Tur Rate : तूर खरेदीसाठी वरातीमागून घोडं

केंद्र सरकार तूर उत्पादक शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून १ लाख २० हजार टन तूर खेरदी करणार आहे. सरकारला शेतकऱ्यांची काळजी आहे त्यामुळं हा निर्णय घेतला, असं तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही चुकलात.
tur rate
tur rateagrowon

पुणेः देशात सध्या तुरीचा तुडवडा (Tur Shortage) जाणवतोय. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा (Tur Supply) कमी होत असल्यानं तुरीच्या दरात (Tur Rate) मोठी वाढ झाली. तुरीची डाळही महाग (Tur Dal Rate) झाली आणि सणांच्या काळात दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं सरकार आता तूर खरेदी (Tur Procurement) करणार आहे.

tur rate
Tur : तूरडाळीचा साई गावराणी ब्रॅण्ड

केंद्र सरकार तूर उत्पादक शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून १ लाख २० हजार टन तूर खेरदी करणार आहे. सरकारला शेतकऱ्यांची काळजी आहे त्यामुळं हा निर्णय घेतला, असं तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही चुकलात. सध्या बाजारात तुरीची डाळ महाग झाल्याची ओरड सुरु आहे. खर तर सध्याचा दर पाहता महाग म्हणता येणार नाही. पण सरकारच्या भायी तुरीची डाळ सामन्यांच्या आवक्याबाहेर जातेय. त्यामुळं दर कमी करणं गरजेच आहे. त्यासाठी सरकार तूर खरेदी करणार आहे.

tur rate
Tur Rate : तुरीचा दर काय राहू शकतो?

पण कळीचा मुद्दा उरतोच ! तो म्हणजे सरकारला खरेदीसाठी आताच जाग का आली? कारण मागील हंगामात तूर हाती आल्यानंतर बाजारभाव कोसळले होते. शेतकऱ्यांना ५५०० ते ६००० हजार रुपयाने तूर विकावी लागली. तर हमीभाव ६३०० रुपये होता. या काळात सरकारनं बफर स्टाॅकसाठी खेरदी करणं गरजेचं होतं. पण सरकारनं केवळ ३५ हजार टन खरेदी केली. तर देशात उत्पादन झालं ४३ लाख टन. म्हणजेच सरकारनं एक टक्क्यापेक्षाही कमी खरेदी केली.

गेल्या हंगामात कमी दर मिळाल्यानं शेतकऱ्यांनी यंदा तुरीची लागवड कमी केली. पावसामुळं महाराष्ट्रात आणि कर्नाटकात तुरीचं नुकसान वाढलं. त्यामुळं बाजारात तुरीचे भाव गगणाला भिडले. सध्या तुरीला ७ हजार ते ७ हजार ८०० रुपये दर मिळतोय. तर नवी तूर नोव्हेंबरपासून बाजारात येईल. तोपर्यंत देशाला ११ ते १२ लाख टन तुरीची आवश्यकता असेल. मात्र देशातील साठा ६ लाख टनांच्या दरम्यान असू शकतो. आयातीचे पर्यायही कमी आहेत. त्यामुळे सरकारचा हा खटोटोप सुरु आहे.

खरंच देशातील शेतकरी किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडे तूर शिल्लक आहे का? हा खरा प्रश्न आहे. बाजारात दर सुधारतील या आशेने अनेक शेतकऱ्यांनी मे महिन्यापर्यंत तूर ठेवली होती. मात्र सरकारच्या विक्रमी आयातीनं बाजार दबावात ठेवला. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात सरकारने ८ लाख ४० हजार टन तूर आयात केली होती. याचा फटका ऐन हंगामात शेतकऱ्यांना बसला. त्यावेळी बाजाराला सरकारच्या खरेदीच्या आधाराची गरज होती.

म्हणजेच सध्या शेतकऱ्यांकडे तूर नाही. तुटवडा असल्यानं बाजारात दर वाढले आहेत. याचा सरळ अर्थ असा होतो की सरकारला व्यापाऱ्यांकडून तूर घ्यावी लागेल. तीही वाढलेल्या दरात. तुरीचे दर पडलेले असताना हमीभावाने खरेदीची सद्बुध्दी सरकारला त्यावेळी सुचली नाही. आता मात्र गळ्याशी येतंय हे पाहून शेतकऱ्यांच्या नावाखाली वाढलेल्या दरात खरेदी केली जाईल. सरकारच्या या निर्णयाबाबत तुम्हाला काय वाटतं? कमेंटमधून व्यक्त व्हा !

सरकारने शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून तूर खरेदी करण्याचं ठरवलंय. मात्र शेतकऱ्यांकडे तूर नाही. सध्या व्यापाऱ्यांकडेच साठा असू शकतो. आम्ही शेतकऱ्यांकडून खरेदी करत आहोत, हे सरकारला नुसतं दाखवायचं. खरा खेळ हा व्यापाऱ्यांच्या फायद्यासाठीच आहे.
गोवर्धन भुतेकर, संचालक फार्मफ्यूचर शेतकरी उत्पादक कंपनी, जालना
सरकारचा हा निर्णय म्हणजे वरातीमागून घोडं, असा आहे. शेतकऱ्यांनी पाच महिने तूर ठेवली. मात्र दर वाढले नाही. शेवटी कंटाळून कमी दरात व्यापाऱ्यांना दिली. त्यावेळी सरकारला जाग आली नाही. आता शेतकऱ्यांकडे तूर शिल्लक नसताना सरकारने खरेदीचा निर्णय घेतला.
ज्ञानेश्वर ढेकडे, संचालक, परिवर्तन ऑर्गेनिक शेतकरी उत्पादक कंपनी, वाशीम

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com