दावोसला (Davos Business Conclave) भरणाऱ्या वार्षिक जांबोरीत महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी परकीय कंपन्यांना (Foreign Investment) आवतण देणे काय किंवा देशात जवळपास प्रत्येक राज्याने प्रत्येक वर्षी परकीय गुंतवदारांसकट इतरांसाठी ‘इन्व्हेस्टमेंट कॉन्क्लेव्ह' (Investment Conclave) घेणे काय; याचे राजकीय अन्वयार्थ समजून घेण्याची गरज आहे.
देशाला / राज्याला आर्थिक विकासासाठी भांडवल आकर्षित करण्याची गरज आहे, हे मान्य. पण ज्या वेळी सुट्या सुट्या राज्यांचे मुख्यमंत्री परदेशात जाऊन किंवा देशातल्या देशात विविध राज्ये कॉन्क्लेव्ह भरवून भांडवल आकर्षित करण्यासाठी आपापसांत स्पर्धा खेळतात, त्या वेळी हा प्रश्‍न विचारला पाहिजे, की ते काय ऑफर करतात?
ते त्याच गोष्टी ऑफर करू शकतात, ज्या राज्यांच्या अखत्यारित आहेत किंवा दुसऱ्या शब्दात ते अशा गोष्टी गुंतवणूकदार कंपन्यांना ऑफरच करू शकत नाहीत; ज्या त्यांच्या अखत्यारित नाहीत.
म्हणजे फक्त आणि फक्त केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या गोष्टींबद्दल त्यांना काहीच करता येत नाही. देशी किंवा परदेशी खासगी भांडवलासाठी केंद्र सरकरची जी काही धोरणे आहेत, ती संपूर्ण देशाला लागू होतात.
म्हणजे भांडवल कोणत्याही राज्यात गुंतवले गेले, तरी भांडवलाला काहीच फरक पडू शकत नाही, बरोबर?
पुढे नमूद केलेल्या आर्थिक मुद्यांबाबत निर्णय घेणे हा केंद्र सरकारचा विशेषाधिकार आहे. कोणत्या उद्योग क्षेत्रात खासगी/ परकीय गुंतवणुकीला परवानगी द्यायची, मालकी किती टक्के असावी, आयकराचे दर काय असावेत, आयात-निर्यात धोरणे, रिझर्व्ह बँकेची व्याजदरापासून अनेक धोरणे, सेबीची भांडवली बाजाराशी संबंधित धोरणे, वार्षिक नफ्याचे प्रमाण, भांडवली नफा देशाबाहेर नेता येईल की नाही, रुपया आणि डॉलरचा विनिमय दर... अशी ही भली मोठी यादी आहे.
ही धोरणे ‘लोकेशन न्यूट्रल’ आहेत. कोणत्याही राज्यात गुंतवणूक झाली तरी हीच धोरणे अमलात येणार.
मग राज्यांच्या अधिकारात काय आहे; ज्यात देशी / परदेशी भांडवलाला रस असू शकतो? राज्याच्या अखत्यारित असणाऱ्या जमिनी देणे, कामगारविषयक कायद्यांत सवलती देणे, पर्यावरणीय कायदे या गोष्टी राज्ये करू शकतात.
आणि याच तीन धोरणांचा सर्वांत जास्त थेट जाच शेतकरी, कामगार आणि एकूण पर्यावरणाला होत असतो. म्हणून जे काही आपापसांत स्पर्धा खेळणे सुरू आहे, ते कोट्यवधी सामान्य नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचे आहे.
जागतिक कॉर्पोरेट भांडवलशाहीच्या अनेकानेक सापळ्यांमध्ये आपण सगळे अडकलो आहोत. जागतिक कॉर्पोरेट भांडवलाने पूर्वीच्या राज्यकन्येसारखे तिला जिंकून घेण्यासाठी देशादेशांत स्पर्धा लावली.
मग देशांतर्गत राज्याराज्यांत स्पर्धा लावली, मग रोजगारांसाठी आणि कमी वेतनावर काम करण्यासाठी कामगारांत स्पर्धा लावली... कोण जास्तीत जास्त सवलती देईल त्याच्या गळ्यात मी वरमाला घालेन!
नेहमीसारखे स्वार्थी/ शोषक अशी शाळकरी विशेषणे लावू नका. हे काही मूठभर धूर्त स्वार्थी माणसांचे काम नसते. ती एक प्रणाली म्हणून काम करते. खूप आकडेवारी, संशोधन, नॅरेटिव्ह सेट करणे, मीडियातून जनमानस बनवणे अशा अनेक आघाड्यांवर पद्धतशीरपणे चिकाटीने वर्षानुवर्षे कामे केली जातात.
जागतिक बँक, नाणेनिधी, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम, अनेक थिंक टँक्स, अनेक विद्यापीठांतील प्राध्यापक / संशोधक यांचे नेटवर्क काम करत असते. आपण मात्र घरात बसून सोशल मीडियात पोस्टी टाकत बसतोय. दरारा बसेल अशी एक संशोधन संस्था आपल्या भात्यात नाही.
कारण एकत्र काम करायचे तर स्वयंभूपणाला मुरड घालावी लागते आणि आपण तर वैचारिक स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते (!) आपल्याकडे बौद्धिक / विश्‍लेषणात्मक कुवत काकणभर जास्तच असेल; पण आपण संस्था उभारून त्याचा एक जैव भाग बनून, स्वतःच्या मतापेक्षा, सामुदायिक निर्णयाने ठरलेल्या ध्येयाप्रती आपला वेळ, ऊर्जा द्यायला महत्त्व देत नाही. आपापले बौद्धिक अजेंडे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आपल्याला प्राणापेक्षा अधिक जपावेसे वाटते.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
