Cotton Rate : आयातशुल्क काढले तरी कापूस दर टिकणार

कापसावरील आयातशुल्क काढण्याची उद्योगांची मागणी
 Cotton Rate
Cotton Rate Agrowon

अनिल जाधव
पुणेः देशातील कापूस दर Cotton Rate कमी झाल्याने शेतकरी अडचणीत आले होते. शेतकरी कापूस दरवाढीची वाट पाहत असतानाच काॅटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने The Cotton Association of India कापूस आयातीवरील शुल्क रद्द करण्याची मागणी केली. त्यामुळे बाजारात काहीसे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र शेतकऱ्यांनी घाबरण्याचे कारण नाही. सध्याच्या परिस्थितीत एकतर सरकार आयातशुल्क रद्द करण्याची शक्यता नाही. समजा एव्हढं करूनही सरकारने निर्णय घेतलाच तरी त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही, असे जाणकारांनी सांगितले. 

 Cotton Rate
Cotton Market : कापूस बाजार सुस्त का?

देशात मागील हंगामात कापूस उत्पादन ३०६ लाख गाठींवर स्थिरावलं होतं. तर यंदा ३४४ लाख गाठी काऊस उत्पादन होईल, असा अंदाज काॅटन असोसिएशन ऑफ इंडिया अर्थात सीएआयने व्यक्त केला. मात्र याच सीएआने आता स्वस्त कापूस मिळत नसल्याचे सांगत ११ टक्के आयातशुल्क कपात करण्याची मागणी केली. विशेष म्हणजेच गुजरात निवडणूक संपल्यानंतर सीएआने ही मागणी केली आहे.

देशातील कापूस दर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरापेक्षा १५ टक्क्यांनी अधिक असल्याचं सीएआयने म्हटले आहे. देशातील दर जास्त असल्याने कापड उद्योगाला स्वस्तात कापूस मिळत नाही. परिणामी देशातून कापूस निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे सरकारने कापूस आयातीवरील ११ टक्के शुल्क रद्द करावे, अशी मागणी सीएआयने वाणिज्य आणि वस्त्रोद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे केली. देशातील अनेक कापड कारखाने निम्म्या क्षमतेनेच सुरु आहेत, असेही सीएआयने म्हटले आहे. पण सध्या सरकार आयातशुल्क रद्द करण्याची शक्यता कमीच आहे, असे शेतीमाल बाजार अभ्यासक राजेंद्र जाधव यांनी सांगितले.

 Cotton Rate
Cotton Market : कापसाचे दर चालू महिन्यात कसे राहतील ?

………..
तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर वाढतील
भारताने कापूस आयातीवरील शुल्क काढल्यानंतर निर्यातदार देशांनी कापसाचे दर वाढवल्याचा अनुभव आपल्याला याआधी आलेला आहे. यावेळीही असेच होऊ शकते. परिणामी देशातील कापूस दर टिकून राहू शकतात. तर दुसरीकडे रुपयाच्या तुलनेत डाॅलरचे मुल्य वाढत आहे. म्हणजेच आयात कापूस आणखी महाग होईल. यामुळे कापूस बाजारातही दर सुधारु शकतात.

…………
लगेच आयात शक्य नाही
उद्योगाला कापूस आयात करायची म्हटलं तरी सोपं नसेल. कारण भारताची मागणी वाढल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारातही दर वाढतील. आयातीचे करार केल्यानंतर कापूस देशात दाखल होण्यास जवळपास दोन महिने लागतील. त्यातच डाॅलर मजबूत होत असल्यामुळेही आयात कापसाचे दर जास्त राहतील. ही स्थिती शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी आहे.

…………
शेतकऱ्यांकडे स्टाॅक
देशातील कापूस आवक यंदा उशीरा सुरु झाली. मात्र नोव्हेंबरमध्ये दर वाढीनंतर डिसेंबरमध्ये पुन्हा नरमले. सध्या कापसाला ८ हजार ४०० ते ९ हजार रुपयांच्या दरम्यान दर मिळत आहे. नोव्हेंबरमध्ये कापूस दर ९ हजार ते ९ हजार ८०० रुपये झाले होते. आता दर कमी झाल्याने शेतकऱ्यांनी कापूस विक्री कमी केली. सध्या कापसाचा मोठा स्टाॅकिस्ट शेतकरीच आहे. त्यामुळे सरकार असा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांची नाराजी ओढाऊन घेणार नाही.

……………
काय दर राहील?
समजा सरकारने दबावात येऊन निर्णय घेतलाच तरी कापूस दरात मोठी घसरण होण्याची शक्यता नाही. कापसाचे दर पुन्हा वाढतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आयातशुल्काच्या निर्णयाची भीती न बाळगू नये. शेतकऱ्यांना यंदा सरासरी ९ हजार रुपये प्रतिक्विंटलचा दर मिळू शकतो. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी बाजाराचा आढावा घेऊन टप्प्याटप्प्याने कापसाची विक्री कारावी, असे आवाहन जाणकारांनी केले.

……………
प्रतिक्रिया
सध्या देशातील बाजारात नवा कापूस येत आहे. शेतकऱ्यांकडे कापूस असल्याने सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात जाऊन निर्णय घेणार नाही. मात्र सरकारने आयात शुल्क रद्द केले तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर सुधारतील. त्यामुळे उद्योगांना स्वस्त कापूस मिळणार नाही.
- राजेंद्र जाधव, शेतीमाल बाजार अभ्यासक

सरकार कापड उद्योगाची मागणी मान्य करेल असे वाटत नाही. समजा मागणी मान्य केली तरी शेतकऱ्यांनी घाबरू नये. कापसाच्या दरावर या निर्णयाचा फारसा परिणाम होणार नाही.
- सुरेश मंत्री, शेतीमाल बाजार विश्लेषक

 Cotton Rate
Cotton Production : यंदाच्या हंगामातील कापसाची प्रत उत्तम

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com