...अन्यथा मंत्रालयासमोर आंदोलन करू

सदाभाऊ खोत : रुई येथील कांदा परिषदेत सरकारला अल्टिमेटम
...अन्यथा मंत्रालयासमोर आंदोलन करू
OnionAgrowon

नाशिक : नाशिकला ‘कांदा हब’ (Onion Hub) बनवून निर्यात सुविधा होण्यासाठी प्रस्ताव सादर करून पाठपुरावा केला. केंद्र व राज्याचा प्रत्येकी ५० टक्के वाटा त्यात होता. मात्र या सरकारकडून प्रस्ताव पुढे न ढकलल्याने सर्व ठप्प झाले. शेतकऱ्यांसाठी या सरकारला वेळ नाही. बांगलादेशमध्ये कांदा पुरवठ्यात (Onion Supply) कोंडी झाल्याने येथे कांदा गेला पाहिजे. यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन केंद्राला प्रस्ताव द्यावा. ही लढाई आरपारची आहे, जिथं म्हणाल तिथं राज्य सरकारसोबत यायला तयार आहोत. एका आठवड्याची कांदा प्रश्नावर (Onion Issue) मुदत देतोय; अन्यथा मंत्रालयासमोर आंदोलन करू, असा इशारा माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत (Sadabhau Khot) यांनी दिला.

रयत क्रांती संघटनेतर्फे रुई (ता. निफाड) येथे ५ जून रोजी आयोजित कांदा परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी खासदार किरीट सोमय्या यांची प्रमुख उपस्थिती होती. १९८२नंतर येथे ३९ वर्षांनंतर शेतकरी चळवळीच्या ऐतिहासिक गावात ही परिषद झाली.

खोत म्हणाले, कांद्याचे दर घसरल्याने गुजरात सरकारने किलोला २ रुपये अनुदान दिले. आता राज्याने किमान ५ रुपये प्रतिकिलो अनुदान द्यावे. यापूर्वी सरकारमध्ये असताना निर्यातबंदी झाली. त्यावेळी ८०० ट्रक कांदा बांगलादेश सीमेवर उभा असताना दिल्ली गाठली. वाणिज्यमंत्री यांना भेटून कांदा पुढे गेला. आता हे काम कुणी करायचं? कृषिमंत्री जिल्ह्यातील असताना नेमकं काय करताय. बियाणे औषधांच्या कंपन्या कमिशन देतात. या कमिशनवर जगू नका, असा घणाघाती आरोप केला.

दरेकर म्हणाले, कृषिमंत्र्यांना लाज वाटली पाहिजे, की जिल्ह्यात कांदा परिषद घ्यावी लागते. यातच त्यांची हार आहे. पालकमंत्री राज्यात मोठे, पण जिल्ह्यात खोटे दिसत आहे. कांदा उत्पादकांचे अश्रू बघायला त्यांना वेळ नाही. राज्याचा कृषिमूल्य आयोग असताना तो रद्द केला, त्याचे पुन्हा गठण केलेले नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे होतेय.

माजी खासदार किरीट सोमय्या म्हणाले, मला शेतीतले कळत नाही, हे मला मान्य आहे;पण मुख्यमंत्र्यांना काहीच कळत नाही हे कधी लक्षात घेणार? कांदाप्रश्नी तुम्ही आंदोलन करणार त्या वेळी मी स्वतः उपस्थित राहणार असल्याचे सांगितले.

प्रदेशाध्यक्ष दीपक पगार यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष केदा आहेर, प्रदेशाध्यक्ष शिवनाथ जाधव, शेतकरी आंदोलनकर्त्या सत्यभामाबाई शिंदे, लिलाबाई तासकर, गयाबाई रोटे, रयत क्रांतीचे कार्याध्यक्ष दीपक भोसले, राज्य प्रवक्ते सुहास पाटील, लासलगाव बाजार समितीच्या सभापती सुवर्णा जगताप, रयत क्रांती पक्षाचे अध्यक्ष सागर खोत, जिल्हाध्यक्ष विशाल पवार, वाल्मीक सांगळे आदी उपस्थित होते.

राज्य सरकार अन् विमा कंपन्यांचे साटेलोट?

पडळकर म्हणाले, कांद्याचे उत्पादन घेऊन त्याला भाव नाही. राज्यात ३० लाख टन ऊस शिल्लक आहे. डाळिंबाची शेती उद्ध्वस्त झाली, दुधाला भाव नाही. सरकार या प्रश्नांकडे पाहायला तयार नाही. ‘नाफेड’च्या माध्यमातून खरेदीत त्रुटी असतील तर राज्य सरकार बरोबर केंद्राकडे जाऊ. गट-तट सोडून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी लढाई लढूया. सांगा, अतिवृष्टीत पिके गेली. आता साधा विमा मिळत नाही. त्यामुळे सरकारची आणि विमा कंपनीचे साटेलोटे आहे का? कमिशन भेटले का? असा सवाल उपस्थित केला.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com