Wheat export: गहू निर्यातबंदी रिलायन्सच्या पथ्यावर

रशिया युक्रेन युद्धांनंतर जागतिक बाजारपेठेत गव्हाच्या किमती अव्वाच्या सव्वा वाढल्या होत्या. भारतातील अन्नसुरक्षेला याचा धोका पोहचू नये त्याचप्रमाणे, गव्हाच्या देशांतर्गत किमतीत वाढ होऊ नये यासाठी केंद्राने हे कठोर पाऊल उचलल्याचे निर्यात बंदीच्या अधिसूचनेत म्हटलं होतं.
Wheat Export
Wheat Export Agrowon

रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध (Russia Ukraine War) पेटल्याचा परिणाम संपूर्ण जगभर झाला. जागतिक बाजारपेठा पण यातून सुटल्या नाहीत. जागतिक बाजारपेठेत सोन्या-चांदीपासून ते पेट्रोल, डिझेलपर्यंत सर्वच गोष्टी महागल्या. मात्र या सर्वांमध्ये सध्या चर्चा सुरू होती ती गव्हाच्या भाववाढीची (Wheat Rate). देशासह जगभरात गव्हाचे दर वाढले. देशातील महागाई (Inflation) नियंत्रणात आण्यासाठी केंद्र सरकारने १३ मे रोजी अचानक गहू निर्यात बंदीचा (Wheat Export Ban) निर्णय घेतला. या बंदीमुळे गव्हाचे बहुतांश विक्रेते आणि खरेदीदार यांची कोंडी झाली. पण याला अपवाद होता मुकेश अंबानींच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा. अंबानींच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजने धान्य बाजारात नुकतीच एंट्री केली होती. आणि गहू निर्यात बंदीच्या अवघ्या काही दिवसांतच रिलायन्स इंडस्ट्री देशातील दुसरी मोठी गहू निर्यातदार कंपनी बनली.

Wheat Export
Wheat : गव्हाचा पुरेसा साठा; आयात नाहीच

ते कसं?

तर मे महिन्यात गहू निर्यात बंदी केल्यानंतर केंद्र सरकारला देशभरातून टीकेला सामोरं जावं लागलं. केंद्र सरकार निर्यात बंदी उठवेल आणि यंदा तरी गव्हाला चांगला भाव मिळेल अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. मात्र गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी कायम राहिली. मात्र ज्यांनी १३ मे रोजी किंवा त्यापूर्वी गव्हाच्या निर्यातीसाठी सीमाशुल्क विभागाकडे नोंदणी केली होती आणि ज्यांच्याकडे बँक हमी होती त्यांना मात्र गहू निर्यातीची परवानगी मिळाली.

मात्र बऱ्याचशा गहू व्यापाऱ्यांकडे अशा प्रकारची बँक हमी नव्हती. अशा प्रकारची हमी भारतातील सर्वात मोठी गहू निर्यातक कंपनी असलेल्या आयटीसी लिमिटेडकडे होती. मात्र यावेळी आयटीसी लिमिटेड सुद्धा बॅकफूटवर आली होती. कारण त्यांच्याकडे भविष्यातल्या निर्यातीसाठी ही हमी मिळवणं बाकी होतं. यासंदर्भात अल जझीरा या वृत्तवाहिनीने वार्तांकन केले आहे. सरकारने बंदी घातल्यावर १३ मे रोजी देशातल्या रिलायन्स रिटेलकडे अशा प्रकारची बँक हमी होती. ही बँक हमी सुमारे २५०,००० मेट्रिक टन गहू खरेदी करण्यासाठी १२ मे रोजी मिळवण्यात आली होती अशी माहिती अल जझिराने दिली आहे. या बँक हमीच्या जोरावर रिलायन्सने पहिल्यांदाच धान्य व्यापारात प्रवेश केला.

Wheat Export
Wheat : सणांमध्ये गहूदर आणखी सुधारणार

रशिया युक्रेन युद्धांनंतर जागतिक बाजारपेठेत गव्हाच्या किमती अव्वाच्या सव्वा वाढल्या होत्या. भारतातील अन्नसुरक्षेला याचा धोका पोहचू नये त्याचप्रमाणे, गव्हाच्या देशांतर्गत किमतीत वाढ होऊ नये यासाठी केंद्राने हे कठोर पाऊल उचलल्याचे निर्यात बंदीच्या अधिसूचनेत म्हटलं होतं. मात्र ही निर्यातबंदी करण्याच्या काही दिवस आधी 'भारतामध्ये जगाचं पोट भरण्याची क्षमता' असल्याची भीमगर्जना भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक व्यासपीठावरून केली होती.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी आणि लहान व्यापाऱ्यांच मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं. खरं तर रशिया युक्रेन युद्धामुळे जगभरात गव्हाचा तुटवडा निर्माण झाला होता आणि ही भारतासाठी एक सुवर्णसंधी होती. गव्हाचं नवीन पीक शेतकऱ्यांच्या हाती आलं होतं आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत गहू नफ्यात विकण्याच्या आशेने छोटे व्यापारी देखील गहू मोठ्या प्रीमियमवर खरेदी करत होते. मात्र केंद्राकडून गहू निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली.

या निर्णयाचा परिणाम असा झाला की, आयटीसी तसेच रिलायन्ससारख्या मोठ्या निर्यातदार कंपन्यांनी व्यापाऱ्यांसोबत जो गहू खरेदीचा करार केला होता तो स्थगित करण्यात आला. या मोठ्या निर्यातदारांनी त्यांच्या करारात “फोर्स मॅज्युअर” ही कंडिशन लागू केली. या कंडिशननुसार, व्यापारांकडून पूर्वी मान्य केलेल्या किमतीवर गहू खरेदीस नकार देण्यात आला. अल जझीरा या वृत्तवाहिनीने फोर्स मॅज्युअरचा फटका बसलेल्या अनेक व्यापारी, गिरणीमालकांशी संपर्क साधला. यातलेच एक होते उत्तरप्रदेशचे संदीप बन्सल. मे महिन्याच्या शुक्रवारी केंद्राने निर्यात बंदी लागू केली आणि सोमवारी तर त्यांना त्यांचे खरेदीदार असलेल्या आयसीटी कंपनीकडून ऑर्डर रद्द केल्याचा ईमेल आला. या ईमेलमध्ये फोर्स मॅज्युअरचं कारण देण्यात आलं होतं.

कंपनीने रद्द केलेल्या या करारावर बन्सल म्हणतात, व्यापाऱ्यांना अशा गोष्टी स्वीकाराव्या लागतात. शेतकरी आणि व्यापार्‍यांसाठी गहू हे नगदी पीक आहे. ते विकून आम्ही पैसे मिळवतो. जेव्हा बाजारात नकारात्मक परिस्थिती असते तेव्हा व्यापारी जास्त काळासाठी तग राहू शकत नाहीत. नुकसान होऊ नये म्हणून बऱ्याच व्यापाऱ्यांनी १३ मे रोजी बँक हमीसाठी अर्ज दाखल केले. तर दुसरीकडे सरकारने निर्यातीची परवानगी असणाऱ्या गटामध्ये समावेश करावा म्हणून प्रयत्नही चालवले. मात्र आधी आलेल्या बँक हमींचा विचार केला जाईल असं म्हणत सरकारने व्यापाऱ्यांची ही विनंती फेटाळून लावली.

सरकारच्या या निर्यात बंदी निर्णयाचा फटका बसलेल्या काही व्यापाऱ्यांनी संयुक्त अरब अमिरातीला गहू विकण्यासाठीचे करार केले होते. निर्यात बंदी झाल्यावर या व्यापाऱ्यांनी तात्काळ म्हणजेच १३ मे रोजी अमिरातीतील बँकांकडे हमीसाठी अर्ज दाखल केले. मात्र त्याच दिवशी संयुक्त अरब अमिरातीचे शासक असेलल्या शेख खलिफा बिन झायेद अल नाहयान यांचं दीर्घ आजाराने निधन झालं. साहजिकच तिकडे तीन दिवस सार्वजनिक कामकाजास स्थगिती देण्यात आली. पुढे या बँक हमी व्यापाऱ्यांच्या हातात आठवडाभराने पडल्या पण भारत सरकारने त्या नाकारल्या. 'यासंबंधी युएई सरकारने भारत सरकारला पत्र लिहून संबंधित परिस्थितीची माहिती दिली आणि निर्यात करू द्यावी' अशी विनंती केल्याचं एका व्यापाऱ्याने नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर अल जझीराला सांगितलं.

भारताने २२ मे च्या सुमारास गव्हावरची निर्यात बंदी उठवली. मात्र १३ मे किंवा त्यापूर्वी ज्या व्यापारी आणि निर्यातदार कंपन्यांकडे बँक हमी होती त्यांनाच गहू निर्यात करण्याची परवानगी दिली. तेव्हापासून आजअखेर 2.1 दशलक्ष टन गव्हाची निर्यात झाली. पण यात विशेष घडामोड काय असेल तर यात गहू निर्यातीमध्ये नवखी असलेली रिलायन्स रिटेल कंपनी दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. रिलायन्स रिटेल मार्फत सुमारे 334,000 मेट्रिक टन गहू निर्यात केला जाणार असून आयटीसी लिमिटेड मार्फत 727,733 मेट्रिक टन गव्हाची निर्यात होणार आहे.

रिलायन्सचा वाढता प्रभाव

कृषी उत्पादन निर्यातीच्या या शर्यतीत आता रिलायन्स रिटेलने ही उडी मारली असून गेल्या वर्षांपासून त्यांची जय्यत तयारी सुरु आहे. यासंबंधीची पहिली हिंट मिळाली होती ऑक्टोबर २०२१ मध्ये. रिलायन्स रिटेलने आपली उपकंपनी रिलायन्स इंटरनॅशनल लिमिटेडच्या माध्यमातून स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये एंट्री मारली होती. या कंपनीच्या माध्यमातून कच्चे तेल आणि कृषी कमोडिटीचा व्यापार करण्यात येणार असल्याचं सांगितलं गेलं.

गव्हाच्या निर्यातीवरील बंदीमुळे रिलायन्सला देशांतर्गत बाजारपेठेतही संधी निर्माण झाल्या आहेत. देशात 15,000 पेक्षा जास्त रिलायन्स रिटेल युनिट्स आहेत. या युनिटसाठी रिलायन्स मोठ्या प्रमाणावर धान्य खरेदी करते. रिलायन्स रिटेलने मागच्याच आठवड्यात हरियाणा आणि मध्यप्रदेश राज्यांमधून गव्हाचा साठा खरेदी करण्यासाठी सर्वाधिक बोली लावली. सरकार किमान 100,000 टन गहू विकण्याच्या विचारात आहे. मात्र याआधीही रिलायन्सने सर्वाधिक बोली लावून कमी प्रमाणात खरेदी केली असल्याचं काही बड्या गहू व्यापाऱ्यांनी सांगितलं आहे.

मात्र तज्ञांच्या मते, रिलायन्ससारख्या मोठ्या कंपनीच्या एन्ट्रीमुळे गव्हाच्या व्यापारावर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होऊ शकतो. सध्या भारताची अन्न पुरवठा साखळी असंघटित स्वरूपात आहे. या व्यापारात अनेक लहान मोठे व्यापारी असून ते एकत्रितपणे महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. या व्यापाऱ्यांच्या खरेदी क्षमता बघता त्यांच्याकडे साठवणुकीसाठी सुद्धा मर्यादित स्टोरेजेस आहेत. रिलायन्स तुलनेने मोठी कंपनी आहे. त्यांची साठवणूक क्षमताही जास्त आहे. साहजिकच ते या लहान मोठ्या व्यापाऱ्यांची स्पेस काबीज करेल. तसेच शेतकऱ्यांना तुलनेने चांगला दर देऊन आपल्याकडे आकर्षित करून घेईल असं या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना वाटतं. निर्यात बंदीचा निर्णय पथ्यावर पडल्यामुळे रिलायन्सने धान्य बाजारात जोरदार मुंसडी मारली आहे. मात्र या क्षेत्रात जायंट कंपनी ठरण्यासाठी बराच मोठा पल्ला कंपनीला गाठावा लागणार आहे.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com