नाशिक विभागाला ३४६ कोटींचा वाढीव निधी मंजूर 

नाशिक : सन २०२२-२३ साठी नाशिक विभागाला जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी एकूण १ हजार ४८३  कोटी रुपयांचा नियतव्यव मंजूर करण्यात आला होता. परंतु प्रत्येक जिल्ह्याची मागणी लक्षात घेता नाशिक विभागाला एकूण ३४६.५९ कोटी रुपयांचा वाढीव निधी मंजूर करण्यात येत आहे, असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले.             मुंबई मंत्रालय येथून आयोजित दूरदृश्यप्रणालीद्वारे जिल्हा वार्षिक योजनेच्या राज्यस्तरीय बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री छगन भुजबळ, कृषिमंत्री दादा भुसे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, राज्याचे  मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त कार्यालय नाशिक येथून विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, उपायुक्त (नियोजन) प्रदीप पोतदार,  आमदार नरेंद्र दराडे, सरोज अहिरे, राज्याचे मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, महानगरपालिका आयुक्त कैलास जाधव, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी विकास मीना, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी यांच्यासह सर्व विभागांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.  पवार म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यातील आदिवासी बहुलभाग लक्षात घेता, अनुसूचित जाती १०० कोटी व अनुसूचित जमातींच्या विकासासाठी २९० कोटी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीचा या भागातील मूलभूत सुविधा निर्मितीसाठी वापर करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच तालुकास्तरावर महसूल विभागासाठी वाहने घेण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून नियोजन करावे,’’ अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.  नाशिक जिल्ह्यात रस्ते, वीज वितरण, जलसंधारण, ऊर्जा व नैसर्गिक आपत्तीच्या अनुषंगाने असणाऱ्या कामांसाठी जिल्हास्तरीय निवड समितीच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे २५ टक्के म्हणजेच १७० कोटी वाढीव निधीची मागणी भुजबळ यांनी केली. त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत सद्यस्थितीत शासनाकडील निधी उपलब्धतेवरील मर्यादा पाहता मागील वर्ष २०२१-२२ च्या ४७० कोटी मंजूर नियतव्ययाच्या तुलनेत २०२२-२३ या वर्षाकरीता ५०० कोटी एवढा निधी उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री यांनी जाहीर केले.