१) सोयाबीनचे दर काही दिवसांत वाढणार (Soybean Rate)
उत्तरेकडील राज्यांमध्ये तापमान वाढलं आहे. उष्णतेची लाट (Heat Wave) येण्याचा अंदाज हवामान विभागानं दिलाय. वाढत्या तापमानाचा मोहरी (Mustard Crop) पिकाला फटका बसू लागला आहे. त्यामुळे यंदा मोहरीचे विक्रमी उत्पादन (Mustard Production) होण्याचा अंदाज चुकणार आहे. मोहरी उत्पादन गेल्या वर्षीइतकंच राहण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे मोहरी तेलाची उपलब्धता कमी होईल. त्याचा थेट परिणाम सोयातेलाच्या मागणीवर होईल. मोहरी उत्पादन कमी झाल्यास सोयाबीनच्या दराला आधार मिळणार आहे. तर दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय व देशातील बाजारपेठांमध्ये पामतेलाचे दर वाढलेत.
डॉलरच्या तुलनेत रूपया कमजोर झालाय. सोयामीलच्या निर्यातीला वाढती मागणी आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत सोयाबीनचे दर वाढण्याची चिन्हे आहेत. शेतकऱ्यांनी धीर धरावा आणि ५५०० रूपये क्विंटलच्या खाली सोयाबीन विकू नये, अशी माहिती बाजारअभ्यासकांनी दिलीय.
२) नाफेडच्या कांदा खरेदीबद्दल मुख्यमंत्र्यांकडून चुकीची आकडेवारी सादर (onion, Nafed)
राज्यात कांद्याचे दर (Onion Rate) कोसळल्यामुळे शेतकरी संतप्त आहेत. बाजारात कांद्याचा पुरवठा प्रचंड वाढल्यामुळे किंमती पडल्यात. या परिस्थितीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत करण्याच्या मागणीने जोर धरलाय. विधानसभेत आज या विषयावर जोरदार चर्चा झाली.
शेतकऱ्यांच्या बॅँक खात्यावर पैसे जमा करावेत, नाफेडने कांदा खरेदी करावा आणि निर्यातीला परवानगी दिली जावी या मागण्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सभागृहात केल्या. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्यातीवर कोणतीही बंदी नसल्याचं सांगितलं.
तसेच नाफेडची खरेदी सुरू असल्याचं ते म्हणाले. यावरून गदारोळ झाला. परंतु मुख्यमंत्री आपल्या म्हणण्यावर ठाम होते. नाफेडने २ लाख ३८ हजार टन कांदा खरेदी केल्याचं त्यांनी सांगून टाकलं. पण खरं बघितलं तर ही आकडेवारी गेल्या वर्षीची आहे. यंदाच्या हंगामात दिवाळीनंतर नाफेडने मोठी खरेदी केलेली नाही.
गेल्या दोन दिवसांत नाफेडकडून अगदी किरकोळ खरेदी सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या चुकीच्या आकडेवारीमुळे नवा वाद होण्याची शक्यता आहे. तसेच शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत देण्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी ठोस घोषणा केली नाही.
सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबद्दल संवेदनशील आहे, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकार मदत करेल, असं गोलमाल बोलून मुख्यमंत्र्यांनी वेळ मारून नेली.
३) गव्हाच्या आयात-निर्यातीवरची बंदी कायम राहणार (Wheat Export, Import)
केंद्र सरकार सध्या तरी गहू निर्यातीवरची बंदी उठवणार नाही, तसेच गव्हाची आयातही (Wheat Import) करणार नाही, असे वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितलंय. सध्या सरकारकडे गव्हाचा पुरेसा साठा आहे. खुल्या बाजारात सरकार गव्हाची विक्री करत आहे.
परंतु त्यानंतरही सरकारकडचा साठा देशाची गरज भागविण्यासाठी पुरेसा आहे. त्यामुळे गहू आयात करण्याचा विचार नाही, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले. तसेच वाढत्या तापमानाचा गहू पिकावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकार सावध झालंय.
त्यामुळे मे महिन्यापर्यंत तरी गव्हाच्या निर्यातीवरची बंदी उठवली जाण्याचा विचार नाही, असे या अधिकाऱ्यानं स्पष्ट केलं.
४) यंदा एल-निनो अवतरल्यास शेतीकर्जांची स्थिती बिकट
यंदाच्या मॉन्सूनमध्ये एल-निनो हा घटक सक्रिय होण्याची शक्यता हवामान संस्थांकडून व्यक्त केली जात आहे. एल-निनोमुळे पावसाचं प्रमाण कमी होतं, दुष्काळाची शक्यता वाढते. पिकांची पेरणी आणि उत्पादनाला मोठा फटका बसतो.
त्यामुळे कर्ज वाटप आणि परतफेड यांची स्थिती बिघडण्याचा अंदाज आहे. १९९४ नंतर भारतात सात वेळा एल-निनो घटक सक्रिय झाला होता. त्यावेळी शेती उत्पादनाला मोठा झटका बसला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून कर्जांची परतफेड रखडली.
त्याचा परिणाम म्हणून बॅंकाच्या बुडित कर्जांमध्ये, अनुत्पादक मालमत्तांमध्ये म्हणजे एनपीए मध्ये मोठी वाढ झाली होती. यंदाही एल-निनो अवतरल्यास कर्जांच्या बाबतीत तेच चित्र दिसू शकतं, असं तज्ज्ञांनी सांगितलंय.
५) गव्हाचे दर हमीभावाच्या खालीच राहणार?
मध्य प्रदेश आणि गुजरातमध्ये गव्हाच्या नवीन पिकाची आवक (Wheat Arrival) सुरू झालीय. तिथं प्रमुख बाजारांत गव्हाच्या किंमती (Wheat Rate) घसरल्या आहेत. येत्या पंधरवड्यात आवक जोर पकडेल. तेव्हा दर हमीभावापेक्षा (Wheat MSP) म्हणजे एमएसपीपेक्षा खाली जाण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने यंदा हंगाम सुरू होण्याच्या आधीच गव्हाचे दर पाडण्यासाठी विविध धोरणात्मक निर्णय घेतले. यंदा गव्हाची सरकारी खरेदी वाढवण्यासाठी सरकार हा आटापिटा करत आहे. दरम्यान, गहू खरेदीची जबाबदारी असलेल्या भारतीय अन्न महामंडळाने प्रमुख गहू उत्पादक राज्यांची बैठक उद्या, १ मार्च रोजी बोलावलीय.
यंदाच्या रब्बी हंगामासाठी गहू खरेदीची प्रक्रिया कधी सुरू करायची, यावर या बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. यंदा नेहमीपेक्षा लवकर सरकारी गहू खरेदी सुरू होईल, असे मानले जात आहे. सध्या शेतकरी ११ टक्के मॉईश्चर असलेला गहू २२०० रूपये क्विंटल भावाने बाजारात विकत आहेत.
गव्हाचा हमीभाव २११५ रूपये आहे. यंदा गव्हाचे विक्रमी उत्पादन होईल, असा अंदाज केंद्र सरकारने व्यक्त केला होता. परंतु सध्या तापमानात वाढ झाली आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या अंदाजानुसार वाढत्या तापमानाचा गहू पिकाला फटका बसण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे सरकारचा विक्रमी गहू उत्पादनाचा अंदाज हुकण्याची चिन्हे आहेत. गेल्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय आणि देशातील बाजारात गव्हाचे दर चढे असल्यामुळे सरकारी खरेदीला कमी प्रतिसाद मिळाला. त्यात यंदा उत्पादन घटल्यास सरकारची अडचण होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे गव्हाचे दर पाडायचे आणि अधिकाधिक गहू हमीभावाने खरेदी करून सरकारी गोदामांत आणायचा, यावर सरकारने भर दिलाय. त्यामुळे गहू उत्पादक शेतकरी भरडून निघण्याची चिन्हे आहेत.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
