Price Risk Management : किंमत जोखीम व्यवस्थापन आकार घेत आहे...

या स्तंभामधून सातत्याने किंमत जोखीम व्यवस्थापन (Price Risk Management) हा विषय आणि त्यातील विविध पैलू यांवर माहिती देण्याचा प्रयत्न करतानाच ते कसे व केव्हा करावे याबाबत अनेकदा लिहिले गेले आहे. एकंदरच भारतात वर्षानुवर्षे किंमत जोखीम व्यवस्थापनासारख्या (Risk Management) कुठल्याही व्यवसायाच्या जगण्यासाठी महत्वाच्या असलेल्या विषयाबाबत अनाकलनीय अनास्था आणि अज्ञान आहे. ते दूर करण्यासाठी अजूनही प्रयत्न करावे लागतात. आणि त्यातही या क्षेत्रात सर्वांत तळाला असलेल्या शेतकऱ्याला या विषयाची माहिती नसावी हेच मुळात दुर्दैवी आहे. परंतु मागील वर्ष- दोन वर्षांत याबाबत बऱ्यापैकी जागरूकता दिसून येत आहे, हेही मोलाचे आहे.

आजपर्यंत आपण या स्तंभातून किंमत जोखीम व्यवस्थापनासाठी वायदे बाजार या संघटित आणि नियंत्रित प्रणालीबाबत माहिती दिली आहे. मात्र आता या विषयाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागृती वाढत आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांनादेखील किंमत जोखीम व्यवस्थापन या विषयाकडे लक्ष देणे गरजेचे वाटू लागले आहे. ही अत्यंत आशादायक घटना मानावी लागेल.

केवळ किंमत जोखीमच नव्हे तर हवामान आणि शेतकऱ्याला होणारे अपघात यांसारख्या जोखमीपासून संरक्षण करण्यावर देखील लक्ष केंद्रित केले जात आहे. असे प्रयोग नुकतेच सुरू झाले असून, ते यशस्वी झाले तर कृषी क्षेत्राशी संबंधित सर्वच कंपन्यांना आपली उत्पादने विकण्यासाठी अशा योजना आणाव्या लागतील. त्यातून निर्माण होणाऱ्या स्पर्धेमुळे अखेर शेतकऱ्यांना चार पैसे अधिक मिळतील, अशी आशा ठेवायला हरकत नाही. याच विषयावर आज माहिती घेऊया.

कृषी क्षेत्रात काढणीच्या वेळेस बाजारातील किंमत विशिष्ट पातळीच्या खाली येणे हे नित्याचेच असते. या किमतीतील घसरणीपासून संरक्षण मिळविण्यासाठी वायदे बाजारामध्ये पेरणी झाल्या झाल्या काढणीच्या महिन्यातील फ्यूचर्स कॉण्ट्रॅक्ट विकून आपली किंमतनिश्‍चिती केली जाते. त्याहूनही किफायतशीर मार्ग म्हणजे काढणीच्या महिन्यातील पुट ऑप्शन खरेदी करून भावनिश्‍चिती केल्यास केवळ एकदाच प्रीमियम भरावा लागतो. या दोन्हींपैकी दुसऱ्या प्रकारच्या जवळ जाणारी एक नवीन जोखीम व्यवस्थापन योजना युनायटेड फॉस्फरस लिमिटेड (यूपीएल) समूहाकडून आणली गेली आहे.

कवच या नावाने कृषिमालाला भाव गॅरंटी देणारी ही योजना पहिल्यांदाच सादर केली गेली आहे. ही योजना प्रथम भेंडी या भाजीपाला पिकासाठी सादर केली गेली आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रथम नर्चर या यूपीएल समूहातील कंपनीचे अॅप डाउनलोड करून घ्यावे लागते. नंतर याच समुहातील दुसरी कंपनी अॅडवांटाच्या हायब्रीड भेंडी बियाण्यांची खरेदी करावी लागते. बियाण्यांच्या पाकिटावर असलेला क्यूआर कोड स्कॅन केला, की या योजनेमध्ये आपोआप सहभाग नोंदला जातो.

यामध्ये पुट ऑप्शन प्रमाणे प्रीमियम किंवा फ्यूचर्स कॉण्ट्रॅक्ट प्रमाणे मार्जिन द्यावे लागत नाही. तसेच कुठलीच कागदपत्रे भरावी किंवा करावी लागत नाहीत. मुख्य म्हणजे नाशवंत कृषिमालाला वायदे बाजारात स्थान नसते. कवच योजनेमध्ये काढणीच्या वेळी भेंडीची किंमत “ठरावीक पातळी”च्या खाली गेली, की आपोआप योजना ट्रीगर होते. आणि उत्पादकाचे होणारे नुकसान कंपनीकडून परत दिले जाईल, अशी गॅरंटी कंपनीने दिली आहे. आता किंमतीची “ठरावीक पातळी” कोणती हा यातील कळीचा मुद्दा आहे. ती ठरवण्यासाठी कंपनीकडून मागील काही वर्षांतील बाजारभाव डेटा वापरून एक “बेंचमार्क” भावपातळी ठरवली जाते.

दुसरी आश्‍वासक गोष्ट म्हणजे कंपनीने एचडीएफसी अरगो, स्टेट बँक आणि फ्यूचर्स जनरलीसारख्या जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांशी भाव विमा देण्याच्या बाबतीत करार केले असल्यामुळे क्लेम देण्यात कुचराई होण्याची शक्यता कमी आहे. भेंडी ही भारतात आणि विदेशात लोकप्रिय भाजी असून, तिच्या बियाण्यांची भारतातील वार्षिक उलाढाल साधारणपणे ६५० कोटी रुपये एवढी मोठी आहे.

त्यामध्ये भावसंरक्षक कवच ही योजना पहिल्यांदाच आली असल्यामुळे पहिला हंगाम संपेल तेव्हाच त्याच्या यशापयशाबाबत बोलणे सयुक्तिक ठरेल. परंतु यातून बियाणे विकणाऱ्या कंपन्यांमध्ये अश्या प्रकारची स्पर्धा निर्माण झाली, तर त्यातून कृषिमाल विपणन क्षेत्रामध्ये सकारात्मक बदल घडून येतील हे नक्की. खरं तर यूपीएल कंपनीने कवच योजनेंतर्गत या आधीच शेतीकाम करताना होणाऱ्या अपघातासंदर्भात आणि हवामान बदलामुळे पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीबाबत विमा योजनादेखील सादर केल्या आहेत.

अलीकडच्या काळात कीटकनाशक फवारणी किंवा आधुनिक शेतीकामे करताना होणाऱ्या आपघातांची संख्या वाढत आहे, तर हवामान बदलांचा फटकादेखील नित्याचाच झाला आहे. अशा वेळी या दोन योजना महत्त्वाच्या ठरतील. एकंदरीत या योजनांमध्ये आजपर्यंत लाखाहून अधिक शेतकरी सहभागी झाले असून, त्याबाबतची आकडेवारी काही काळाने उपलब्ध होईल.

तेव्हा त्याचे मूल्य मापन करता येईल. विविध प्रकारच्या जोखीम व्यवस्थापनाबाबत होणारी जागरूकता, त्यातून शेतकऱ्यांना होणारे फायदे याबाबत आढावा घेणे शक्य होईल. मात्र किंमत जोखीम व्यवस्थापन या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाची महती आणि व्याप्ती वाढत आहे, हीच मोलाची गोष्ट आहे. वायदे बाजारातील सोयाबीन, सोयातेल, हरभरा, मोहरीसकट नऊ शेतीमालांच्या वायद्यांवर घातलेली बंदी या सप्ताहाअखेर समाप्त होत आहे. लवकरच हे वायदे चालू होऊन राज्यातील शेतकऱ्यांना जोखीम व्यवस्थापनासाठी हक्काचे दालन उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा आहे.

(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)