Edible Oil : खाद्यतेल आयातीवर शुल्क लावा; सोपाची मागणी

केंद्र सरकारने खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क (Import Duty On Edible Oil) हटवण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया ( (Soybean Processors Association Of India)) म्हणजे सोपाने केली आहे. सोपाचे अध्यक्ष दाविश जैन यांनी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयुष गोयल यांना यासंदर्भात पत्र लिहिले आहे.
Edible Oil
Edible OilAgrowon

आजचं मार्केट बुलेटीन. दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी.

अतिरिक्त साखर निर्यातीचा मार्ग मोकळा?

१. केंद्र सरकार आणखी काही कच्ची साखर निर्यात करण्यासाठी हिरवा कंदील दाखवण्याच्या तयारीत आहे. सरकारने गेल्या महिन्यात साखर निर्यातीवर बंधने आणली होती. निर्यातीसाठी १०० लाख टन साखरेची मर्यादा घातली होती. तसेच कोटा ठरवून देण्यात आला होता. त्यानंतर देशातील विविध बंदरांवर सुमारे २ लाख टन कच्ची साखर पडून असल्याची माहिती आहे. ही साखर देशाबाहेर पाठवण्यास परवानगी द्यावी, अशी साखर उद्योगाची मागणी होती. हा प्रस्ताव विचाराधीन असून लवकरच त्यासंदर्भातील निर्णय होईल, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. जागतिक बाजारात साखरेचे दर सध्या चढे आहेत. त्यामुळे निर्यातीला परवानगी मिळाल्यास भारतीय साखरेला चांगला दर मिळेल, असे बाजारविश्लेषकांनी सांगितलं. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनेही ही बातमी दिलीय.

तेलबिया उत्पादनवाढीसाठी एनडीडीबी मैदानात

२. राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ म्हणजेच एनडीडीबी आता खाद्यतेल उत्पादनात उतरली आहे. देशभरात तेलबिया पिकांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी एनडीडीबीने मोहीम हाती घेतलीय. कर्नाटकातून त्याची सुरूवात झालीय. कर्नाटकात सूर्यफुलाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी एनडीडीबीने कर्नाटक ऑईलसीड फेडरेशन, कृषी विज्ञान विद्यापीठ, बेंगळुरू आणि भारतीय तेलबिया संशोधन संस्था, हैदराबाद यांच्यासोबत नुकताच सामंजस्य करार केलाय. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सूर्यफुलाच्या संकरित वाणांचं दर्जेदार बियाणं मिळणार आहे. रबी हंगामात पाच हजार क्विंटल बियाणे उपलब्ध होईल. त्यातून एक लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी करता येईल. इतर राज्यांतही भुईमूग, मोहरीसारख्या पिकांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी एनडीडीबी प्रयत्न करणार आहे.

चालू हंगामात कापूस निर्यात घटली

३. चालू हंगामात कापसाची निर्यात (Cotton Export) घटली आहे. स्थानिक बाजारात कापसाला विक्रमी दर मिळाला. त्यामुळे निर्यातीला ब्रेक लागला. २०२१-२२ मध्ये मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत सुमारे ३७ ते ३८ लाख गाठी कापूस निर्यात झाला. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ५८ लाख गाठी कापूस निर्यात करण्यात आला होता. चालू वर्षीची एकूण कापूस निर्यात ४० ते ४२ लाख गाठीपर्यंत राहण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी कापूस निर्यातीचा आकडा ७५ लाख गाठींवर गेला होता. कापसाचे दर वाढल्यामुळे केंद्र सरकारने आयातीवरील शुल्क काढून टाकले होते. त्यामुळे अमेरिका, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आणि पश्चिम आफ्रिकी देशांतून कापसाची आयात वाढली. चालू वर्षात आतापर्यंत आठ लाख गाठी कापसाची आयात झाली आहे. सप्टेंबरपर्यंत आणखी आठ लाख गाठी विनाशुल्क कापूस आयात होईल.

इजिप्तची भारताकडून गहू खरेदी रोडावली

४. इजिप्तने भारताकडून १ लाख ८० हजार टन गहू आयात (Wheat Import) करण्यासाठी कराराची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. रशिया-युक्रेन युध्दामुळे गव्हाचा पुरवठा रोडावला. त्यामुळे इजिप्त अडचणीत आला. त्यामुळे इतिहासात पहिल्यांदाच इजिप्तने भारताकडून गहू खरेदी करायचं ठरवलं. भारताकडून पाच लाख टन गहू आयात करण्याचे नियोजन इजिप्तनं केलं. परंतु प्रत्यक्षात बंदरांवर कमी गहू उपलब्ध झाला. त्यामुळे आयातीचं प्रमाण कमी राहिलं. इजिप्तचे पुरवठा मंत्री अली अल मोसेल्ही यांनी नुकतीच पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

खाद्यतेल आयातीवर शुल्क लावा; सोपाची मागणी

५. केंद्र सरकारने खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क (Import Duty On Edible Oil) हटवण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया म्हणजे सोपाने (Soybean Processors Association Of India) केली आहे. सोपाचे अध्यक्ष दाविश जैन यांनी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयुष गोयल यांना यासंदर्भात पत्र लिहिलंय. केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे गेल्या काही महिन्यांत खाद्यतेलाचे दर १५ ते २६ टक्के कमी झाले. त्याचा थेट परिणाम सोयाबीनवर झालाय. स्थानिक बाजारात सोयाबीनचे दर घटलेत. सध्या खरीप पेरण्यांचा काळ सुरू आहे. अशा वेळी भाव पडल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नकारात्मक संदेश गेलाय. हा कल असाच कायम राहिला तर शेतकरी तेलबिया सोडून इतर पिकांकडे वळण्याची शक्यता आहे.

गेल्या दोन वर्षांपासून तेलबिया उत्पादनात चढती कमान दिसत आहे, तिला धक्का बसू शकतो. त्यामुळे सरकारने टप्प्याटप्प्याने खाद्यतेलावरील शुल्क वाढवावे; त्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होईल आणि सरकारच्या उत्पन्नातही भर पडेल, असं या पत्रात म्हटलंय. भारत खाद्यतेलासाठी आयातीवर अवलंबून आहे. देशाच्या गरजेच्या सुमारे ६२ ते ६५ टक्के खाद्यतेल आयात करावं लागतं. आंतरराष्ट्रीय बाजारात आधीच खाद्यतेलाच्या दरात तेजी होती. त्यात रशिया-युक्रेन युध्दामुळे आणखी भडका उडाला. त्यामुळे हवालदिल झालेल्या केंद्र सरकारने तेलाचे दर कमी करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णयांचा सपाटा लावलाय. महागाई कमी करण्यासाठी होत असलेल्या या एकतर्फी उपाययोजनांमुळे शेतकरी मात्र भरडला जातोय. दरम्यान, यंदा देशात आतापर्यंत सुमारे ३१ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची पेरणी झालीय. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा केवळ २६ टक्केच पेरणी झालीय. पावसाने ओढ दिल्यामुळे पेरण्या खोळंबल्यात. गेल्या वर्षी देशात सोयाबीन लागवडीखाली एकूण क्षेत्र सुमारे १२० लाख हेक्टर इतकं होतं.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com