Soybean Market : सोयाबीनच्या दरावरचा दबाव दूर होणार का?

Soybean Market Update मागील आठवड्यात आपण कापूस बाजारात (Cotton Market) निर्माण झालेल्या संदिग्धतेचा आढावा घेतला होता. तेजीसाठी सर्व घटक हजर असताना देखील बाजारात सुस्ती दिसून आल्यामुळे उत्पादकांपासून ते व्यापाऱ्यांपर्यंत सर्वांच्याच मनात निर्माण झालेल्या गोंधळावर भाष्य केले होते.

त्याच प्रमाणे कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया (Cotton Association Of India) (सीएआय) यंदाच्या पीक वर्षासाठी (२०२२-२३) कापूस उत्पादनाचे (Cotton Production) अनुमान ५ ते ७ लाख गाठी कमी करेल, असे म्हटले होते.

प्रत्यक्षात सीएआयने घट ९ लाख गाठी म्हणजे अपेक्षेपेक्षा खूपच जास्त केल्यामुळे लेखात म्हटल्याप्रमाणे ‘रिलीफ रॅली’ येण्यासाठी निमित्त झाले. त्यामुळे कापसाच्या भावात कुठे २०० तर कुठे ४०० रुपयांपर्यंत सुधारणा देखील झाली असली तरी अजूनही निश्‍चित दिशा ठरवणे कठीण झाले आहे.

परंतु ७८००-८००० रुपये हा या हंगामातील नजीकच्या काळातील तळ नक्की झाल्याचे म्हणता येईल. त्यामुळे या पातळीपासून दर वर जाण्याची चिन्हे आहेत.

जे कापसात दिसून आले आहे तेच थोड्याफार प्रमाणात सोयाबीनमध्ये देखील दिसून येत आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला ६,००० रुपये क्विंटलपर्यंत गेलेले सोयाबीन त्यानंतर सतत ५,३०० ते ५,८०० रुपये या कक्षेतच राहिले आहे. जागतिक बाजारात सोयाबीनचे भाव वाढत असताना देशांतर्गत बाजारात मात्र सोयाबीनचे दर स्थिर किंवा कमीच राहिलेले दिसून येत आहेत.

अमेरिकी कृषी खात्याने (यूएसडीए) जागतिक सोयाबीन पुरवठा (Soybean Supply) आणि वर्षअखेरीसचे शिल्लक साठे यांचे अनुमान घटवले. तसेच दुष्काळामुळे अर्जेंटिनामधील उत्पादनात (Soybean Production) मोठी घट येऊ शकेल, असेही म्हटले.

मागील हंगामात एवढे घटक एकत्र आले होते तेव्हा सोयाबीन (Soybean Rate) ४००-५०० रुपयांनी वाढलेले आपण पहिले. मात्र या वेळी तुलनेने ते थंडच राहिले आहे. डिसेंबर-जानेवारीमध्ये असलेले बाजारातील घटक आज बदलले आहेत.

त्यामुळे सोयाबीनमधील तेजीला पूरक घटक आहेत तेवढेच मंदीपूरक घटकदेखील निर्माण झाले आहेत. त्यांच्यातील द्वंद्व सोयाबीनच्या किमतीला एका छोट्याशा कक्षेत ठेवत आहे. आजच्या लेखात या घटकांची माहिती घेऊया.

प्रथम सोयामिल निर्यातिकडे आणि खाद्यतेल आयातीकडे पाहू. नोव्हेंबर २०२२ पासून सोयामिल निर्यातीने वेग घेतला होता तो जानेवारीपर्यंत तरी टिकून राहिला आहे. ऑक्टोबर ते जानेवारी या चार महिन्यांत ६ लाख ३१ हजार टन सोयामिल निर्यात झाली आहे.

हा आकडा २०२१-२२ या संपूर्ण वर्षातील निर्यातीपेक्षा थोडाच कमी आहे. बांगलादेश, नेपाळ या शेजारी देशांप्रमाणेच व्हिएतनाम आणि इतर अतिपूर्वेकडील देशसुद्धा भारतीय सोयामिल आयात करत आहेत.

कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात जीएम सोयामिल साधारण ६०० अमेरिकी डॉलर प्रति टन असताना भारतीय सोयामिल नॉन जीएम असूनही २०-४० डॉलरच्या डिस्काउंटने निर्यात होत आहे.

सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या (सोपा) म्हणण्यानुसार अशीच परिस्थिती वर्षभर राहिल्यास २०२२-२३ या वर्षात सोयामिल निर्यात २० लाख टन होऊ शकेल. वरवर पाहता हा घटक तेजीपूरक वाटला तरी त्याची दुसरी बाजू विचारात घेऊ.

मागील तीन महिन्यांत भारतात खाद्यतेल आयातीमध्ये ३० टक्के वाढ होऊन टी ४७.७ लाख टन एवढी प्रचंड झाली आहे. म्हणजेच यापुढे सोयाबीन गाळप (क्रश) केल्यास मिळणाऱ्या खाद्यतेलामध्ये नफा होणे कठीण.

तर ५,५००-५,७०० रुपयांनी सोयाबीन घेऊन ५५०-५६० डॉलरने सोयामिल निर्यात करणे ही वित्तीय कसरत सुद्ध फारशी आकर्षक नाही. त्यामुळे सोयामिल निर्यात २० लाख टन ऐवजी १४-१५ लाख टन होण्याची शक्यता जास्त दिसतेय.

मागील वर्षीपेक्षा ही निर्यात दुप्पट वाटली, तरी २०२०-२१ च्या तुलनेत कमीच आहे. या वर्षी सोयाबीनचा पुरवठा मागील शिल्लक साठे जमेस धरता ११०-१२० लाख टन अनुमानित आहे.

त्यातील १०० लाख सोयाबीन गाळप झाल्यास मिळणाऱ्या ८२ लाख टन सोयामिलला मागणी कशी राहते, हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण जरी २० लाख टन सोयामिल निर्यात झाले, तरी उरलेले ६२ लाख टन सोयामील देशांतर्गत बाजारपेठेत विकणे आव्हानात्मक ठरणार आहे.

त्याचबरोबर मोहरीच्या बाबतीत सरकारी आकडे एक वेळ बाजूला ठेवले, तरी उत्पादन ९०-९५ लाख टन म्हणजे मागील वर्षीपेक्षा १५ लाख टन अधिक राहण्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे खाद्यतेल आणि मोहरीपेंड यांचा पुरवठा वाढणार.

मोहरीचे भाव आधीच ६,००० रुपयांखाली घसरले आहेत. या सर्वांचा दबाव सोयाबीनला सहन करावा लागत आहे असे बाजारधुरीण आणि ऑइलमिल्सचे अधिकारी म्हणत आहे.

एक असा घटक ज्याची चर्चा होत नसली तरी कुठेतरी विचारात घेतला जातोय. तो म्हणजे मागील सर्व दोन्ही लेखात म्हटल्याप्रमाणे येत्या नैर्ऋत्य मोसमी हंगामात ‘एल निनो’ हा हवामान घटक कार्यक्षम होणार असल्याने भारतात पाऊस कमी पडेल असे म्हटले जात आहे.

वरवर पाहता शेतीमाल बाजारपेठेसाठी हा तेजीचा घटक असला, तरी याची दुसरी बाजू म्हणजे अमेरिका खंड म्हणजे सोयाबीन बहुल प्रांतात अधिक पाऊस होण्याची शक्यता.

त्यामुळे या प्रांतातील मागील तीन वर्षांचा दुष्काळ संपून सोयाबीन, मोहरी, सूर्यफूल ही पिके जोमात येऊन जागतिक पुरवठा निश्‍चित वाढेल.

यातून स्वस्त आयात झाल्यामुळे भारतात खाद्यतेल किमती थोड्या नरम होतील. त्यामुळे पुढच्या हंगामातीलही सोयाबीनच्या दरावर परिणाम होऊ शकतो. अशा अनेक घटकांनी बाजार बेजार झाल्यामुळे सोयाबीन दिशाहीन झाल्यासारखे दिसत आहे.

परंतु खाद्यतेलाची बेसुमार आयात पाहता सरकार आयात शुल्क वाढवण्याची शक्यता आहे. शुल्कवाढीची आणि सोयामिल निर्यातीला उत्तेजन देण्याची मागणी ‘सोपा’ने देखील केली आहेच.

तसेच पाम तेलाचे भावदेखील इंडोनेशियामधील नवीन निर्यात निर्बंधांमुळे चढेच राहतील. या गोष्टी सोयाबीनला तेजीपूरक आहेत. फक्त एकतर्फी तेजी किंवा मंदी होणे नजीकच्या काळात कठीण आहे.

तुरीचे भाव

यापूर्वीच्या लेखामध्ये तुरीचे उत्पादन कमी होणार असल्यामुळे माफक तेजीची कल्पना दिली होती. तसेच १० लाख टन आफ्रिकन तूर आयात आणि सरकारी हस्तक्षेप यामुळे तुरीला ८,००० रुपये प्रतिक्विंटल या दरपातळीला अडथळा होईल, असे म्हटले होते.

मागील आठवड्याअखेर तूर ८,००० रुपये झाली. आणि त्याचवेळी तूर साठवणूक करणाऱ्या लोकांवर कारवाई करण्याचा इशारा सरकारने दिल्यामुळे तूर परत थोडी नरम झाल्याचे दिसून आले आहे.

दरम्यान, कृषी खात्याने प्रसारित केलेल्या दुसऱ्या अनुमानाप्रमाणे तुरीचे उत्पादन पहिल्या अनुमानातील ३९ लाख टनांवरून ३६.७ लाख टनांवर आणले आहे. मागील वर्षांच्या ४३ लाख टनांपेक्षा ते खूपच कमी असले तरी आफ्रिकन आणि बर्मा तुरीच्या आयातीमुळे किंमत फार वाढू दिली जाणार नाही.