जागतिक व्यापार संघटनेची १२ वी परिषद आजपासून

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : पाच वर्षांच्या कालावधीनंतर जागतिक व्यापार संघटनेची (World Trade Organization) (डब्ल्यूटीओ) बारावी मंत्रीस्तरीय परिषद रविवारपासून (ता. १२) जिनिव्हा, स्वित्झर्लंड येथे सुरू होणार आहे, असे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने शनिवारी (ता. ११) सांगितले. किमान आधारभूत किंमत (MSP), निर्यात निर्बंध (Export Ban) आणि मत्स्य व्यवसाय (Fisheries) करार या मुद्द्यांवर भारताची भूमिका या परिषदेत महत्त्वाची ठरणार आहे. याबरोबरच परिषदेत डब्ल्यूटीओचा साथीच्या रोगाला दिलेला प्रतिसाद, मत्स्यपालन सबसिडी वाटाघाटी, अन्न सुरक्षेसाठी सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंगसह कृषी समस्या, डब्ल्यूटीओ सुधारणा आणि इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशनवरील कस्टम ड्युटीवरील स्थगिती या मुद्द्यांचाही समावेश आहे.

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या नेतृत्वाखाली या परिषदेत एक मजबूत भारतीय शिष्टमंडळ आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, ‘देशातील सर्व भागधारकांचे हित तसेच विकसनशील आणि डब्ल्यूटीओसह बहुपक्षीय मंचांवर भारताच्या नेतृत्वाकडे लक्ष देणाऱ्या गरीब राष्ट्रांचे हित जपण्यात भारताचा महत्त्वाचा वाटा आहे.

मे २०२२ मध्ये डब्ल्यूटीओच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी वाटाघाटीसाठी कृषी, व्यापार, अन्न सुरक्षा आणि जागतिक अन्न कार्यक्रमाच्या निर्यात निर्बंधातून सूट यावरील तीन मुद्द्यांचा मसुदा आणला होता. मसुद्यातील निर्णयांमधील काही तरतुदींबद्दल भारताचे आरक्षण आहे.

किमान आधारभूत किमतीचा मुद्दा महत्त्वाचा

परिषदेतील वाटाघाटीचा महत्त्वाचा मुद्दा भारताच्या अन्नधान्य खरेदी कार्यक्रमाच्या किमान आधारभूत किमतीवर (एमपीएस) संरक्षणाशी संबंधित आहे, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. अशा कार्यक्रमांमध्ये शेतकऱ्यांकडून प्रशासित किमतीवर खरेदीचा समावेश होतो आणि ते देशातील शेतकरी आणि ग्राहकांना आधार देणारे आहेत. डब्ल्यूटीओचे नियम अशा उत्पादनांना पुरवल्या जाणाऱ्या अनुदानावर मर्यादा घालतात, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

निर्यात निर्बंधांवरील अतिरिक्त शिस्त

चर्चेतील आणखी एक मुद्दा कृषी उत्पादनांवरील निर्यात निर्बंधांवरील अतिरिक्त शिस्तीशी संबंधित आहे. निर्यात निर्बंधांचे समर्थक दोन मुद्द्यांवर परिणाम शोधत आहेत. एक म्हणजे जागतिक अन्न कार्यक्रमाद्वारे (डब्ल्यूएफपी) गैर-व्यावसायिक मानवतावादी हेतूंसाठी खरेदी केलेल्या अन्नपदार्थांना सूट. निर्यात निर्बंध लागू करणे आणि दुसरा विद्यमान अधिसूचना आवश्यकतांचे पालन सुधारण्यासह निर्यात प्रतिबंधात्मक उपायांची आगाऊ सूचना देणे. डब्ल्यूटीओच्या नियमांच्या तरतुदींनुसार, सदस्य देशासाठी आवश्यक अन्नपदार्थांची किंवा इतर उत्पादनांची गंभीर कमतरता टाळण्यासाठी किंवा त्यापासून मुक्त होण्यासाठी निर्यात प्रतिबंध किंवा निर्बंध तात्पुरते लागू करू शकतात. टंचाई, किमतीत वाढ आणि धोरणांच्या परिणामकारकतेवर अशा उपाययोजनांची आगाऊ सूचना देण्याचे परिणाम लक्षात घेऊन विकसनशील देशांच्या सदस्यांसाठी अधिसूचना आवश्यकता बोजड बनविण्याबाबत भारताला चिंता आहे. जागतिक डब्ल्यूएफपीमध्ये भारताने गेल्या काही वर्षांमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे आणि डब्ल्यूपीएफ खरेदीसाठी निर्यात निर्बंध लादलेले नाहीत, त्याच वेळी शेजाऱ्यांना अन्न पुरवठ्यासाठी पाठिंबा दिला आहे. देशांतर्गत अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने डब्ल्यूएफपीसाठी ब्लँकेट सूट ही भारतासाठी चिंतेची बाब आहे.

मत्स्य व्यवसाय कराराच्या अंतिम रूपास भारत उत्सुक

भारत आगामी परिषदेमध्ये मत्स्यव्यवसाय कराराला अंतिम रूप देण्यास उत्सुक आहे. कारण अनेक देशांकडून अतार्किक सबसिडी आणि जास्त मासेमारी यामुळे भारतीय मच्छिमार आणि त्यांच्या उपजीविकेचे नुकसान होत आहे. भारताचा ठाम विश्वास आहे की उरुग्वे फेरीच्या वेळी झालेल्या चुकांची पुनरावृत्ती करू नये ज्यामुळे काही सदस्यांना कृषी क्षेत्रात असमान आणि व्यापार-विकृत हक्क मिळाले.