Sugarcane Season : देशाच्या गळीत हंगामाचा बिगुल यंदा कर्नाटकातून

कोल्हापूर : देशाच्या ऊस गळीत हंगामाचा (Sugarcane Crushing Season) बिगुल यंदा कर्नाटकातून (Sugarcane Season Karnataka) वाजणार आहे. कर्नाटकातील साखर कारखाने (Karnataka Sugar Factory) १ ऑक्टोबरपासून २०२२-२३ च्या गाळपास प्रारंभ करतील. या पाठोपाठ महाराष्ट्रातील कारखाने १५ ऑक्टोबरला तर उत्तर प्रदेशातील कारखाने १ नोव्हेंबरला आपला हंगाम सुरू करण्याची शक्यता आहे. यानंतरच देशातील अन्य राज्यांत ऊसतोडणीस (Sugarcane Harvesting) प्रारंभ होईल, असे चित्र आहे.

यंदाच्या गळीत हंगामाच्या पार्श्‍वभूमीवर सध्या विविध राज्यांमध्ये नियोजनाच्या बैठका सुरू आहेत. देशात यंदा कर्नाटकातून पहिल्यांदा ऊसगाळप सुरू होईल, असे साखर उद्योगातील सूत्रांनी सांगितले. प्रतिवर्षी साधारणपणे कर्नाटक व महाराष्ट्रातील ऊस हंगाम काही दिवसांच्या अंतराने सुरू होतो.

यंदा मात्र महाराष्ट्रत पाऊस असल्याने राज्यातील ऊस हंगाम १५ ऑक्टोबरनंतर सुरू करण्याचा निर्णय मंत्री समितीने घेतला आहे. कर्नाटकात अतिरिक्त ऊस असल्याने एक ऑक्टोबरपासून गळीत हंगाम सुरू करण्याची तयारी वेगात सुरू आहे.

गत हंगाम देशात उच्चांकी साखर उत्पादनाबरोबरच सर्वाधिक निर्यातीचाही ठरला. ३६० लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले यापैकी ११० लाख टन साखर निर्यात झाली. साखर उद्योगातून ३७० कोटी लिटर इथेनॉलचे उत्पादन झाले. गेल्या हंगामात देशाने ब्राझीलला मागे टाकून जगात साखर उत्पादनाचा उच्चांक केला.

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा तीन लाख हेक्टर क्षेत्रावर जादा ऊस आहे. गेल्या वर्षी ५५ लाख हेक्टरवरील उसाची तोडणी झाली होती. यंदा ५८ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील उसाची तोडणी होईल, असा अंदाज आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा चार टक्क्यांनी हे प्रमाण अधिक आहे.

गेल्या वर्षी ३४ लाख टन साखरेचे रूपांतर इथेनॉलमध्ये करण्यात आले होते. उद्दिष्टात वाढ केल्यामुळे व नवीन इथेनॉल प्रकल्प उभे राहिल्याने ४५ लाख टन साखर इथेनॉलमध्ये रूपांतरित करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. इथेनॉलमध्ये रूपांतर केल्यानंतर साखरेचे निव्वळ उत्पादन ३५४ लाख टन होईल, असा अंदाज इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या (इस्मा) सूत्रांचा आहे.

साखर निर्यात धोरण लवकरच

गेल्या वर्षी साखर निर्यातीने साखर उद्योगाला मोठा आधार दिला; मात्र अद्याप साखर निर्यात धोरण जाहीर नाही. धोरण तातडीने जाहीर करावे, अशी मागणी इस्माने वारंवार केंद्राकडे केली आहे. अन्न मंत्रालयाचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी लवकरच हे धोरण जाहीर होण्याची शक्यता असल्याचे संकेत इस्माच्या वतीने आयोजित एका बैठकीत मंगळवारी (ता. २०) दिले. गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी अथवा सुरू झाल्यानंतर हे धोरण जाहीर होण्याची शक्यता आहे. दोन टप्प्यांत निर्यात धोरणाला परवानगी मिळू शकते.

सीमाभागात ‘लम्पी स्कीन’चा फटका

कर्नाटकातील हंगाम १ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचे नियोजन आहे. तयारी सुरू असली तरी कर्नाटक सीमा भागातील कारखान्यांना लम्पी स्कीनचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. कर्नाटकातील साखर कारखाने ऊस वाहतुकीसाठी महाराष्ट्रातील बैलगाड्यांचा वापर करतात.

महाराष्ट्रामध्ये लम्पी स्कीन आजाराचा प्रादुर्भाव असल्याने बैलांच्या दळणवळणावर मर्यादा आल्या आहेत. यामुळे पहिल्या टप्प्यात तरी कितपत बैलगाड्या उपलब्ध होतील याबाबत साशंकता आहे. याचा फटका हंगामाच्या प्रारंभी बसू शकतो, असे सीमा भागातील एका कारखान्याच्या प्रतिनिधीने सांगितले.