GM Mustard : जीएम मोहरी : संधी आणि धोके

तेलबिया आणि खाद्यतेल (Edible Oil) क्षेत्रातील भारताची पीछेहाट आणि त्यामुळे सातत्याने वाढत जाणारी आयातनिर्भरता हा मागील दशकात कायमच कळीचा मुद्दा राहिला. परंतु तरीदेखील सरकारी पातळीवर त्याबाबत अनास्थाच राहिली. उलट धोरण धरसोडीमुळे आयात निर्भरता (Import Dependency) वाढतच जाऊन २०२० पर्यंत ती ७० टक्क्यांवर पोहोचली. या दशकाच्या सुरुवातीच्या दोन वर्षांत आपल्याला आणि देशाला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागले.

कोव्हीड हे केवळ निमित्त ठरले असले तरी ग्लोबल वॉर्मिंग आणि हवामान बदल (Climate Change) या प्रमुख कारणांमुळे खाद्यतेल निर्यातदार (Edible Oil Export) देशांमध्ये उत्पादनामध्ये मोठी घट झाली. त्यातून झालेल्या भाववाढीचे ओझे आपल्यासारख्या आयातदार देशांवर पडले. मागील दशकाअखेरपर्यंत खाद्यतेल आयातीसाठी वार्षिक ५०-७५ हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन मोजावे लागायचे; पण हा बोजा वाढून मागील वर्षात दीड लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेला.

म्हणूनच हळूहळू सरकारला जाग आली आणि देशांतर्गत तेलबिया आणि खाद्यतेल उत्पादन वाढवण्यासाठी लागेल ते करण्याची मानसिकता निर्माण होऊ लागली. यातून तेलबिया मिशन राबवण्यास सुरुवात झाली. सुरुवातीला पाम तेल उत्पादन वाढीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. त्यानुसार किनारी प्रदेश आणि ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये एक-दीड दशलक्ष हेक्टर जमिनीवर पाम वृक्ष लागवडीसाठी सवलतीच्या योजना सुरू केल्या गेल्या.

नंतर भुईमूग, मोहरी, परंपरागत तेलबिया आणि सोयाबीनचे क्षेत्र आणि उत्पादकता वाढीसाठी कार्यक्रम आखले गेले. परंतु त्यातून होणारी तेलाची वाढीव उपलब्धता नगण्यच राहणार आहे. तर पाम तेलाची उपलब्धता वाढायला दशकभराचा कालावधी लागेल. थोडक्यात, या प्रयत्नांना मर्यादा असल्याने काही हटके करण्याची गरज निर्माण झाली. यातूनच मग मोहरीच्या जनुकीय बदल केलेल्या (जीएम) वाणाच्या व्यावसायिक वापरास मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला गेला. मागील आठवड्यामध्ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रायजल कमिटीने तसे जाहीर केले. एचटीबीटी (हर्बीसाइड टॉलरन्ट बीटी) कापूस बियाणेदेखील औपचारिकदृष्ट्या समितीमार्फत मान्य केले गेले.

अर्थातच या दोन्ही निर्णयांचे महाराष्ट्रातील काही शेतकरी संघटनांनी स्वागतच केले आहे. परंतु अजूनही याबाबत सावध प्रतिक्रिया येताना दिसत आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत भारतीय किसान संघ आणि काही संस्थांनी उघड विरोध करत समितीच्या निर्णयाला सरकारने मान्यता देऊ नये, अशी मागणी केली आहे.

मात्र विरोधासाठी समर्पक कारणे देण्याऐवजी जीएम पिकांमुळे कर्करोग होतो, अशी कुठलाही संशोधनात्मक पुरावा नसलेली कारणे पुढे केली जात आहेत. जीएम पिकांना पर्यावरणीय कारणांसाठी विरोध केला जात आहे. पण पर्यावरण ऱ्हासाबद्दल कुठलेही पुरावे दिले जात नाहीत. त्यामुळेच या विरोधामागे जागतिक बियाणे क्षेत्रातील जीवघेणी स्पर्धा, त्यातून जाणीवपूर्वक पसरवले गेलेले ‘अवैज्ञानिक ज्ञान’ आणि त्याला बळी पडलेल्या काही हितसंबंधी तज्ज्ञ लोकांच्या प्रभावाखाली येऊन अनेक संस्था जीएम बियाण्यांना विरोध करत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

जीएम बियाण्यांचा वाद आता जवळ जवळ २० वर्षे चालला आहे आणि त्यातून देशाचे अपरिमित नुकसान झाले आहे. त्यामुळेच आता जीएम बियाण्यांच्या समर्थनार्थ आजपर्यंत कुठलीच ठोस भूमिका न घेतलेल्या शेतकरी संघटनांनी निर्णायक भूमिका घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी प्रसंगी आपले राजकीय हेतू बाजूला ठेवून रस्त्यावर उतरले पाहिजे. कारण हवामान बदलामुळे आणि धोरण धरसोडीमुळे पिचलेल्या शेतकऱ्यांना आपले उत्पन्न वाढवण्याची एक संधी या निर्णयामुळे चालून आलेली आहे.

जीएम मोहरीची सद्यःस्थिती

जगात मोहरीच्या कॅनोला, रेपसीडसारख्या अनेक जाती वापरल्या जातात. परंतु भारतीय मोहरी ही तिचा झणका, औषधी आणि इतर गुणधर्मांमुळे श्रेष्ठ मानली जाते. भारतात अजूनही जीएम बियाण्याला सरकारी मान्यता मिळालेली नसली तरी नुकतीच भारतीय मोहरी वाणाच्या जीएम बियाण्यांना ऑस्ट्रेलियामध्ये व्यावसायिक वापरास परवानगी दिली गेली आहे. ही उत्साहनजक घटना आहे. सुमारे पंचवीस वर्षांपासून अमेरिका, कॅनडा आणि अगदी ऑस्ट्रेलिया येथे सुमारे २०० लाख टन मोहरीचे उत्पादन होते. ती मोहरी कॅनोला जातीची आणि जीएम बियाण्याचीच आहे.

या मोहरीचे तेल खाल्ल्यामुळे कॅन्सर झाल्याचे कुठेही ऐकिवात नाही. विशेष म्हणजे भारतात आपण दरवर्षी १३०-१५० लाख टन खाद्यतेल आयात करतो. ते सर्व अर्थातच जीएम वाणाच्या तेलबिया पिकांचे आहे. आपल्या शरीराला दशकभराहून जास्त काळ जीएम अन्नाची सवय झाली आहे. त्याचा संबंध वाढत्या कॅन्सरशी जोडणे हे अतिरेकी वाटते.

जीएम बियाणे आणि उत्पादन वाढ

जीएम बियाण्यांना समितीने परवानगी दिली असली तरी सरकारी परवानगीला अजून काही कालावधी लागू शकेल. त्यामुळे निदान या रब्बी हंगामात जीएम बियाण्यांचा वापर होणार नाही. तसेच परवानगीनंतर पुढील हंगामात जीएम बियाणे निर्मितीवरच भर दिला जाईल. त्यामुळे प्रत्यक्ष जीएम बियाण्यांचा व्यावसायिक वापर होऊन उत्पादन वाढण्यासाठी २०२४ चा रब्बी हंगाम उजाडेल.

उत्पादनात २०-२५ टक्के वाढ धरली तरी मोहरीचे उत्पादन सध्याच्या ८०-९० लाख टनांवरून २०२५ च्या हंगामामध्ये २५-३० लाख टन एवढेच वाढेल. त्यातून सुमारे १०-१२ लाख टन अतिरिक्त खाद्यतेल उत्पादन मिळेल. ते एकूण आयातीच्या आठ-नऊ टक्के एवढेच असेल. खरे तर पुढील तीन वर्षांत वाढणारी मागणीच मुळी १०-१२ लाख टन एवढी असल्यामुळे आयात कमी होण्याची शक्यताच नाही. त्यामुळे उत्पादनवाढीबरोबरच येथे तेलबियांचे भाव कोसळतील हा दावादेखील फोल वाटत आहे.

एकंदर पाहता जीएम मोहरीला नियामक समितीची मान्यता ही शेतकऱ्यांसाठी चालून आलेली मोठी संधी आहे. तिचे सोने करण्यासाठी आता सर्वांनी कंबर कसण्याची आवश्यकता आहे. गुजरात, उत्तराखंड या राज्यांत निवडणुकांचा हंगाम आहे. त्यानंतर २०२४ ला सार्वत्रिक निवडणुकांचे पडघम वाजतील. त्यामुळे जीएम मोहरी हा कृषी क्षेत्राचा विषय न राहता राजकीय आखाडा बनल्यास आश्‍चर्य वाटू नये. हा एकच धोका या संधीपुढे आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटना आणि शेतकऱ्यांनी ही संधी हातची जाऊ नये, यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्याची गरज आहे.