आयातमालाच्या दराविषयी सरकारचे स्पष्ट धोरणच नाही

मागील हंगामात सरकारने विक्रमी कडधान्य आयात केली. परिणामी दर दबावात होते. त्यामुळे सरकारने कडधान्य निर्यातीवर अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली होती.
आयातमालाच्या दराविषयी सरकारचे स्पष्ट धोरणच नाही

पुणेः मागील हंगामात सरकारने विक्रमी कडधान्य आयात (Record Pulses Import) केली. परिणामी दर दबावात होते. त्यामुळे सरकारने कडधान्य निर्यातीवर अनुदान (Subsidy On Pulses Export) द्यावे, अशी मागणी केली होती. लोकसभेतही कडधान्य निर्यात (Pulses Export) अनुदान आणि आयात मालाचे दर सरकार हमीभावाऐवढे (MSP) ठेवणार का? असे प्रश्न विचारण्यात आले. मात्र याबाबत सरकारचं स्पष्ट धोरणच नसल्याचे स्पष्ट झाले.

आयातमालाच्या दराविषयी सरकारचे स्पष्ट धोरणच नाही
Edible Oil : भारतानं खाद्यतेल आयात का कमी केली?

मागील हंगामात देशात कडधान्याचं विक्रमी उत्पादन झाल्याचा गवगवा सरकारनं केला. तुरीचं ३५ लाख टन तर हरभऱ्याचं विक्रमी १३१ लाख टन उत्पादन झल्याचं सरकारनं सांगितलं. तसंच मूग, उडिद आणि मसूरचेही उत्पादन चांगले राहिल्याचा अंदाज सरकारने व्यक्त केला. मात्र असं असतानाही २०२१-२२ या वर्षात कडधान्याची विक्रमी आयात केली. यात तुरीच्या आयातीने विक्रम गाठला. देशात जवळपास ८ लाख ४० हजार टन तूर आली. मूग, उडिद, हरभरा आणि मसूरच्या बाबतीतही तेच झालं.

आयातमालाच्या दराविषयी सरकारचे स्पष्ट धोरणच नाही
Fertilizer : चीन यंदा ७० लाख टन पोटॅश आयात करणार

वाढती आयातीमुळं बाजारात दर पडले. त्यामुळं सरकारनं कडधान्य निर्यातीसाठी अनुदान द्यावे, अशी मागणी उद्योगाने केली होती. कारण सरकारच्या धोरणांमुळेच बाजार दबावात असल्याचे उद्योगाचे म्हणणे होते. अनुदान देऊन निर्यात केल्यास देशातील बाजार सुधारेल. आता पुढील काही दिवसांत खरिपातील कडधान्य बाजारात येतील. मात्र आधीच बाजार दबावात आहे. त्यामुळे यंदाही शेतकऱ्यांना कमीच दर मिळेल, असा तर्कही उद्योगाने मांडला. उद्योग मागील काही महिन्यांपासून ही मागणी पुढे करत होता.

गोयल निर्यात अनुदानाविषयी काय म्हणाले

कडधान्य निर्यातीला अनुदान आणि आयात मालाचे दर सरकार हमीभावाऐवढे ठेवण्याच्या प्रश्नाला केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरणमंत्री पीयुष गोयल यांनी लोकसभेत उत्तर दिले. कडधान्य निर्यातीवर अनुदान देण्याचा सध्या कुठलाच विचार नासल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. म्हणजेच कडधान्य निर्यातीवर अनुदान देणार नाही, असं गोयल यांनी स्पष्ट केलं.

आयात तुरीचे दर हमीभावाऐवढे असेल का?

तसेच आयात करताना त्या मालाचा दर देशातील हमीभावाऐवढा असावा, असे सरकारने धोरण ठरविले आहे का? असाही प्रश्न विचारण्यात आला. त्याला उत्तर देताना, सरकार आयात धोरण वेळोवेळी ठरवते. ग्राहक आणि शेतकऱ्यांचाही विचार सरकारला करावा लागतो, असे मोघम उत्तर मंत्री गोयल यांनी दिले. म्हणजे आयात तूर स्वस्त राहू शकते. आयात तुरीचे दर हमीभावाऐवढे असले तर देशातील दरही या पातळीवर राहतील. मागील वर्षभरात स्वस्त तूर आयात झाल्याने बाजारभावही हमीभावापेक्षा कमी होते. यंदाही याचा फटका शेतकऱ्यांना बसू शकतो, असे जाणकारांनी सांगितले.

आयातीचा काय परिणाम झाला

विक्रमी तूर आणि हरभरा आयातीचा परिणाम आताही कडधान्याच्या दरावर जाणवतोय. केंद्राने मागील हंगामात तुरीसाठी ६ हजार ३०० रुपये हमीभाव जाहिर केला होता. मात्र बाजारात दर ५५०० ते ५८०० रुपयांच्या दरम्यान होते. आताही दराने हमीभावाचा टप्पा गाठला नाही. तर हरभऱ्यासाठी ५२०० रुपये हमीभाव होता. मात्र बाजारात शेतकऱ्यांना केवळ ४५०० ते ५०० रुपयांपर्यंत दर मिळाले. देशातील बाजार दबावात आयाताना आयात सुरुच होती. विशेष म्हणजे ही आयात शेतकऱ्यांचा माल बाजारात येण्याच्या काळात सुरु होती. त्यामुळे मागील हंगामात तूर आणि हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभावही मिळाला नाही.

आधीच आयातीचे घोडे

सरकारने यापुर्वीच ३१ मार्च २०२३ पर्यंत मुक्त तूर आणि उडिद आयातीसाठी परवानगी दिली आहे. तर दोन दिवसांपुर्वी तूर आणि उडिद आयातीसाठी पाच वर्षांचे करार केले. त्यानुसार साडेतीन लाख टन तूर आणि अडिच लाख टन उडिद वर्षाला आयात होणार आहे. याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे.

कडधान्य निर्यातीवर अनुदान देण्याचा सध्या कुठलाच विचार नाही. तसेच आयात धोरण ठरवताना सरकार सर्वच बाबींचा विचार करते. शेतकरी आणि ग्राहकांनाही नुकसान होणार नाही, असे सरकारचे धोरण असते. देशातील मागणी आणि पुरवठ्याचा विचार केला जातो.
पीयूष गोयल, केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरणमंत्री

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com