Sugar Export : साखर निर्यात धोरणामुळे देशातील बंदरांत लगबग वाढली

कोल्हापूर : केंद्राने साखर निर्यात धोरणाची (Sugar Export Policy) घोषणा केल्यानंतर देशभरातील बंदरामध्ये (Port) लगबग वाढली आहे. केंद्राचे धोरण स्पष्ट झाल्यानंतर आता बंदर व्यवस्थापनाच्या (Port Management) अधिकाऱ्यांनीही निर्यातदार, वाहतूकदार व कारखान्यांच्या संपर्कात वाढ केली असून येत्या काही दिवसात प्रत्यक्षात निर्यातीस सुरुवात होईल, अशी शक्यता आहे.

भारतामध्ये १३ मोठी तर सुमारे २०० छोटी बंदरे आहेत. महाराष्ट्रात ५३, गुजरातमध्ये ४० तमिळनाडूत १५ तर कर्नाटकात १० बंदरे आहेत. कोलकात्ता, गोवा, ओरिसा, आंध्र प्रदेश, अंदमान आणि निकोबार आधी ठिकाणी विविध बंदरे आहेत. साखरेची निर्यात विशेष करून महाराष्ट्र, गुजरात, तमिळनाडू व कर्नाटकातून होते.

इतर अन्नधान्याबरोबर साखरेची मोठी निर्यात महाराष्ट्र, गुजरात, तमिळनाडू व कर्नाटकातून होते. एकूण साखर निर्यातीच्या जवळजवळ ८० टक्के साखर निर्यात ही महाराष्ट्र गुजरात तमिळनाडू व कर्नाटकातून केली जाते. यंदाही महाराष्ट्रातून देशाच्या तीन चतुर्थांश साखर निर्यात होण्याची शक्यता आहे. उत्पादनाबरोबर निर्यातीच्या बाबतीतही महाराष्ट्र सर्वाधिक आघाडीवर असणार आहे.

बंदर जवळ असल्याने वाहतुकीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने या राज्यातील साखर कारखाने निर्यातीला प्राधान्य देत असल्याचे चित्र दिल्या तीन वर्षात आहे. निर्यात धोरण जाहीर होत नसल्याने कराराचे प्रमाण कमी होते. करार झालेली साखर बाहेर पाठवता येत नव्हती. बाहेर साखर किती पाठवून द्यायची हे निश्चित नसल्याने भारतातून बाहेर जाणाऱ्या साखरेची वाहतूकही मंदावली होती.

केंद्राचा ६० लाख टनांचा निर्णय झाल्यानंतर मात्र साखर कारखानदार, निर्यातदार व देशातील व्यापाऱ्याकडूनही साखर निर्यातीची चर्चा सुरू झाली. कारखानदारांनीही आपापल्या कोट्यानुसार साखर विक्रीचे नियोजन करण्यास तातडीने सुरुवात केली. हंगामाच्या प्रारंभीच कच्ची साखर मोठ्या प्रमाणात निर्यात होण्याची शक्यता असल्याने आता मागणीनुसार कच्ची व पक्की साखरेची निर्मिती व विक्रीचे नियोजन करण्यासाठी कारखान्यांचे विक्री विभाग घाई करत आहेत.

येत्या काही दिवसांत साखर बंदरांवर पोहोचण्याची शक्यता असल्याने बंदर व्यवस्थापकांनीही साखर साठवणूक व वाहतुकीचे नियोजन करण्याची जययत तयारी सुरू केली आहे. बंदरामध्येही स्पर्धा असल्याने जास्तीत जास्त साखर निर्यातीसाठी अधिकाऱ्यांना उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. काहींनी कार्यक्षेत्राची मर्यादा ही वाढवली आहे. यामुळे यंदाच्या हंगामात साखर निर्यात गतीने होईल, अशी शक्यता आहे.