भारत हा जागतिक स्तरावर खाद्यतेलाचा (Edible Oil) दुसरा सर्वात मोठा ग्राहक आणि सर्वात मोठा आयातदार (India Is A Biggest Edible Oil Importer) देश आहे. खाद्यतेलाची आयात (Edible Oil Import) कमी करण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादन वाढवलं पाहिजे. त्यासाठी केंद्र सरकारने मागील काही वर्षात काही पावलं उचलली आहेत. मात्र तरीसुद्धा तेलाच्या वाढत्या किमतीच्या चर्चा झडतच असतात.
केंद्र सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचं फलित म्हणून पामतेलाचं उत्पादन (Palm Oil Production) वाढलं का? तर इकॉनोमिक सर्वे २०२१-२२ मध्ये नमूद केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१५-१६ ते २०२०-२१ दरम्यान पामतेलाचं देशांतर्गत उत्पादन ६.१ टक्क्यांनी वाढलेले दिसतं.
मात्र तरीही आपल्याला आपल्या खाद्यतेलाची गरज भागवण्यासाठी जवळपास ६० % खाद्यतेलाची आयात करावी लागते. यात सर्वाधिक वाटा असतो तो पामतेलाचा. हे पामतेल मलेशिया आणि इंडोनेशियामधून आयात करण्यात येतं. त्यानंतर नंबर लागतो तो सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाचा.
सरकारी प्रयत्नानंतरही असा अंदाज वर्तवला जातो की ही आयात उत्तरोत्तर वाढतच जाईल.
भारतातल्या तेलबिया पिकांचं उत्पादन हे जागतिक सरासरीपेक्षा कित्येक पटीनं कमी आहे. खाद्यतेलाची आयात कमी करून देशांतर्गत तेलबिया, खाद्यतेलाचं उत्पादन वाढवण्यासाठी १९८० मध्ये टेक्नॉलॉजी मिशन सुरू करण्यात आलं होतं. १९९० मध्ये या मिशनचं नाव बदलून `टेक्नॉलॉजी मिशन ऑन ऑइलसीड्स अॅन्ड पल्सेस` असं करण्यात आलं.
भारताने १९९० मध्ये आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतर खाद्यतेल आयातीचे परवाने खुले झाले. त्यामुळे खाद्यतेलामध्ये स्वयंपूर्णता आणण्यासाठीचं प्राधान्य यथावकाश मागे पडलं.
आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा एक भाग म्हणून गेल्या वर्षी ११ हजार कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशनची घोषणा करण्यात आली. यावर इंडियन कौन्सिल फॉर अॅग्रिकल्चर रिसर्च (आयसीएआर) आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑइल पाम रिसर्च (आयआयओपीआर) या संस्थांनी भारतातील सुमारे २८ लाख हेक्टर जमीन ऑइलपाम लागवडीयोग्य असल्याचा निर्वाळा दिला.
२०२५-२६ पर्यंत ऑईल पाम क्षेत्र वाढवून ६५ लाख हेक्टरपर्यंत वाढवण्याचं उद्दिष्ट आहे. यातील ३५ लाख हेक्टर जमीन ईशान्येकडील राज्यांत असेल. या मिशनचं उद्दिष्ट काय, तर पाच वर्षात दहा लाख हेक्टर जमीन ऑइलपामच्या लागवडीखाली आणण्यासाठी तांत्रिक आणि आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे.
खाद्य तेलाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारचा हा दृष्टिकोन निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र ऑइल पामवर भर देताना काही गोष्टींचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
ऑईल पामच्या उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची उपलब्धता असावी लागते. परंतु भारतात कोरडवाहू शेतीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. तसेच आपल्या देशात एक हेक्टर पेक्षा कमी जमीन असलेले अल्पभूधारक शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. अशा परिस्थितीत हे मिशन पूर्णत्वास कसं जाईल हे स्पष्ट होत नाही.
त्याचप्रमाणे आतापर्यंत वेगवेगळ्या राज्यांचा ऑइल पामचा अनुभव फारसा समाधानकारक नाहीये.भारतात तर या मिशनची सुरुवात आताशा झाली आहे. मात्र पाम तेलाच्या उत्पादनात मलेशिया आणि इंडोनेशिया हे आधीपासूनचे खेळाडू आहेत. या निर्यातदार देशांचा अनुभव बघता ऑइल पामच्या शेतीमुळे या देशांमधील जैवविविधतेचा ऱ्हास मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे.
आता भारतात ऑइल पामची लागवड व्हावी यासाठी ईशान्येकडील राज्य आणि अंदमान निकोबार बेटांवर सरकारचं लक्ष आहे. आणि याच भागात मोठ्या प्रमाणावर जैवविविधता आढळते. जेव्हा या भागात ऑइल पामची लागवड होईल, त्यावेळी मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड केली जाईल. त्याचप्रमाणे भूजल साठ्यावर मोठा ताण निर्माण होईल. अशा वेळी जैवविविधतेने समृद्ध प्रदेशाचं संवर्धन करण्यासाठी सरकार काय करणार आहे याबद्दल या मिशनमध्ये काहीच म्हटलेलं नाही.
ऑइल पामच हेक्टरी उत्पादन इतर तेलबियांच्या तुलनेत जास्त असल्याची नोंद आहे. मात्र पौष्टिकतेच्या बाबतीत तांदळापासून तयार होणारे राईस ब्रान ऑइल तसेच भुईमूग, सूर्यफूल, तीळ, मोहरी, जवस यांचे तेल आघाडीवर आहेत. त्यांच्या तेलांमध्ये पोषक घटकांचे प्रमाण जास्त आहे. पण भारतातील या तेलबियांचे उत्पादन जागतिक सरासरी पेक्षा खूपच कमी आहे या वास्तवाकडेही कानाडोळा करूनही चालणार नाही.
फक्त याच तेलबिया भारतीय शेतकऱ्याला माहीत आहेत असं नाही. तर मोह, करंजा, जवस यांसारख्या तेलबिया आणि तेलजन्य वृक्ष लागवडीबद्दल भारतीय शेतकरी परिचित आहे.
मग अडलयं कुठं?
तर या पारंपरिक तेलबियांचं उत्पादन वाढवण्यासाठी नवीन वाण, शास्त्रीय मार्गदर्शन आणि किंमतीची हमी हवी आहे.
भाताचा ही पर्याय
आता भात हे तृणधान्य पीक आहे. पण तांदळाच्या कोंड्यापासून राईस ब्रान ऑइल काढलं जातं. जर सरकारने त्याचं योग्य नियोजन केलं तर पुरवठा साखळीतल्या तांत्रिक अडचणी दूर होऊ शकतात.
भाताच्या कांडपातून कोंडा बाहेर पडतो. बऱ्याचदा हा कोंडा इतर कारणांसाठी वापरला जातो. पण तांदळाच्या कोंड्यामध्ये १८ ते २० % तेलाचे प्रमाण असतं. आणि हे तेल शरीरातील चयापचय क्रियेसाठी खूप चांगलं असतं.
पण अडचण अशी आहे की, तांदळाचा कोंडा लगेचच खराब होतो. त्याच्यामध्ये फॅटी ऍसिडचे प्रमाण लवकर वाढतं, ज्यामुळे तेल काढण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर करावी लागते. पण या कोंड्यावर उष्णता स्थिरीकरणाचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. राईस मिल्सना ब्रान स्टेबिलायजिंग युनिट्स स्थापन करून देण्यासाठी सरकारने प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.
आता कोंड्यातून तेल निघाल्यावर जो डिऑईल झालेला कोंडा असतो त्यापासून उत्तम प्रतीचे खत मिळू शकतं. आणि त्याला जागतिक स्तरावर मोठी बाजारपेठही उपलब्ध आहे. यासाठी अमूल डेअरीच्या धर्तीवर उपक्रम राबवता येऊ शकतो.
रब्बी हंगामात मोहरी आणि रेपसीड यांचं लागवडीखालील क्षेत्र वाढावं यासाठी उपाययोजना कराव्यात, असा तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. तेलप्रक्रिया सुविधांच्या बळकटीकरणातून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आधार, मार्गदर्शन, किमतीची आणि खरेदीची हमी मिळणं गरजेचं आहे. आणि विशेष म्हणजे तेलपाम लागवडीमध्ये जेवढी गुंतवणूक होत आहे त्यापेक्षा ही गुंतवणूक थोडकी आहे. मात्र याचे परिणाम लगेचच समोर येणारे आहेत.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
