Dragon Fruit : ड्रॅगन फ्रूटची शासनमान्य रोपवाटिकाच नाही

सांगली ः राज्यात ड्रॅगन फ्रूट लागवड (Dragon Fruit Cultivation) करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला असून हेक्टरी १ लाख ६० हजार रुपयांचे अनुदान (Subsidy For Dragon Fruit Farming) देण्याचे जाहीर केले आहे. ड्रॅगन फ्रूटची लागवड (Dragon Fruit Faring) करण्यासाठी शासन मान्यता प्राप्त रोपवाटिकेतूनच रोपांची खरेदी केल्यास हे अनुदान मिळणार आहे. गुजरात राज्यात सहा, तर पश्‍चिम बंगालमध्ये एक अशी देशात सात शासन मान्य रोपवाटिका आहेत. मात्र राज्यात एकही शासन मान्य ड्रॅगन फ्रूटची रोपवाटिका नाही. त्यामुळे रोपे आणायची कुठून, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांसमोर पडला आहे.

देशात पाच वर्षांत ५० हजार हेक्टरवर ड्रॅगन फ्रूट लागवड करण्याचे नियोजन केंद्र शासनाने केले आहे. त्यासाठी केंद्र एकात्मिक उद्यान विकास मिशनअंतर्गत शेतकऱ्यांना पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जाणार असल्याचे ड्रॅगन फ्रूट उत्पादक शेतकऱ्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षापासून राज्यात ड्रॅगन फ्रूट लागवडीसाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. गतवर्षी ‘महाडीबीटी’ या संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून लागवड करण्याचे नियोजन केले. शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी प्रणालीवर शेतकऱ्यांनी अर्जाची नोंदणी करण्यात आली होती.

या माध्यमातून ड्रॅगन फ्रूट लागवडीसाठी लाभार्थ्यांची निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाणार होते. त्यासाठी अनुदानाची मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र आर्थिक तरतूद केली नव्हती. त्यातच मात्र राज्यात ड्रॅगन फ्रूटच्या रोपांची उपलब्धता नव्हती. त्यामुळे सोडत निघाली नाही. यंदा राज्यात ड्रॅगन फ्रूट लागवडीसाठी चार कोटींची आर्थिक तरतूद करून खर्चाला मंजुरीही देण्यात आली आहे. हेक्टरी १ लाख ६० हजार असे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. सध्या महाडीबीटी या संगणकीय प्रणालीवर अर्ज शेतकरी करू लागले आहे. बहुतांश भागात सोडतही करण्यात आली असल्याचे ड्रॅगन फ्रूट उत्पादक शेतकऱ्यांनी सांगितले.

राज्यात १० ते १५ वर्षांपासून ड्रॅगन फ्रूटची लागवड सुरू आहे. सध्या ज्या बागा जुन्या आहेत, त्या बागांचे सर्व्हेक्षण तालुका कृषी अधिकारी करायचे. त्याची संपूर्ण माहिती एकत्र केली जाणार आहे. याबाबत अहवाल तयार केला जाणार आहे. त्या शेतकऱ्यांना रोप निर्मिती करण्यासाठी तात्पुरती परवानगी दिली जाणार आहे. पुढे ज्या शेतकऱ्यांना लागवड करायची आहे, तो शेतकरी, मंडल कृषी अधिकारी आणि रोपनिर्मिती करणारा शेतकरी या तिघांचे करार पत्र केले जाणार आहे. त्यामुळे सध्या रोपांचा प्रश्‍न तात्पुरता मार्गी लागला आहे.

वास्तविक पाहता, शासन मान्यता रोपवाटिकेतून या रोपांची खरेदी केली तर अनुदान मिळते, असा नियम आहे. मात्र राज्यात ड्रॅगन फ्रूटची शासन मान्य एकही रोपवाटिका नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शासनाने पुढाकार घेऊन राज्यात शासन मान्य रोपवाटिका सुरू करण्याची मागणी शेतकरी करू लागले आहेत.