मुगाच्या आयातीला लगाम लागेल?

गेल्या 11 फेब्रुवारीपर्यंत आपल्या देशात कुठल्याही कडधान्यांची आयात अगदी मोकळेपणानं, कितीही करता येऊ शकत होती. परिणामी, तूर, हरभरा, आणि मुगाच्या बाजारभावांना आधार मिळत नव्हता. त्यात आता बदल करत केंद्रानं मुगाच्या आयातीला लगाम घालण्याचा निर्णय घेतलाय. मुगाची आयात 11 फेब्रुवारीपर्यंत ‘फ्री’ कॅटेगरीत होती. तिला आता उचलून ‘रिस्ट्रिक्टेड’ कॅटेगरीत टाकलं गेलंय.

आयातीच्या परवानगीचे तीन प्रकार असतात. एक असतो प्रोहीबिटेड - म्हणजे आयातीवर सरसकट बंदीच. दुसरा प्रकार असतो फ्री कॅटेगरी, म्हणजे यात तुम्हाला परवानगी असलेल्या मालाची अंधाधूंद आयात करता येते. अन् तिसरा प्रकार असतो रिस्ट्रिक्टेड कॅटेगरीचा. यात सरकार एक प्रमाण ठरवतं. उदाहरणार्थ मुगाची अमूक इतकी आयात करायची, असं ठरतं. मग त्यासाठी जे आयातदार अर्ज करतील, त्यांना काही निकष लावून कोटा ठरवून दिला जातो. देशांतर्गत भावपातळी मॅनेज करण्याचं हे एक प्रभावी आयुध मानलं जातं.

तर सध्या झालंय असं की भारतासाठी महत्त्वाच्या कडधान्यांपैकी एक असलेल्या मुगाच्या आयातीवर सरकारनं बंधनं घातली आहेत. म्हणजे आता आयात करता येईल, पण ती सरकार म्हणेल तेवढ्याच प्रमाणात. आधी मुगाची आयात फ्री कॅटेगरीत होती. 31 मार्च 2022 पर्यंत हा माल भारताच्या बंदरांवर येण्याची अट त्यात होती. तसंच 30 जूनपर्यंत सिमाशुल्क विभागाच्या परवानगीनं माल देशात येऊ देणं बंधनकारक होतं. पण आता हा निरंकुश आयातीचा निर्णय मागं घेण्यात आलाय. सध्या देशांतर्गत बाजारात गुजरातमधल्या काही मोजक्या बाजार समित्या सोडल्यास मुगाचे प्रमुख उत्पादक असलेल्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, आणि महाराष्ट्रासारख्या आघाडीच्या उत्पादक राज्यातंल्या बहुतांश बाजारांमध्ये सर्वसाधारण भाव अजूनही किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कितीतरी खाली आहेत. यंदा मुगाला 7275 रुपयांची किमान आधारभूत किंमत जाहीर करण्यात आलीय. सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयावर शेतमाल बाजार अभ्यासक दीपक चव्हाण म्हणाले, “हा निर्णय स्वागतार्हच आहे. प्रक्रियादारांनीच सरकारकडे आधी कडधान्यांची मुक्त आयात करण्याची मागणी केली होती. ती मान्यही झाली होती. पण त्यामुळे दर दबावात गेले. आता सरकारने घेतलेला निर्णय योग्यच आहे.”

तर असं आहे. मात्र या निर्णयाची उद्योग विश्वात फारशी सकारात्मक प्रतिक्रिया काही उमटली नाही. इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशन अर्थात आयपीजीए ही देशातल्या कडधान्य व्यापारी, आयातदार, निर्यातदार, आणि प्रोसेसर्सची सर्वात मोठी संघटना. तिचे उपाध्यक्ष बिमल कोठारी यांच्याशी ॲग्रोवननं संपर्क केला. त्यांच्या मते सरकारचा हा निर्णय काही व्यावसायिक दृष्टीकोन पाळणारा नाही. यावेळी बोलताना कोठारी म्हणाले, “दोन महिन्यांपूर्वीच सरकारने मुगाची आयात ‘फ्री’ गटातून करण्याची परवानगी दिली होती. त्यामुळे आयातदार तसे करार करून बसले. किमान असे करार झालेला माल तरी देशात येऊ द्यावा, अशी आमची मागणी आहे. शेतकऱ्यांचे हीत आम्हाला मान्य आहे. पण धोरणात असे सतत बदल केल्याने भारतीय कंपन्यांना व्यापार करणे अवघड जाते. तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपली विश्वासार्हता कमी होते.”

अशा धोरणझोक्यांमुळे भारतीय कंपन्या असो किंवा शेतकरी असो, सगळ्यांनाच झळ बसत असते असं जाणकारांचं मत आहे. तसंच, चालू व्यापार आणि करारांना बाधा आणणारे धोरणात्मक निर्णय घेण्याआधी सरकारनं काही काळ आधी पूर्वसूचना द्यावी, अशी मागणीही कोठारी यांनी केलीय. त्यांच्या मते देशात मुगाची जहाजं येऊ घातली आहेत. त्यांना भारतानं आयातीची परवानगी नाकारल्यास आयातदारांना आर्थिक नुकसान आणि गोंधळाला सामोरं जावं लागणारे. तर दुसरीकडे मुगाच्या देशांतर्गत मालाला मिळणारे पडेल भाव, हा देखील केंद्रासाठी चिंतेचा मुद्दा बनलाय.