1. इंधन दरवाढीमुळे शेतीकामांसह सर्वच बाबींवर परिणाम होतोय. मात्र गेल्या महिनाभरापासून लोखंड, पत्रा, सिमेंटचे दर वाढल्याने तसेच मजुरीही वाढल्याचा कांदा चाळ उभारणीवर परिणाम दिसून येत आहे. साधारणपणे २५ टनी कांदा चाळ उभारणीसाठी नेहमीपेक्षा एक लाख रुपयांनी म्हणजे सुमारे साठ टक्क्यांनी खर्च वाढला. नगर, नाशिक, सोलापूर, बीड, पुण्यासह काही जिल्ह्यांत कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळे कांदा साठवणीसाठी कांदाचाळ उभारणीकडे शेतकऱ्यांचा कल आहे. सध्या महाडीबीटी पोर्टलमार्फत ऑनलाइन मागणी केली जातेय.
2. कोरोनाकाळात नाफेडने कल्याणकारी योजनांसाठी कडधान्याचा मोठा साठा बाहेर काढला. त्यामुळे नाफेडचा स्टाॅक कमी झाला. सध्या नाफेडकडे १७ लाख टन कडधान्याचा साठा आहे. हा साठा किमान २१ लाख टन असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नाफेड हमीभावाने खरेदी वाढविली. नाफेडकडे १ लाख ३३ हजार टन तूर आहे. तर हरभरा ३ लाख ४४ हजार टन तसेच मूग आणि उडिदाचा ५३ हजार टन स्टाॅक आहे. नाफेडच्या खरेदीचा तूर आणि हरभरा उत्पादकांना दिलासा मिळू शकतो. कारणा खुल्या बाजारात दोन्ही पिकांचे दर हमीभावापेक्षा कमी आहेत.
3. भारतातून ७० लाख ३४ हजार टन गव्हाची निर्यात झाली. बांगलादेश भारतीय गव्हाचा सर्वांत मोठा खरेदीदीर ठरला. येथे ३९ लाख ३७ हजार टन गहू निर्यात झाला. तर श्रीलंकेला ५ लाख ८० हजार टन आणि अनुक्रमे आणि संयुक्त अरब अमिरातीला ४ लाख ६९ हजार निर्यात झाली. त्यापाठोपाठ इंडोनेशियाला ३ लाख ६८ हाजर टन गहू गेला. तर फिलिपिन्समध्ये ३ लाख ५७ हजार टन निर्यात झाली, अशी माहिती केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी राज्यसभेत दिली.
4. कर्नाटक सरकारनं राज्यातल्या दुग्ध व्यावसायिकांच्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी म्हणून नुकतीच एक सहकारी बँक सुरु केलीय. 'नंदीनी क्षीर समुद्धी सहकारी बँक' असं या बँकेचं नाव आहे. केंद्रीय सहकार व गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते अनावरण झालंय. यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी शर्करा क्षेत्रातील दुग्ध व्यावसायिकांच्या योगदानाचा गौरव केला. राज्य सरकारकडून या बँकेला १०० कोटी रुपयांचा भागभांडवल दिलं जाणार आहे. तर दुग्ध व्यावसायिकांच्या सहकारी संस्थांचा महासंघ २६० कोटी रुपयांचं भागभांडवल उपलब्ध करून देतोय. त्यामुळं बँकेकडे स्वतःचं असं मोठं भांडवल असणार आहे. ही बँक दुग्ध व्यावसायिकांची आर्थिक नड भागवणार असल्याचं बोम्मई म्हणालेत.
5. भारतासाठी जशी देशातील पेरणी महत्वाची आहे. तशीच युक्रेनमधील सूर्यफूल पेरणीही भारतासाठी महत्वाची आहे. यामागचं कारण म्हणजे युक्रेनच्या सूर्यफूल तेलावरील भारताचं अवलंबित्व. भारत एकट्या युक्रेनमधून ६० टक्के सूर्यफूल तेल आयात करतो. मागील वर्षी भारताने येथून १९ लाख टन सूर्यफूल तेल आयात केले. मात्र रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध काही थांबायचं नाव घेईना. याचा फटका येथील शेतीला बसतोय. येथील वसंत ऋतुतील पेरणीचा काळ सुरु झाला. या हंगामात सूर्यफुलाची लागवड होते. युद्धामुळे येथे पेरणीसाठी खते-बियाणे पुरवठा विस्कळीत झाला. तसेच काही भाग रशियन लष्कराच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे येथील वसंत ऋतुतील लागवडीविषयी चिंता व्यक्त होत होती. मात्र आता युक्रेनमधून समाधानकारक बातमी येतेय. युक्रेनच्या नियंत्रणात असलेल्या २१ प्रांतांत सध्या पेरणी सुरु झाली. येथे १ एप्रिलपर्यंत जवळपास ६ लाख ३ हजार हेक्टरवर पेरणी झाली, असे युक्रेनच्या कृषी विभागानं सांगितलं. यंदा युक्रेन सरकारने वसंत ऋतुत १३४ लाख हेक्टरवर पेरणीचे नियोजन केले. मात्र आत्तापर्यंत केवल ४.५ टक्केच पेरणी होऊ शकली. मागीलवर्षाशी तुलना करता लागवड ३५ लाख हेक्टरने कमी होणारे. रशियात पेरणीयोग्य क्षेत्र जवळपास ३०० लाख हेक्टर आहे. परंतु यातील बहुतेक क्षेत्रावर पेरणी शक्य नाही. कारण या भागांत रशियन सैन्याने हल्ला केलेला आहे, किंवा तो भाग ताब्यात घेतलाय. रशियन सैन्याच्या ताब्यातील शेतीक्षेत्रात शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नाईलाजाने पेरणी थांबविण्याचा निर्णय घेतलाय. मात्र युक्रेनमध्ये पेरणी घटल्याचा परिणाम भारतासह अनेक देशांवर होऊ शकतो, असं जाणकारांनी सांगितलं.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
