आता गरज पौष्टिक तृणधान्यांच्या क्रांतीची

केंद्र शासनाच्या वतीने राज्याच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत पौष्टिक तृणधान्य उत्पादनवाढीसाठी विशेष अभियान देशभर चालविले जात आहे. यात महाराष्ट्राचे अभियान संचालक विकास पाटील कामकाज सांभाळत आहेत. ते राज्याचे कृषी विस्तार संचालकही आहेत. या अभियानातून राज्यात ज्वारी, बाजरी, नाचणी, वरई या चार पिकांवर गेल्या सहा वर्षांपासून उत्पादकता वाढीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत. याबाबत पाटील यांच्याशी झालेली बातचीत
Vikas Patil Interview
Vikas Patil InterviewAgrowon

दुर्लक्षित पौष्टिक तृणधान्यांकडे शासन कसे पाहते आहे?

- संयुक्त राष्ट्रसंघाने २०२३ हे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून जाहीर केले. त्यामुळे या पिकांनी साऱ्या जगाचे लक्ष वेधले आहे. अन्य देशांसोबत भारतानेच हा प्रस्ताव राष्ट्रसंघापुढे ठेवला होता. ज्वारी, बाजरी, नाचणी, कोडो, कुटकी ही आपली पारंपरिक तृणधान्ये आहेत. हरितक्रांतीनंतर अन्न सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून भात आणि गहू या पिकांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले. मात्र आहार व पोषण संपन्न पौष्टिक तृणधान्ये मागे पडली. आता आपण अन्नधान्यांत स्वयंपूर्ण झालो आहोत. त्यामुळे पौष्टिक तृणधान्यांवर लक्ष केंद्रित करणे देशाला गरजेचे वाटत आहे. त्यांचे आहारातील अतिमहत्त्व लक्षात घेत त्यांचे नामकरण २०१७ मध्ये ‘पौष्टिक तृणधान्य’ असे केले आहे.

पौष्टिक तृणधान्ये आहाराच्या दृष्टीने कशी महत्त्वाची आहेत?

- केंद्र व राज्य कृषी विभागाकडून या पिकांतील आरोग्याविषयीचा मुद्दाच प्रसारात मोठ्या प्रमाणात वापरला जात आहे. कारण त्यांच्यात जीवनसत्वे व खनिजांचे प्रमाण मुबलक आहे. ‘ग्लायसेमिक इंडेक्स’ कमी असल्याने ती पचनाला उत्तम ठरतात. तंतुमय पदार्थ, ॲण्टिऑक्सिडंट जास्त आहेत. प्रतिकारक्षम गुणधर्म आहेत. काही पिके ‘ग्लुटेन फ्री’ आहेत. नाचणीचे उदाहरण घ्या, त्यात कोणत्याही तृणधान्यापेक्षा तिप्पट कॅल्शिअम आहे. प्रतिकारक्षमता अफाट आहे. या पिकांमुळे ॲनिमिया रोखता येतो. महिला व मुलांमधील कुपोषण थांबवता येते. या पिकांना ‘क्लायमेट स्मार्ट क्रॉप्स’ असेही म्हणतात. कारण ती बदलत्या हवामानाला योग्य पद्धतीने जुळवून घेतात. हलक्या जमिनीत आणि कमी पाण्यात ती घेता येतात. शेतकऱ्यांना जास्त उत्पन्नही देऊ शकतात. या पिकांचे महत्त्व पटवून देणे, क्षेत्रविस्तार, उत्पादनवाढ आणि मूल्यवर्धनाकडे सरकारी योजनांमधून लक्ष दिले जात आहे.

राज्यात या पिकांखालील क्षेत्र घटत आहे, त्याविषयी सांगा.

- होय. ते खरे आहे. दहा वर्षांचा अभ्यास करता या पिकांखालील क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात घटताना दिसते आहे. त्यास काही प्रमाणात शासकीय धोरणे कारणीभूत आहेत. अन्न सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून शासनाने कायम उत्पादकतेवर भर दिला. सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध होत गेल्या, त्याप्रमाणात पारंपरिक पिकांखालील क्षेत्र भात, गव्हाकडे वळवले गेले. दुसऱ्या बाजूला कडधान्य आणि तेलबिया पिकांच्या उत्पादनवाढीसाठी काही प्रमाणात पौष्टिक तृणधान्य पिकाखालील क्षेत्रांचा वापर करण्यात आला. महाराष्ट्रात २०१०-११ मध्ये खरीप ज्वारीचे क्षेत्र दहा लाख हेक्टर असलेले क्षेत्र दोन लाख हेक्‍टरवर आले आहे. रब्बी ज्वारीखालील क्षेत्र ३० लाख हेक्टरवरून १३ लाख हेक्‍टरपर्यंत आले आहे. बाजरीचे दहा लाखांवरून पाच लाख हेक्टर तर नाचणीचे सव्वा लाख हेक्टरवरून ७५ हजार हेक्टरपर्यंत घटले आहे. खूप दुर्लक्षामुळे उत्पादकताही घटली आहे. नाचणी, वरई, राळा, कोडो यांचे आदिवासी पट्ट्यांतील तसेच सह्याद्रीच्या डोंगर उतारावरील क्षेत्र कमी होत आहे. याचे कारण म्हणजे सार्वजनिक वितरण प्रणालीत या भागात गहू व तांदळाचे वाटप वाढले आहे. त्यामुळे स्थानिक तृणधान्यांचा रोजच्या आहारातील वापर कमी झाला आहे. कोकणात डोंगर उताराच्या जमिनीवर सरकारी योजनेतून फळबाग लागवड मोठ्या प्रमाणात झाली. परिणामी क्षेत्र कमी झाले.

अभियानातून उद्दिष्टे कशी साध्य होतील?

या पिकांची उत्पादकता कमी आहे. मात्र शेतकऱ्यांना या पिकांकडे पुन्हा वळवायचे असेल तर त्यांच्यातील औषधी व पौष्टिक गुणधर्मांबाबत अधिक प्रबोधन आवश्‍यक आहे. पदार्थांचे मूल्यवर्धन महत्त्वाचे आहे. देशात शहरीकरणाचा वेग मोठा आहे. शहरी लोकांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयी बदलत आहेत. त्यातून मधुमेह, उच्च रक्तदाब व लठ्ठपणा असे विकार वाढत आहेत. त्यामुळे भरडधान्यांपासून बनवलेले पदार्थ पचायला हलके व पौष्टिक असल्याने शहरांत त्याविषयी जागरूकता वाढवण्याची गरज आहे. ग्राहक वाढला तर त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होईल. परिणामी, या पिकांखालील क्षेत्र व उत्पादकता वाढ साध्य होईल.

या पिकांना कृषी विभागाचे पाठबळ कसे आहे?

- क्षेत्र, उत्पादकतावाढीसह किमान आधारभूत किमतींतही शासन वाढ करते आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातून अनुदानावर बियाणे दिले जात आहे. प्रशिक्षण, शेतीशाळा, एकात्मिक अन्नद्रव्य व कीड नियंत्रण उपक्रमांना अनुदान देण्यात येत आहे. संरक्षित पाणी मिळाल्यास उत्पादकता वाढू शकते. त्यामुळे सिंचनाच्या सुविधा वाढविण्यासाठी मदत दिली जात आहे. चालू वर्षात केंद्र व राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पीय मांडणीत पौष्टिक तृणधान्याच्या प्रक्रियेला चालना देण्याचा संकल्प जाहीर केला आहे. उत्पादनांची बाजारपेठ वाढण्याच्या दृष्टीने प्रदर्शने आयोजित करण्यासाठी सरकारी योजनांमधून अर्थसाह्य दिले जात आहे. मूल्यवर्धन प्रकल्पांसाठी पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना, मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजना व बाळासाहेब ठाकरे स्मार्ट योजना आदींमधून अर्थसाहाय्य दिले जात आहे. ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च’ या हैदराबाद स्थित संस्थेकडून चांगले कार्य सुरू आहे. या संस्थेच्या मदतीने सोलापूर येथे ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स्र उभारले जाणार आहे. नवउद्योजकांना मार्गदर्शनासाठी संगोपन केंद्र स्थापन केले जाणार आहे. कृषी विद्यापीठांकडूनही मूल्यवर्धन उत्पादनांवर संशोधन झाले असून तेथे प्रशिक्षण दिले जात आहे.

विशेष प्रयत्न काय हवेत?

मूल्य साखळी विकास करणे हा महत्त्वाचा उपाय आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्या स्थापन करणे, त्यांना मूल्यवर्धनाच्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे, ब्रॅण्ड निर्मिती करणे अशा मुद्द्यांवर काम करता येऊ शकते. शाळांमधील माधान्य न्याहारी योजनेत या पदार्थांचा समावेश करणे, शासनामार्फत हमीभावाने खरेदी, सार्वजनिक वितरण प्रणालीत वितरण या बाबीही महत्त्वाच्या आहेत. ओरिसा शासनाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पौष्टिक तृणधान्ये आणली आहेत. ज्या पद्धतीने दुधाचा व अंड्याचा वापर वाढविण्यासाठी जाहिरात केली जाते तेच तंत्र या पिकांबाबत वापरायला हवे. या पिकांमधील औषधी व पोषण गुणधर्माची जाहिरात केल्यास मागणी वाढू शकते. देशात धवल क्रांती, नील क्रांती, फलोत्पादन क्रांती झाली तशी पौष्टिक तृणधान्यांचीही क्रांती होण्याची गरज आहे.

संपर्क : विकास पाटील, ९४२२४ ३०२७८

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com