दूध संघ संचालकांवर कारवाईचे आदेश

जिल्हा दूध संघात दुग्धशाळा व दुग्धजन्य पदार्थाच्या प्लँट विस्तारीकरणातील आर्थिक अनियमीततेपोटी दोषी संचालकांवर कारवाईचे आदेश राज्याच्या दुग्धविकास विभागाने दिले आहेत.
Dairy
DairyAgrowon

जळगाव : जिल्हा दूध संघात दुग्धशाळा (Dairy School) व दुग्धजन्य पदार्थाच्या (Dairy Product) प्लँट विस्तारीकरणातील आर्थिक अनियमीततेपोटी दोषी संचालकांवर कारवाईचे आदेश राज्याच्या दुग्धविकास विभागाने (Department Of Dairy Development) दिले आहेत.

संघात दुग्धशाळा व दुग्धजन्य पदार्थाच्या प्लँट विस्तारीकरणात तब्बल नऊ कोटी ९७ लाखाचा अतिरिक्त खर्च झाला आहे. तसेच संघाने खर्चात झालेल्या बचतीचा ५० टक्के म्हणजे सात कोटी २६ लाख रुपये परत केलेली नाही. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या मार्गदर्शन तत्त्वाचे पालन न करता परस्पर निर्णय घेऊन संचालक मंडळाने गैरव्यवहार केला आहे. ही आर्थिक अनियमितता विचारात घेऊन संचालक मंडळावर कारवाई करून पंधरा दिवसात अहवाल सादर करावा, असा आदेश राज्याच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभागाचे उपसचिव यांनी विभागीय उपनिबंधक सहकारी संस्था दुग्धविकास नाशिक यांना दिले आहेत.

Dairy
Dairy : कुटुंबाच्या एकीतून विनामजूर यशस्वी दुग्धव्यवसाय

जळगाव जिल्हा दूध संघात संचालक मंडळ बरखास्त करून आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात आले आहे. आदेशात म्हटले आहे, कि जिल्हा दूध संघास राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत मुख्य दुग्धशाळेचे विस्तारीकरण व दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादित प्लॅटचे विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण या दोन प्रकल्पासाठी प्रत्येकी २४ कोटी ७० लाख रुपये असे एकूण ४९ कोटी ४० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. संघाने सादर केलेल्या डीपीआरनुसार ही मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र काम करताना संघाने डीपीआर नुसार घटकांचा सामावेश न करता अतिरिक्त घटकांचा सामावेश केला असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले आहे.

Dairy
Dairy : ‘आरे’चे दूध वितरण, संकलन बंद

शासनातर्फे चौकशी समिती गठित

या पार्श्व‍र्वभूमीवर शासनाने १ ऑगस्ट २०२२ च्या पत्रानुसार आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित केली. सदर समितीने अहवाल सादर केला आहे. त्यात मूळ डिपीआरमध्ये मंजूर कामावरील खर्चात झालेल्या बचतीचा वापर अतिरिक्त घटकावर करण्यात आला आहे. सदर खर्च करताना मंजूर प्रकल्प किमतीपेक्षा जास्त खर्च झाला आहे. चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालानुसार संघाने प्रकल्पात अतिरिक्त खर्च केला असल्याचे दिसून आले आहे.

संचालकांवर कारवाई करावी

या प्रकरणी संचालक मंडळावर कारवाई करावी व पंधरा दिवसात अहवाल द्यावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. जिल्हा दूध संघाने राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या मार्गदर्शन तत्त्वाचे पालन न करता शासन मान्यता न घेता संचालक मंडळाने परस्पर निर्णय घेतला आहे. तसेच शासनाच्या निधीचा गैरवापर केला असल्याचे अहवालावरून स्पष्ट होत आहे.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com