मोहरीला चांगला भाव मिळाल्यामुळे यंदाच्या रब्बी हंगामात (Rabi Season) शेतकऱ्यांनी मोहरीचा पेरा (Mustard Sowing) वाढवला आहे. मोहरीला वर्षभर मिळणारा मजबूत भाव (Mustard Rate), वाढीव हमीभाव, जीएम मोहरी लागवडीला (Mustard Cultivation) परवानगी मिळण्याची शक्यता आणि खाद्यतेल किमतीमधील तेजी निदान पुढील सहा महिने तरी टिकण्याचे संकेत यामुळे शेतकऱ्यांचा मोहरीकडे कल वाढला आहे.
मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यांमध्ये हरभऱ्याचे क्षेत्र मोठ्या प्रमणावर मोहरीकडे वळते झाले आहे. तसेच मागील दोन वर्षांत हरभऱ्याकडे वळलेले गुजरात आता परत मोहरीकडे जात आहे. महाराष्ट्रात मोहरी लागवडीखाली फारसे क्षेत्र नाही. परंतु विदर्भातील काही पट्ट्यांत मोहरीचे पीक घेतले जाते. त्या ठिकाणी मोहरीला चांगली संधी असल्याचं मानलं जात आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या २५ नोव्हेंबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार देशात तेलबिया पिकांचे लागवडक्षेत्र १३.५ टक्क्यांनी वाढलं आहे. यंदा आतापर्यंत ७५.७७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर तेलबिया पिकांचा पेरा झाला. गेल्या वर्षी याच कालावधीत तेलबियांचा पेरा ६६.७१ लाख हेक्टर होता. अर्थात तेलबिया पिकांमध्ये सगळ्यात मोठी बाजी मारलीय मोहरीने. गेल्या वर्षी २५ नोव्हेंबरपर्यंत सुमारे ६२ लाख हेक्टरवर मोहरीचा पेरा झाला होता. यंदा याच कालावधीत सुमारे ७१ लाख हेक्टरवर पेरा झाला आहे.
देशातील एकूण मोहरी उत्पादनात एकट्या राजस्थानचा वाटा जवळपास निम्मा आहे. तिथे यंदा मोहरी लागवड ३३.६ लाख हेक्टरवरून ३७.१ लाख हेक्टरवर पोहोचली आहे. तर मध्य प्रदेशमध्ये मोहरी लागवड ९.४४ लाख हेक्टरवरून १२.५३ लाख हेक्टरवर पोहोचली आहे. मध्य प्रदेशमध्ये शेतकऱ्यांनी हरभरा, मसूर याऐवजी गहू आणि मोहरीला पसंती दिलीय.
गेल्या हंगामात सरकारच्या धोरणांमुळे हरभऱ्याचे दर दबावात राहिले. याउलट मोहरी आणि गव्हामध्ये मात्र शेतकऱ्यांना चांगला परतावा मिळाला. त्यामुळे यंदा शेतकरी हरभऱ्याचा पेरा कमी करतील असे एकंदर चित्र आहे. देशातील खाद्यतेल उत्पादनाचा विचार करता २०१९-२० मध्ये ७२ लाख टन उत्पादन झालं होतं. मात्र २०२०-२१ मध्ये उत्पादन ८४ लाख टनांवर पोचले. ते २०२१-२२ या वर्षात ९० लाख टनांपर्यंत पोचले होते.
देशातील खाद्यतेल उत्पादन वाढविणे गजरेचे आहे. देशाला दरवर्षी जवळपास २३० ते २४० लाख टन खाद्यतेलाची गरज भासते. त्यापैकी तब्बल ६० टक्के खाद्यतेल आयात करावे लागते. कोरोना आणि रशिया-युक्रेन युद्धाने आयातीवरील अवलंबित्व किती धोकादायक आहे, हे दाखवून दिले. देशाला खाद्यतेल उत्पादनात आत्मनिर्भर करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार केली आहे. परंतु सरकारचा सगळा भर पामतेल उत्पादन वाढवणार असल्याची टीका होत आहे.
काही विशिष्ट बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना डोळ्यासमोर ठेऊन पाम लागवड क्षेत्र वाढवण्यासाठी सरकारने धोरण आखले असून त्यामुळे पर्यावरणाची मोठी हानी होणार असल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मोहरीच्या जीएम वाणाला परवानगी देण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला आहे. खाद्यतेल उत्पादनात वाढ करण्यासाठी जीएम मोहरीच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्याच्या हालचालींना सरकारदरबारी वेग आला आहे. जीएम मोहरी लागवडीला परवानगी मिळाल्यास देशातील मोहरी उत्पादन वाढीला चालना मिळेल, असे इंडियन व्हेजिटेबल ऑईल प्रोड्यूसर्स असोसिएशनने म्हटले आहे.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
