Monsoon Food Crisis: भारताच्या शेती अर्थव्यवस्थेला चांगल्या पावसाची आशा

भारताची संपूर्ण अर्थव्यवस्था मॉन्सूनच्या पावसावर अवलंबून (India's Economy Depend On Monsoon Rain) असते. म्हणजे आपण जर बघायला गेलो तर भारतात जेवढा काही वार्षिक पाऊस (Rainfall) पडतो त्यातला ७५ टक्के पाऊस हा मॉन्सूनपासून मिळतो. आणि या मॉन्सूनवर भारताची जवळपास तीन ट्रिलियन डॉलरची कृषी अर्थव्यवस्था (Agriculture Economy) अवलंबून आहे.

भारताची अर्थव्यवस्था ही आशिया खंडातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. अर्थात ही अर्थव्यवस्था शेतीवर आधारित आहे. भारतात तांदूळ, गहू आणि साखर यांचे उत्पादन आणि निर्यात मोठ्या प्रमाणावर होते. एक जून पासून मॉन्सूनचा पाऊस सरासरीपेक्षा ११ टक्के जास्त पडल्याची नोंद आहे.

पण यावर्षी हंगाम सुरू होण्याच्या टप्प्यातच मॉन्सून लांबला. सोबतच पावसाचं काही भागांमध्ये असमान वितरण झालं. जसं की काही भागांमध्ये मुसळधार पाऊस पडून पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली तर काही भागांमध्ये तुरळक पाऊस पडला. याचा परिणाम पिकांवरती झाला असून उत्पादनाबाबत चिंता निर्माण झाली. परिणामी पुढे येणाऱ्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

पावसाचा लहरीपणा

मागील काही वर्षांपासून लहरी पाऊसमान आणि असमान वितरण यांचा फटका बसत आहे. यावर्षी जूनमध्ये पाऊस सरासरीपेक्षा आठ टक्के कमी होता तर काही भागांमध्ये सरासरीपेक्षा ५४ टक्के इतका कमी राहिला.

जुलैच्या पहिल्याच आठवड्यात अनेक राज्यांमध्ये पावसाने जोरदार हजेरी लावली. त्यामुळे मॉ न्सूनची तूट भरून निघाली. मात्र अनेक राज्यांत मुसळधार पावसामुळे पूरसदृश्य स्थिती निर्माण झाली. देशाच्या दक्षिण पश्चिम आणि मध्य भागात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला, तर उत्तर आणि पूर्वेकडील काही भागांमध्ये शेतकरी पावसाअभावी चिंतेत पडले.

आता कापूस, सोयाबीन आणि उसाची लागवड बघितली तर ती गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जास्त आहे. मात्र जून महिन्यात पाऊस लांबला, परिणामी पेरण्याही लांबल्या. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना आता पिकांच्या उत्पादनाची चिंता लागून राहिली आहे. कापूस, सोयाबीन आणि ऊस पट्ट्यात पाऊस दीर्घकाळ राहिल्यास देशाच्या अन्न उत्पादनात घट होण्याची चिन्ह आहेत.

पिकांची असुरक्षितता

जूनमध्ये लांबलेला पाऊस आणि जुलैमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जवळजवळ खरिपातल्या प्रत्येक पिकाला फटका बसला आहे. पण यात सर्वाधिक नुकसान झालंय ते भात, कापूस आणि भाजीपाल्यात.

भारताच्या पूर्वेकडील तांदूळ उत्पादक राज्यांमध्ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेश ही राज्यं येतात. या राज्यांच्या काही भागांमध्ये पावसाची ५७ टक्क्यांपर्यंत तूट नोंदवली गेली. सहाजिकच खरीप हंगामातील भात लागवड १३ टक्क्यांनी घटली आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातही पावसाने धुमाकुळ घातला. मुसळधार पावसामुळे पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण होऊन कापूस सोयाबीन आणि कडधान्यांचे नुकसान झाले आहे.

आता या सर्वपार्श्वभूमीवर तांदळाची निर्यात बंदी होऊ शकते. ते कसं ?

तर भारत हा जगातील सर्वात मोठा तांदूळ उत्पादक देश आहे. तसेच जगातील दुसरा मोठा निर्यातदार देश आहे. यावर्षी पावसाने सुरूवातीला ओढ दिल्यामुळे तांदळाचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. सहाजिकच देशातील १४० कोटी लोकसंख्येच्या अन्नसुरक्षेचा प्रश्न ध्यानात घेता देशात तांदळाचा पुरेसा साठा असणं गरजेचं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार तांदूळ निर्यातीवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न करणार, असं जाणकार सांगतात. तसं झाल्यास जागतिक बाजारपेठेत तांदळाच्या किंमती वाढतील. जग आधीच अन्नधान्याच्या वाढत्या किंमतीमुळे त्रस्त आहे. भारतातून तांदळाचा पुरवठा आक्रसला तर जगातील अन्नसंकट अधिकच चिघळण्याची शक्यता निर्माण होईल.

अन्नधान्याच्या किमती वाढतील का ?

तर काही सरकारी अधिकारी सांगतात की, तांदूळ, कडधान्य आणि भाज्यांच्या किमतीत वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. कारण अनियमित मान्सूनमुळे खरिपातलं उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. अन्नपदार्थांच्या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी भारताने विविध शेतीमालावर निर्यात प्रतिबंध लादले आहेत. तर आयातीवरचे निर्बंध हटवले आहेत.

ही वाढती महागाई सरकारसाठी डोकेदुखी ठरू शकते.

कारण भारताच्या किरकोळ महागाईतील जवळपास निम्मी महागाई अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतीमुळे झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. या महागाईमुळे बँकांचे व्याजदर वाढसे. साहजिकचं या महागाईमुळे जनता त्रस्त होऊन जनक्षोभ वाढेल आणि त्याला तोंड देता देता सरकारला पळता भुई थोडी होईल.