कधीच दिसून आली नाही. तेलबिया आणि कडधान्य उत्पादकांना २०१६ ते २०१९ या काळात आयात शुल्कवाढीमुळे दिलासा मिळाला होता. परंतु त्यापुढील काळात सरकारने आयात शुल्क कपात आणि निर्यात निर्बंधांचा सपाटा लावल्यामुळे तो दिलासा मिळेनासा झाला. कोविडनंतर बदललेल्या कृषिमाल आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार पद्धतींमुळे झालेल्या महागाईचे खापर परत एकदा वायदे बाजारांवर फुटले. त्यामुळे महत्प्रयासाने विकसित केलेल्या नऊ शेतीमाल वायद्यांवर एक-सव्वा वर्षाची बंदी आली.
या बंदीमुळे नक्की कुठल्या समस्या निर्माण होतात किंवा त्याचे उत्पादक, प्रक्रियाधारक किंवा व्यापारी यांच्यावर काय विपरीत परिणाम होतात याबद्दल या स्तंभातून बरेच लिहिले गेले आहे. उत्पादकांना एका स्पर्धात्मक बाजारपेठेला मुकावे लागल्यामुळे त्यांचे उत्पन्न कमी होऊन जोखीम व्यवस्थापनाची एक पारदर्शक प्रणाली नष्ट करून टाकण्यापलीकडे जाऊन देश म्हणून आणि पर्यायाने या बाजारातील सहभागीदारांचे कसे नुकसान होते या दृष्टिकोनातून आपण आज याचा विचार करणार आहोत.
वायदे बाजारामुळे देशाला काय फायदा होतो हे पाहायचे तर इतर छोट्या-मोठ्या देशांमधील या बाजाराकडे पाहावे लागेल. एखादा देश एखाद्या किंवा अनेक कमोडिटीजमध्ये जगातील सर्वात मोठा, महत्त्वाचा उत्पादक किंवा ग्राहक म्हणून मोठी भूमिका निभावत असतो. त्या वेळी त्या कमोडिटीजमध्ये मागणी-पुरवठ्याच्या आधारावर योग्य किंमत निश्‍चितीचा अधिकार बाजार आपसूकच त्या देशाकडे देतो. उदाहरणार्थ, सर्वांत मोठा उत्पादक आणि ग्राहक अशी दुहेरी भूमिका पार पडणारा चीन हा कच्चे तेल, तांबे, निकेल, झिंक किंवा अगदी सोयाबीन, कापूस सारख्या कमोडिटीजच्या किमतीवर सातत्याने प्रभाव टाकत असतो.
मागील १५ वर्षांत तीन प्रचंड आकाराची कमोडिटी एक्स्चेंजेस निर्माण करणारा चीन किंमत निश्‍चितीमध्ये आज अमेरिकेला शह देताना दिसतो. परंतु मलेशियासारखा टीचभर देशदेखील जगातील सर्व पाम तेल ग्राहक, आयातदार आणि व्यापारी यांना जोखीम व्यवस्थापनासाठी आपल्या कमोडिटी एक्स्चेंजवर यशस्वीपणे आणतो. तर सोयाबीन, सोयापेंड, सोयातेल, कापूस, मका, कोको, कॉफी, साखर, गहू आणि कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू ते अगदी पशुधन यांच्या किंमती अमेरिकेतील कमोडिटी एक्स्चेंजवर निश्‍चित केल्या जातात. संपूर्ण जग या वस्तूंच्या किमती अमेरिकन एक्स्चेंजेसवरूनच घेतात. म्हणजेच केवळ विकसित कमोडिटी एक्स्चेंज आणि त्यात विदेशी व्यापारांना सहभागी होण्यास अनुमती या दोन गोष्टींमधून अनेक देश असंख्य कमोडिटीजच्या किंमत निश्‍चिती प्रक्रियेवर प्रभाव टाकताना दिसतात. यातून कमोडिटी एक्स्चेंजची ताकद लक्षात यावी.
आता भारतातील परिस्थिती पाहूया. २००३ मध्ये कृषिमाल पणन क्षेत्रातील शतकातील सर्वांत मोठी क्रांतिकारक सुधारणा म्हणून पारदर्शक इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटी एक्स्चेंजेस सुरू करण्यात आली. परंतु महागाईच्या नावावर पुढील १७ वर्षांत १७ कमोडिटीजच्या वायद्यांवर वेळोवेळी बंदी घालण्यात आली. काही वायदे तर तीन- तीन वेळा बंद केले गेले. यातून ना ग्राहकांचे भले झाले, ना अर्थव्यवस्थेला फायदा झाला. परंतु प्रत्येक वेळी शेतकऱ्यांचे आपल्या मालाचा योग्य मोबदला मिळण्याचा अधिकार काढून घेतला गेल्यामुळे मोठे नुकसान झाले. २००३ ते २००९ या काळात जोरदार विकसित झालेला कृषिमाल वायदे बाजार त्यानंतरच्या सततच्या सरकारी हस्तक्षेपामुळे हळूहळू विकलांग होऊन आज मरणासन्न अवस्थेपर्यंत आणून सोडण्यात सरकारी यंत्रणा यशस्वी झाल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे काय नुकसान झाले, हे परत परत लिहिण्यापेक्षा देशाने नक्की कोणती मोठी संधी गमावली त्याचे विवेचन करूया.
वर म्हटल्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा विकसित कमोडिटी वायदे बाजार निर्माण करून अनेक देश किंमत निश्‍चितीचा अधिकार मिळवत असताना आपण वायदे बाजारच मारून टाकल्यामुळे देशातील बहुसंख्य मध्यमवर्गीय आणि गरीब लोकांचे एक प्रकारे शोषणच होत आहे. ही केवळ पोकळ टीका नसून याची थोडी उदाहरणे पाहू. आपण २००६ मध्ये मोठ्या प्रमाणात पडत्या किमतीमध्ये गहू निर्यात केला आणि पुढील वर्षात दामदुप्पट भावाने तो आयात केला. अगदी अशीच परिस्थिती निदान तीन वेळा तरी साखरेच्या बाबतीत झाली, तर गव्हाच्या बाबतीत परत एकदा आपण त्याच परिस्थितीतून जात आहोत. आपण २०१६ मध्ये १२० रु किलोने तूर आयात करून परदेशी शेतकऱ्यांचे खिसे भरले आणि पुढील वर्षी आपल्या शेतकऱ्यांना ५० रुपये देताना मारामार. सर्वच कडधान्यांच्या बाबतीत थोड्याफार फरकाने हीच परिस्थिती आहे.
आपल्या कडधान्यांचे भाव म्यानमारसारखा देश किंवा ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि आता अगदी पूर्व आफ्रिकेतील देश ठरवतात. आपल्याला साखरेची निर्यात करताना अमेरिकन एक्स्चेंजवरील भाव पाहूनच त्यातील आर्थिक व्यवहार्यता ठरवावी लागते. अगदी कापूस आणि सोयाबीन यांच्या किमतीदेखील सिबॉट आणि आइस या अमेरिकन एक्स्चेंजवरून घेतल्या जातात. यावर कळस म्हणजे एरंडेल तेल, एरंडी बी, गवार बी आणि गवार गम, किंवा मेंथा तेल, जिरे, हळद यांसारख्या भारताची मक्तेदारी असलेल्या वस्तूंच्या किमतीदेखील युरोप, अमेरिका किंवा आखाती देश ठरवताना पाहिल्यावर होणाऱ्या वेदना धोरणकर्त्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत हे देशाचे दुर्दैव.
दुसऱ्या बाजूला कमोडिटी बाजारावर अधिकार गाजवणारा चीन वायदे बाजाराचा प्रभावीपणे वापर करीत आहे. अलीकडेच अभूतपूर्व पण भयंकर दुष्काळाचा सामान करणाऱ्या या देशाने कृषिमाल बाजारपेठेवर आपले प्रभुत्व कायम ठेवण्यासाठी परत एकदा कमोडिटी वायदे बाजाराची कास धरली आहे. त्यातूनच गेल्या काही दिवसांत सोयाबीन, सोयातेल, मोहरी तेल आणि शेंगदाणा या कृषिवस्तूंच्या ऑप्शन वायद्यांना परवानगी दिली आहे. त्याही पुढे जाऊन देशाचा प्रचंड आकाराचा कमोडिटी बाजार जगाला खुला करून देण्याचा निर्णय देऊन अमेरिकेला घाम फोडला आहे. एकंदरीत पाहता मोठे देशच नव्हे तर म्यानमार, बांगलादेश, नेपाळ सारखे किंवा केनिया आणि इथिओपिया सारखे मागास आणि छोटे देशदेखील वायदा बाजार विकसित करण्यासाठी प्रयत्नात असताना आपण उलट दिशेने जात आहोत.
या बाबतीत इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफ मॅनेजमेंट, उदयपूर या संस्थेने वायदे बंदीचे परिणाम या विषयावरील संशोधनामध्ये नोंदवलेली निरीक्षणे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. त्यांच्या अहवालातून असा निष्कर्ष निघतो, की बदलत्या जागतिक कृषी व्यवस्थेमध्ये भारताला किंमत निश्‍चिती अधिकार किंवा ‘प्राइस सेटर’ बनण्याची आलेली संधी कृषिमाल बाजारपेठेतील सततचे सरकारी हस्तक्षेप आणि वायदेबंदीसारख्या निर्णयांमुळे हातची गेली आहे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
