Tur Rate : तुरीचे दर नियंत्रणासाठी सरकारची धडपड

केंद्र सरकार महागाईच्या नावाखाली कडधान्याचे दर कमी ठेवण्यासाठी वाटेल ते करताना दिसतंय. त्याताच परिपाक म्हणून आयात तूर खरेदी करण्यासाठी आधारभूत किंमत इतिहासात पहिल्यांदाच जाहीर करण्यात आली.
Tur Rate
Tur RateAgrowon

पुणेः केंद्र सरकार कडधान्याचं उत्पादन (Pulses Production), आयात, निर्यात (Pulses Import Export) आणि उपलब्धतेवर बारीक लक्ष ठेऊन असल्याचं ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव रोहीत कुमार सिंह यांनी सांगितलं. तसचं देशात कडधान्याचा मुबलक बफर स्टाॅक (Pulses Buffer Stock) असून सरकार डाळींचे दर (Pulses Rate) नियंत्रणात ठेवेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यासाठी सरकारनं आयात तूर (Imported Tur) आणि उडीद खरेदीचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र सरकार महागाईच्या नावाखाली कडधान्याचे दर कमी ठेवण्यासाठी वाटेल ते करताना दिसतंय. त्याताच परिपाक म्हणून आयात तूर खरेदी करण्यासाठी आधारभूत किंमत इतिहासात पहिल्यांदाच जाहीर करण्यात आली. तसंच ३१ मार्च २०२३ पर्यंत तूर आणि उडदाची आयात मुक्त श्रेणीत ठेण्यात आली आहे. केंद्र सरकार आयात तुरीची एक लाख टन आणि उडदाची ५० हजार टन खरेदी करणार आहे. तसचं सरकारकडे जवळपास ४४ लाख टन कडधान्याचा साठा असल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं. या साठ्यातून डाळींचे दर नियंत्रणात ठेण्यात यशस्वी होऊ, असा विश्वासही सरकारनं व्यक्त केलाय.

Tur Rate
Tur Import : परदेशातील तुरीसाठी सरकारच्या पायघड्या

केंद्र सरकार कडधान्याच्या उत्पादन, आयात, निर्यात आणि उपलब्धतेवर बारीक लक्ष ठेऊन आहे, असं ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव रोहीत कुमार सिंह यांनी सांगितलं. त्यासाठी आयातदार, संशोधक, व्यापारी संघटना आदी घटकांशी चर्चा करण्यात येत असल्याचंही सिंह यांनी स्पष्ट केलं. मात्र कडधान्य उत्पादकांशी चर्चा केली जात नाही. त्यांचं म्हणणं काय आहे? याचा विचार कधी सरकारनं केला का? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.

Tur Rate
Tur Rate : देशात तुरीचे दर तेजीतच

काय आहे स्थिती?

सरकारनं धोरणं ठरवताना शेतकऱ्यांना कधीच विचारात घेतलं नाही. मागील हंगामात शेतकऱ्यांनी जवळपास ४४ लाख टन तूर पिकवली. उत्पादन जास्त झाल्यामुळं सरकारनं हमीभावानं तूर खरेदी करणं गरजेचं होतं. पण सरकारनं केवळ ३५ हजार टन खरेदी केली. त्यामुळं शेतकऱ्यांना कमी दरात तूर विकावी लागली. शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात हमीभाव ६ हजार ३०० रुपये असतानाही ६ हजार रुपयेही मिळाले नाही. देशातील शेतकऱ्यांना देशोडीला लावून सरकार आता आफ्रिका आणि म्यानमारमधून तूर खरेदी करणार आहे. बरं सरकारच्या या निर्णयावर उद्योग आणि आयातदारही नाराज आहेत. असं असूनही सरकार कुणालाही न जुमानता आपल्या निर्णयावर ठाम आहे.

दर कमी होतील का?

यंदा तूर लागवड कमी झाली. त्यातच पावसाचा मोठा फटका तूर पिकाला बसतोय. त्यामुळं तूर उत्पादनात यंदा मोठी घट येण्याची शक्यता आहे. जाणकारांच्या मते देशातील तूर उत्पादन २५ ते २७ लाख टनांच्या दरम्यान राहू शकतं. सरकारला याची कल्पना असल्यानं आयात तूर खेरदीचा निर्णय घेतल्याचंही जाणकार सांगतात. सध्या तुरीला देशात ७ हजार ते ८ हजार २०० रुपयांच्या दरम्यान दर मिळतोय. तसचं यंदा तूर कमी असल्यानं ऐन हंगामातही तुरीचे हे दर टिकून राहतील. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी बाजाराचा आढाव घेऊनच तुरीची विक्री करावी, असं आवाहन जाणकारांनी केलंय.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com