Sugar : निर्यात नोटिफिकेशनच्या प्रतीक्षेत साखर कारखाने

कोल्हापूर : गेल्या हंगामातील साखरेच्या निर्याती (Sugar Export) बाबतीत १२ लाख टन परवानगी देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय होऊनही कारखान्याना सूचना प्राप्त झाल्या नाहीत. निर्णय घेऊनही प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी विलंब होत असल्याने साखर कारखानदारीमध्ये (Sugar Industry) अस्वस्थता आहे.

केंद्राने २७ जुलैला झालेल्या बैठकीत १२ लाख टन साखरेच्या निर्यातीस परवानगी देण्याबाबत सकारात्मकता दाखवली आहे; मात्र अद्याप याबाबतच्या सूचना कारखान्यांना केंद्राने दिलेल्या नाहीत किंवा तशी घोषणाही अद्याप केलेली नाही. हा निर्णय अजूनही अधिकारी पातळीवरच प्रलंबित आहे. केंद्र तातडीने निर्यातीला परवानगी देत नसल्याने याचा फटका निर्यातीला बसला आहे. देशातील बहुतांश बंदरांवरून धिम्या गतीने निर्यात सुरू आहे. केंद्राने तातडीने नोटिफिकेशन काढून निर्यातीला चालना दिल्यास पावसाळा तीव्र होण्यापूर्वी बंदरांवरील हालचाली वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या साखर कारखानदार, निर्यातदार तसेच बंदरांचे पदाधिकारीही केंद्राच्या नोटिफिकेशनकडे लक्ष ठेऊन आहेत.

मेच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये केंद्रीय पातळीवरून साखर निर्यातीवर निर्बंध आणले होते. जूनमध्ये केंद्राने कारखान्यांना मागणीच्या ४५ टक्क्यांपर्यंत साखर निर्यात कोटा दिला होता. पण तोही अपुरा असल्याची तक्रार साखर उद्योगाची होती. या पार्श्‍वभूमीवर साखर उद्योगाच्या वतीने सातत्याने पत्राद्वारे निर्यातीस अनुमती देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

निर्यातीस परवानगी दिली तरीही आवश्यक इतका साखरेचा साठा देशात कायम राहील, अशी ग्वाही केंद्राला साखर उद्योगातील विविध संस्थांनी यापूर्वीही दिली आहे. पुरेशा प्रमाणात साखर निर्यात होऊनही हंगामाच्या प्रारंभी ६५ ते ६८ लाख टन साखर देशात शिल्लक राहू शकते, असा विश्‍वास साखर उद्योगाच्या वतीने केंद्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात येत आहे. या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करून गेल्या आठवड्यामध्ये केंद्रीय समितीच्या बैठकीत १२ लाख टनांपर्यंत निर्यातीस परवानगी देण्याबाबत एकमत झाले आहे.

कोणत्याही क्षणी याबाबतचे आदेश येण्याची शक्यता व्यक्त होत असली तरी बैठक होऊन आठवड्याचा कालावधी होत आला तरी कारखान्यांना निर्यातीच्या कोणत्याच सूचना आलेल्या नसल्याचे कारखानदारांनी सांगितले. पावसाळ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर जितक्या लवकर निर्णय होईल तितकी जास्त साखर निर्यात करणे सुलभ होणार आहे. पण केंद्र सरकारचे वेळकाढूपणाचे धोरण या प्रक्रियेस मारक ठरत असल्याची भावना साखर उद्योगातून व्यक्त होत आहे.