शेतमाल आयातीऐवजी शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य द्या !

सरकार तेलबिया आणि कडधान्य आयातीवर दरवर्षी मोठा निधी खर्च करते. त्यामुळे सरकराने आयातीवर खर्च करण्यापेक्षा देशातील शेतकऱ्यांनाच उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी साॅल्व्हेंट एक्सट्राक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने केली.
Oil Seed
Oil SeedAgrowon

आजचं मार्केट बुलेटीन. दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी.

युक्रेनची गहू निर्यात पुढील हंगामात निम्म्याने घटणार

1. युक्रेनचा २०२१-२२ मध्ये जागतिक निर्यातीत १० टक्के वाटा होता. युक्रेनने १९ दशलक्ष टन गहू निर्यात केला. तर उत्पादन ३३ दशलक्ष टनांवर होते. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर येथील अनेक गोदामांतील गव्हाचे नुकसान झाले. शेतातील पिके काढता आली नाहीत. काळा समुद्र मार्गातून निर्यात ठप्प झाली. तसेच युद्धामुळे युक्रेनमधील वसंत ऋतुतील पेरणी घटली. शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी खते, बियाणे आणि इंधानाची मोठी टंचाई भासत होती. त्यामुळे पेरा घटला. तसेच युक्रेनच्या निर्यातीतील अडथळे दूर होताना दिसत नाही. त्यामुळे २०२२-२३ च्या हंगामात युक्रेनमधील गहू उत्पादन २१.५ दशलक्ष टनांपर्यंत घटण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. तर निर्यात जवळपास ५० टक्क्यांनी घटून १० दशलक्ष टनांपर्यंत कमी होऊ शकते, असा अंदाज युएसडीएने व्यक्त केला.

कडधान्याची पेरणी आत्तापर्यंत ३६ टक्क्यांनी कमी

2. जून महिनाच्या शेवटच्या टप्प्यातही देशातील खरिप पेरण्यांनी वेग घेतला नाही. त्यातही कडधान्याची पेरणी कमी झाली. चालू हंगामात इतर पिकांना चांगला दर मिळत असताना कडधान्याचे दर मात्र दबावात होते. त्यामुळे यंदा शेतकऱ्यांचा कडधान्य पिकांकडील कल कमी राहण्याची शक्यता आहे. आत्तापर्यंत देशात कडधान्याचा पेरा ८.७ लाख हेक्टरवर पोचला. मात्र मागीलवर्षी याच काळात १३.६२ लाख हेक्टरवर पेरणी झाली होती. म्हणजेच यंदा सुरुवातीलाच कडधान्याची पेरणी ३६ टक्क्यांनी घटली. पेरणीची ही स्थिती अशीच कायम राहिल्यास यंदा कमी उत्पादन हाती येऊ शकतं, असे जाणकारांनी सांगितले.

नाफेडकडून देशभरात ५२ हजार टन कांदा खरेदी

३. केंद्र सरकारने २०२२-२३ च्या हंगामात कांदा उत्पादनात १७ टक्के वाढीसह ३११ लाख टन उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवले. मागील हंगामात २६६ लाख टन उत्पादन झाले होते. यापैकी २ लाख ५० हजार टन कांद्याचा बफर स्टाॅक करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले होते. त्यापैकी ३१ मे पर्यंत नाफेडने ५२ हजार ४६० टन खरेदी झाली. पुढील महिनाभरात सरकार उद्दिष्टाऐवढी कांदा खरेदी करेल, असा दावा सरकराने केला. तर मागील हंगामात २ लाख ८ हजार टनांची खरेदी सरकारने केली होती. बाजारात कांदा आवक झाल्यास दर वाढतात. या काळात बफर स्टाॅकमधील कांदा बाजारात आणून सरकार दरवाढ कमी करते.

देशात कापसाची लगावड १५ टक्के माघारली

४. चालू हंगामात कापसाला चांगला दर मिळाला. त्यामुळे खरिपात देश पातळीवर कापूस लागवड १० ते १५ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र जून संपत आला तरी बहुतेक भागांत जोरदार पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे २४ जूनपर्यंत गेल्यावर्षी याच काळातील लागवडीच्या तुलनेत जवळपास १५ टक्क्यांनी कमी झाली. देशात आत्तापर्यंत ३७ लाख ३४ हजार हेक्टरवर कापूस लागवड झाली. गुजरातमध्ये मात्र कापूस लागवड गेल्यावर्षीच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट झाली. तर राजस्थानमध्ये १ टक्क्यांनी वाढ झाली. मात्र महाराष्ट्रात क्षेत्र निम्माने घटले. हरियानातील लागवड ३ टक्क्यांनी कमी झाली, तर तेलंगणात ४० टक्के, पंजाबमध्ये एक टक्का, मध्य प्रदेशात ४६ टक्के कमी लागवड झाली. तर कर्नाटकात कापूस लागवडीने जवळपास सरासरी गाठली. मात्र ही लागवडीतील घट पावसाअभावी दिसत आहे. देशात पाऊस वाढल्यास कापूस लागवडही वाढेल.

शेतमाल आयातीऐवजी शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य द्या !

५. भारताला दरवर्षी २३० ते २३५ लाख टन खाद्यतेलाची (Edible Oil) गरज असते. त्यापैकी १३० ते १३५ लाख टनांची आयात (Edible Oil Import) केली जाते. मागील वर्षात १३२ लाख टन आयात झाली. तर कडधान्य (Pulses Import) आयात २३ लाख टनांवर पोचली. देशात तेलबिया उत्पादनच कमी होत असल्याने आयात अपरिहार्य आहे. मात्र पुरेसे कडधान्य उत्पादन होत असतानाही दर पाडण्यासाठी आयात केली जाते. तुरीचीही गरज नसताना आयात झाली. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. तर आयातीसाठी मोठा खर्चही करावा लागला. त्यामुळे सरकारने आयातीचा विचार करण्याची मागणी करत आयात न करता देशातच उत्पादन वाढीवर भर द्यावा, अशी मागणी साॅल्व्हेंट एक्सट्राक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया अर्थात एसईएने केली.

शेतकऱ्यांनी तेलबिया आणि कडधान्य उत्पादन वाढवावे यासाठी त्यांना हमीभावाने खरेदीची शाश्वती सरकारने द्यावी. हे शक्य नसल्यास विशेष अर्थसाह्य द्यावे. केंद्राने विशेषः पंजाब आणि हरियानावर पीकपद्धती बदलासाठी लक्ष द्यायला हवं. खरिपात येथील शेतकऱ्यांना भाताऐवजी मका आणि रब्बीत गव्हाऐवजी मोहरी लागवडीसाठी प्रोत्साहित करावे. तसेच सरकारने शुल्करहित ४० लाख टन सूर्यफुल आणि सोयातेल आयातीचा निर्णय घेतला, तो रद्द करावा. कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्येतलाचे दर कमी होत असताना शुल्करहीत आयातीमुळे देशातील तेलबियांचे दर पडतील. याचा लाभ भारतातील नाही तर निर्यातदार देशांतील शेतकऱ्यांना होईल, असा दावा एसईएने केला.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com