मध्य प्रदेशात व्यापाऱ्यांना वाढीव अनामत शुल्क

पणन बोर्डाने कायद्यात सुधारणांसाठी मागितल्या हरकती
मध्य प्रदेशात व्यापाऱ्यांना वाढीव अनामत शुल्क
MP APMCAgrowon

नागपूर : शेतीमालाच्या खरेदीनंतर (Agriculture Produce Procurement) व्यापारी चुकारे न करताच पळून जातात त्या पार्श्‍वभूमीवर मध्य प्रदेश पणन मंडळाने (Madhya Pradesh Marketing Board) वैयक्तिक अनामत रकमेत (Deposit Charges) वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या रकमेतून शेतकऱ्यांचे चुकारे करण्याचे प्रस्तावित असून या सुधारणांना व्यापाऱ्यांनी मात्र तीव्र विरोध दर्शविला आहे.

बाजार समिती कायद्यांतर्गत खरेदी केलेल्या शेतीमालाचे २४ तासांत चुकारे करण्यात यावेत, अशी तरतूद आहे. परंतु अनेकदा व्यापारी ओळखीच्या शेतकऱ्यांना धनादेश देतात किंवा काही दिवसांनी चुकारे करू, असे सांगत त्यांची बोळवण करतात. त्या पुढील काळात मात्र त्यांच्याकडून चुकारे केले जात नाहीत. या प्रकारावर नियंत्रणासाठी मध्य प्रदेश पणन मंडळाने परवानाधारक व्यापाऱ्यांना वाढीव अनामत रक्कम जमा करण्यासाठी कायद्यात सुधारणांकरिता सूचना मागितल्या आहेत. त्याची दखल घेत मध्य प्रदेशातील बहुतांश बाजार समित्यांमधील व्यापारी संघटनांनी या सुधारणांना तीव्र विरोध दर्शविला आहे. करेली, गांधीगंज, नागदासह विविध बाजार समित्यांमधील संघटनांनी लेखी पत्राद्वारे आपल्या हरकती या प्रस्तावित सुधारणांच्या पार्श्‍वभूमीवर नोंदविल्या आहेत.

व्यापारी संघटनांच्या पत्रानुसार, बाजार समित्यांमधील व्यापाऱ्यांकडून आधीच मोठ्या प्रमाणावर अनामत शुल्क घेण्यात आले. ही रक्कम अपेक्षेपेक्षा जास्त होती. परंतु त्या वेळी व्यापारी संघटनांनी यावर कोणताही आक्षेप घेतला नाही. आता पुन्हा वाढीव शुल्क जमा करण्याचे सांगणे हा अन्याय आहे. बाजार समित्यांमधील परवानाधारक व्यापाऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी केल्यानंतर त्याची ऑनलाइन नोंदणीची प्रक्रिया पार पाडली जाते. आर्थिक व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतरच संबंधित माल संबंधित व्यापाऱ्याच्या सुपूर्द केला जातो. एखाद्या व्यापाऱ्याने २४ तासांत चुकारे केले नाही तर त्याला दंड आकारून पाच दिवसांत चुकारे करण्याची मुभा आहे. कायद्यातील या तरतुदीचा फायदा घेत संबंधित व्यापारी फरारी होऊ शकतो. त्यामुळे २४ तासांत चुकारे झाले नाही तर संबंधित व्यापाऱ्यावर तत्काळ कारवाई करून त्याच्याकडून वसुलीबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करून घेणे आवश्यक आहे. वैयक्तिक अनामत रकमेत वाढ करण्याऐवजी कायद्यात अशा प्रकारच्या सुधारणेला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.

गावखेड्यात कोणताही परवाना न घेता होणाऱ्या खरेदीत शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीचे प्रकार घडतात. त्यावर नियंत्रणासाठीदेखील कोणत्याही प्रकारची पावले उचलली जात नाही, असा व्यापाऱ्यांचा आरोप आहे. कायद्यातील मूलभूत पळवाटा शोधत त्यावर दुरुस्तीसाठी भर देणे अपेक्षित असताना कायद्याचे पालन करून चुकारे करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनाच नाहक भरडले जात असल्यामुळे व्यापारी संघटनांनी या सुधारणांना तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com