औरंगाबाद जिल्ह्यातील पात्र ८९ कार्यकारी सोसायटीच्या निवडणूका 

औरंगाबाद: उच्च न्यायालयाचे आदेश विचारात घेता निवडणुकीस पात्र विविध कार्यकारी सेवा संस्थांनी प्राथमिक मतदार यादी व निवडणूक निधी जमा करणे आवश्यक आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील पात्र ८९ कार्यकारी सोसायटीच्या निवडणूका 
Eligible 89 Executive Society Elections in Aurangabad District

औरंगाबाद: उच्च न्यायालयाचे आदेश विचारात घेता निवडणुकीस पात्र विविध कार्यकारी सेवा संस्थांनी प्राथमिक मतदार यादी व निवडणूक निधी जमा करणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे औरंगाबाद जिल्ह्यातील ५७० पात्र संस्थांपैकी ८९ संस्थांनीच मतदारयादी व निवडणूक निधी जमा केलेला आहे. त्यामुळे या संस्थांची निवडणूक प्रक्रीया सुरु झाली असल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्यावतीने देण्यात आली. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील ४८१ संस्थांनी निवडणूक निधी जमा केलेला नसल्याने संस्थेच्या निबंधकांनी १४० संस्थांवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७७ अ अन्वये प्रशासक/प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त केले आहे. तसेच २५१ संस्थांना अवसायनपुर्व नोटीस देण्यात आलेली आहे.राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, पुणे यांनी १ नोव्हेंबर २०२१ या अर्हता दिनांकावरील औरंगाबाद जिल्ह्यातील पात्र विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सुरु केलेल्या आहेत. उच्च न्यायालय, खंडपिठ औरंगाबाद येथे दाखल रिट याचिका क्र. ११७८७ / २०२१ व इतर याचिकांमध्ये १८ नोव्हेंबर २०२१ ला उच्च न्यायालयाने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचे संचालक मतदार असल्याने बाजार समितीच्या निवडणुका घेण्यापूर्वी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या निवडणुका शक्य तितक्या तत्काळ घेण्याचे आदेशित केलेले आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे नियम १९६१ चे नियम ४९ (ए)(x) नुसार पुढील पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी अंदाजे लागणा-या निवडणुकनिधीसाठी दरवर्षीच्या आर्थिक पत्रकात २० टक्के निवडणूक निधीची तरतूद करणे आवश्यक आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी संस्थांनी सदरील तरतूद केल्याचे दिसून येत नाही.त्यामुळे ज्या विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे नियम १९६१ अन्वये कारवाई सुरु झालेली आहे. त्यामुळे संबंधित विविध कार्यकारी संस्था कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे निवडणुकीकरिता मतदार यादीत समावेश न झाल्याने निवडणूक विषयक बाबीस पात्र राहणार नाहीत. त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित संस्थेची राहील.  उच्च न्यायालयाचे आदेशान्वये निवडणुका तत्काळ पूर्ण होण्यासाठी ज्या संस्था सहकार्य करणार नाहीत. प्राथमिक मतदार यादी व निवडणूक निधी जमा करणार नाहीत अशा संस्थांवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील तरतुदीनुसार कारवाई सुरु आहे.  - अनिलकुमार मुं. दाबशेडे,   जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, औरंगाबाद   

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com