खुल्या बाजारातील किंमतीपेक्षा एमएसपी कमीच : 'क्रिसिल'

केंद्र सरकारने बुधवारी १४ खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) (MSP) जाहीर केल्या आहेत. यावेळी एमएसपीमध्ये वाढ केल्याचा दावाही सरकारने केला आहे.
खुल्या बाजारातील किंमतीपेक्षा एमएसपी कमीच : 'क्रिसिल'
MSPAgrowon

केंद्र सरकारने बुधवारी १४ खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) (MSP) जाहीर केल्या आहेत. यावेळी एमएसपीमध्ये वाढ केल्याचा दावाही सरकारने केला आहे. मात्र 'क्रिसिल'च्या (CRISIL) मते, सरकार हमीभावाने फारच कमी प्रमाणात शेतमालाची खरेदी करते, ज्याचा फारच थोड्या शेतकऱ्यांना फायदा होतो. मागील तीन वर्षांतील डेटा बघितला तर लक्षात येतं की, सरकारने खरिपातील ज्या १४ पिकांसाठी हमीभाव जाहीर केले आहेत, त्यापैकी १२ पिकांच्या किमतीवर हमीभावाचा कसलाही परिणाम झाला नाही, असे क्रिसिलने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात सांगण्यात आले आहे.

गेल्या तीन हंगामात सरकारने ४५ टक्के तांदूळ तर २७ टक्के कापसाची हमीभावाने खरेदी केली. मात्र भुईमूगासारख्या पिकाची हमीभावाने फक्त ४-५ टक्के एवढीच खरेदी झाली आहे. कडधान्यांची सरकारी खरेदी तर त्याहूनही कमी प्रमाणात केल्याचे क्रिसिलने अहवालात सांगितले आहे.

क्रिसिलच्या मते, वाढता उत्पादन खर्च, सरकारी खरेदीची पातळी आणि शेतमालाच्या बाजारातील किंमती यांचा एकत्र विचार करून हमीभाव किती द्यावा ते ठरवले जावे. मात्र या निकषानुसार सरकारने जाहीर केलेला एमएसपी पडताळून पाहिला तर हमीभाव शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा नाही, असेच चित्र दिसते. कारण कापूस आणि इतर पिकांचा हमीभावा मे महिन्यातील खुल्या बाजारातील किमतीच्या तुलनेत ४७ टक्क्यांनी कमी होता. म्हणजेच हमीभावानुसार जाहीर केलेल्या किमती कमी आहेत.

क्रिसिलच्या अहवालामध्ये कृषी मूल्य आणि किंमत आयोगाने उत्पादन खर्चाचे मूल्यमापन चुकीच्या पद्धतीनं केल्याचे सांगण्यात आले आहे. मागील वर्षी कृषी मूल्य आणि किंमत आयोगाने उत्पादन खर्च ३ टक्के गृहीत धरला होता. वास्तविक उत्पादन खर्च ५ टक्के एवढा आहे. इंधनाच्या किमती वाढल्यामुळे उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. शेतीच्या कामासाठी यंत्रचा वापर १२-१३ टक्के एवढा आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. उत्पादन खर्चापैकी ५५-६० टक्के खर्च मजूर आणि सिंचनावर केला जातो. तसेच खतांच्या किंमतीमध्ये झालेली वाढ अनुदानामुळे स्थिर झाली असली तरी कीटकनाशकांच्या किमती मात्र ७-८ टक्के वाढल्या आहेत. या दर वाढीचा कृषी मूल्य आणि किंमत आयोगाने विचार केला नाही, असेही या अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

सरकारी खरेदीच्या नावावर चालणाऱ्या गोंधळाकडे क्रिसिलने लक्ष वेधले आहे. सोयाबीन, सूर्यफुल आणि तीळ यासारख्या तेलबियांचा हमीभावामध्ये वाढ करण्यात आली असला तरी हमीभाव मे महिन्यातील खुल्या बाजारामधील दराच्या तुलनेत कमी होते. सोयाबीनच्या हमीभावात ९ टक्के वाढ करण्यात आली असली तरी सोयाबीनचा हमीभाव मे महिन्यातील खुल्या बाजाराच्या तुलनेत ३६ टक्क्यांनी कमी आहेत. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर या काळात बाजारात मालाची आवक वाढेल, मात्र तरीही या दरम्यान सोयाबीन आणि कापसाचे दर हमीभावापेक्षा जास्त राहतील, असे क्रिसिलने सांगितले आहे.

या अहवालामध्ये असे सांगितले आहे की, उत्तर भारतातील ५ टक्के शेतकऱ्यांना सरकारी तांदूळ खरेदीच फायदा होऊ शकतो. मात्र कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी त्यांचा शेतमाल खुल्या बाजरात विकल्यावर त्यांना अधिकचा नफा मिळेल. कारण कापसासाठीची हमीभाव खुल्या बाजाराच्या तुलनेत ४७ टक्के कमी आहेत. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ज्वारीचा एमएसपी आठ टक्के तर नाचणीमध्ये सहा टक्के वाढ करण्यात आली आहे.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com