महाराष्ट्रात ११ महिन्यांत २४९८ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या !

जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२१ या ११ महिन्यांच्या कालावधीत महाराष्ट्रातील २४९८ शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली असल्याची धक्कादायक माहिती माहितीच्या अर्जातून समोर आली आहे. कर्जमाफीच्या घोषणा किती वरवरच्या अन फसव्या असतात याचा आणखी एक दाखला या आकडेवारीमुळे मिळालाय.

टाईम्स ऑफ इंडियासह प्रमुख वृत्तपत्रांनी यासंदर्भातील वृत्त प्रसारित केले आहे. २०२० साली २५४७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. गेल्यावर्षी ११ महिन्यांच्या काळातच त्याहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असल्याचे समोर आले आहे. 

माहितीच्या अधिकाराखाली (RTI) मागवलेल्या अर्जाला उत्तर देताना राज्याच्या महसूल विभागाने (Maharashtra revenue department ) दिलेली ही आकडेवारी आहे. राज्य सरकारकडून राबवण्यात आलेल्या कर्जमाफी योजनेनंतरही या शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली असून ते आपले कर्ज फेडू शकले नसल्याचे महसूल विभागाने दिलेल्या माहितीतून समोर आले आहे. 

या आत्महत्यांमागे सततची नापिकी, शेतीसाठी पाण्याचा अभाव, किडीचा प्रादुर्भाव अन हमीभाव मिळण्याची खात्री नसने आदी काही कारणे असल्याचे समोर आले आहे.  

व्हिडीओ पहा 

कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा (farmers suicides) विभागनिहाय विचार केल्यास  यात औरंगाबाद विभाग आघाडीवर येतो. औरंगाबाद विभागातील ८०४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा निवडला आहे तर नागपूर विभागात ३०९ आत्महत्यांची नोंद करण्यात आली आहे. कोकण विभागातून सुदैवाने आत्महत्येची घटना घडलेली नाही.  

शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करणाऱ्या काही योजना आणि इतर कल्याणकारी योजनांच्या अंलबजावणीनंतरही शेतकऱ्यांची विपन्नावस्था संपलेली नाही. त्यांच्या आर्थिक अडचणीत घेत झाल्याचे दिसत नसल्याची प्रतिक्रिया माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी व्यक्त केली आहे.  

आर्थिक दुष्टचक्रात अडकलेल्या शेतकऱ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा (mental health)विचार न करता केवळ कर्जमाफी देऊन या मूळ समस्येचे निराकरण शक्य होणार नाही. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणीसाठी आर्थिक मदत हा निकष गैरलागू असून त्याचे मानसिक आरोग्य सुधारेल याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आलेले आहे. आर्थिक मदतीसोबतच शेतकऱ्यांचे मानसिक आरोग्य (mental health) सुधारण्यासाठी उपाय करायला हवेत, तसेच ही मदत संबंधितांपर्यंत पोहचण्याची यंत्रणाही असायला हवी असेही घाटगे यांनी नमूद केले आहे. 

या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राबवलेले सरकारी उपाय तात्कालिक होते, जे मूळ प्रश्नांवर तोडगा काढू शकलेले नाहीत. या योजनांच्या अंमलबजावणीतील भ्रष्टाचार कमी करणेही महत्तम असल्याचे घाटगे यांनी नमूद केले आहे. 

नेहमीप्रमाणेच विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचे (farmers suicides) प्रमाण जास्त आहे. यातील ५० टक्के आत्महत्या विदर्भातील आहेत. अमरावती विभागात ३३११ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद आहे तर यवतमाळ विभागात २७० आत्महत्यांची नोंद आहे.  १५ वर्षांपूर्वी निर्धारित निकषानुसार राबवण्यात येणाऱ्या कर्जमाफी योजना अल्पभूधारक, छोट्या शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक नसतात. कारण ५० टक्के शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभच होत नाही. केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांकडून घेतलेल्या कर्जालाच माफी दिली जाते. संबंधित शेतकरी राष्ट्रीयकृत बँकेला कर्जधारक नसतो, असेही घाटगे यांनी नमूद केले आहे. 

पारंपारिक पिके सोडून मराठवाडा, विदर्भातील शेतकऱ्यांनी आता बदलत्या हवामानात टिकून राहतील अशा  तेलबिया, भाजीपाला, डाळी, कडधान्यांच्या लागवडीवर लक्ष केंद्रित करायला हवे, अशी प्रतिक्रिया कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख ज्ञानदेव तलुळे यांनाही दिली आहे. 

"The Signs of Persistent Agrarian Distress; Suicide by Maharashtra" या डिसेंबर २०२१ सालच्या त्यांच्या संशोधनपत्रिकेत तलुळे यांनी, सरकारकडून वेळोवेळी जाहीर झालेल्या कर्जमाफी योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक दुष्टचक्र भेदण्यात आधारभूत ठरत नसल्याचे प्रतिपादन केले आहे.