कापूस उत्पादनात किती घट?

आजचं मार्केट बुलेटीन. दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी.

केंद्राकडून केवळ १६ टक्के हरभऱ्याची हमीभावाने खरेदी

रब्बी हंगामात देशात हरभऱ्याचे विक्रमी उत्पादन (Chana Production) झाले, असा दावा केंद्र सरकारने केला. मात्र हरभऱ्यासह इतर कडधान्यांची आयातही विक्रमी झाली. त्यामुळे बाजारात दर हमीभावापेक्षा कमी आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नाफेडच्या खरेदीचा आधार होता. सरकरानेही यंदा एकूण उत्पादनाच्या २५ टक्के खरेदी होईल, असा डागोंरा पिटला. मात्र प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. देशात यंदा १३९ लाख ८० हजार टन हरभरा उत्पादन झाल्याचे सरकारने जाहिर केले. मात्र खरेदी केवळ २३ लाख टनांची केली. म्हणजेच एकूण उत्पादनाच्या १६.४५ टक्केच खरेदी सरकारने केली. उर्वरित ११६.८० लाख टन हरभरा शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा जवळपास एक हजार रुपये कमी दराने विकाला लागेल. यातून शेतकऱ्यांना कोट्यवधीचा तोट सहन करावा लागेल, असे जाणकारांनी सांगितले.

खुल्या बाजारात गव्हाचे दर हमीभावाच्या दरम्यान

देशातून यंदा निर्यात वाढल्यानंतर गव्हाच्या दरात तेजी आली होती. शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा २०० ते ३०० रुपये अधिक दर मिळत होता. मात्र सरकारने १३ मे रोजी अचानक निर्यातबंदी केली. त्यामुळे गहू दरातील तेजीला ब्रेक लागला. निर्यातबंदी केल्यानंतर सरकारच मोठा खरेदीदार ठरत आहे. त्यामुळे गव्हाचे दर हमीभाव किंवा त्यापेक्षा १०० रुपये अधिक आहेत. १३ मे च्या तुलनेत गव्हाचे दर अद्यापही २०० ते ३०० रुपयांनी नरमलेले आहेत. देशातील बहुतेक बाजारांत गव्हाला १९०० ते २३०० रुपयांदरम्यान दर मिळत आहे. हाच दर तेव्हा २००० ते ३००० रुपये होता. सध्याचे दर नरमले असले तरी हमीभावाच्या दरम्यान आहेत, असे जाणकारांनी सांगितले.

कच्ची साखर निर्यातील केंद्र परवानगी देण्याची शक्यता

साखर निर्यातीची गती पाहता केंद्र सरकारने निर्बंध आणले. कारखान्यांना १०० लाख टन निर्यातीची मर्यादा घातली. परंतु मागील हंगामाप्रमाणे यंदाही ऊस लागवडी अधिक आहेत. त्यामुळे पुढील हंगामातही विक्रमी उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. तसेच कारखान्यांनी निर्यातीसाठी कच्ची साखर निर्मिती केली होती. निर्यातीवर मर्यादा असल्याने त्यावर पुन्हा प्रक्रिया करावी लागेल. त्यासाठी प्रतिकिलो २ ते ३ रुपये आणखी खर्च येईल. त्यामुळे साखर उद्योगाने १० लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी देण्याची मागणी केली होती. साखर कारखान्यांच्या मागणीला सरकार सकारात्मक प्रतिसाद देईल आणि कच्च्या साखरेच्या निर्यातीचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे साखर उद्योगाने स्पष्ट केले.

देशात पावसाअभावी खरिप पेरण्या रेंगाळल्या

देशाच्या ८४ टक्के भूभागात अद्यापही मान्सून पोचला नाही. त्यामुळे खरीपाच्या पेरण्या रेंगाळल्या. असे असले तरीही येत्या काही आठवड्यांत चांगला पाऊस होऊन उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, कर्नाटक, गुजरात आणि छत्तीसगडमध्ये पेरणीची गती दिसून येईल. देशात १७ जुनपर्यंत खरीप लागवड ८ टक्क्यांनी घटली. देशभरात ९९.६३ लाख हेक्टरवर पेरण्या उरकल्या. तर भात क्षेत्रात ३०.३ टक्क्यांनी घट झाली. कडधान्य लागवड ४.३९ लाख हेक्टरवर पोचली. कापूस पिकाची ४९.३८ लाख हेक्टरवर लागवड झाली. तृणधान्य लागवड ३० टक्क्यांनी वाढली आहे. पाऊस सुरु झाल्यानंतर लागवड वेग घेईल, असे जाणकारांनी सांगितले.

कापूस उत्पादनात किती घट?

जागतिक बाजारात चालू हंगामात कापूस (Cotton) सुरुवातीपासूनच भाव खात (Cotton Rate) आहे. उद्योगाची मागणी वाढली. परंतु बाजारात पुरवठा (Cotton Supply) कमी राहीला. परिणामी दर ११ वर्षांतील उच्चांकावर पोचले. देशातही कापूस उत्पादन वापराच्या तुलनेत कमी झाले. त्यामुळे दराने विक्रम गाठला. सध्याही कापसाचा बाजारभाव ११ हजार ते १३ हजार रुपयांच्या दरम्यान आहेत. यंदा पाऊस आणि किड-रोगाने कापसाचे उत्पादन घटले. काॅटन असोसिएशन ऑफ इंडिया अर्थात सीएआयने हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच कापसाच्या अंदाजात कपात केली. नुकत्याच प्रसिध्द केलेल्या अहवालातही सीएआयने मागील अंदाजाच्या तुलनेत ८ लाख ३१ हजार कापूस गाठींची कापत केली.

एक कापूस गाठ १७० किलोची असते. देशात जवळपास ३२४ लाख गाठी कापूस उत्पादन होईल, असा अंदाज एप्रिल महिन्यात वर्तविला होता. तर मे महिन्यातील अंदाज ३१५ लाख गाठींपर्यंत कमी करण्यात आला. ३१ मे पर्यंत देशातील बाजारांत २८८ लाख गाठी कापूस आला. म्हणजेच एकूण उत्पादनाच्या ९१.४५ टक्के कापसाची विक्री झाल्याचे सीएआने म्हटले आहे. देशातून कापूस निर्यातीचा अंदाज मात्र ४० लाख गाठींवर कायम ठेवण्यात आला. देशातील कापूस वापर कमी होऊन ३१५ लाख गाठींवरच स्थिरावेल. तर ऑक्टोबर २०२१ ते मार्च २०२२ या सहा महिन्यांत १७५ लाख गाठी कापसाचा वापर झाला. उत्पादनातील घट आणि वाढलेला वापर यामुळे पुढील हंगामासाठीचा शिल्लक साठा ४७ लाख टनांपर्यंत कमी राहील, असेही सीएआयने स्पष्ट केले. त्यामुळे पुढील हंगामात पुरवठ्यावरील दबाव कमी राहील. मात्र कापसाचे उत्पादन किती हाती येईल यावर बाजार अवलंबून असेल, असे जाणकारांनी सांगितले.