जळगाव ः अनेक अनुदानित विहिरी वीज संयोजनाच्या प्रतीक्षेत 

जळगाव ः खानदेशात राज्य शासनाच्या अनुदानातून बिरसा मुंडा योजना व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी क्रांती योजनेच्या माध्यमातून विहिरी खोदण्यात आल्या. परंतु अनेक विहिरींना वीज वितरण कंपनीतर्फे वीज संयोजन देण्यास नकार दिला जात आहे.  २०१७ ते २०१९ यादरम्यान जळगाव जिल्ह्यात सुमारे १० कोटी रुपये निधी या दोन्ही योजनांवर खर्च झाला. धुळे नंदुरबारातही सुमारे आठ कोटी रुपये निधी या योजनांसाठी खर्च झाला. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने ही योजना राबविली. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या संवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना आणली होती. या योजनेला सत्तांतरानंतर अनुदान मिळालेले नाही. यामुळे वर्षभरात ही योजना थंडबस्त्यात आहे. काही भागांत अपुऱ्या अनुदानामुळे विहिरींची खोली वाढविता आली नाही. यामुळे पाण्याचे स्रोत उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. यात या विहिरी तशाच आहेत. परंतु गिरणा, पांझरा व इतर नद्यांच्या क्षेत्रात ज्या विहिरी खोदल्या, त्यांना पाण्याचे स्रोत आहेत. या विहिरींना अधिकृत वीज संयोजन देण्यास अजूनही टाळाटाळ केली जात असल्याची माहिती मिळाली. या योजनेतून विहीर, सूक्ष्म सिंचन संच, कृषिपंप व वीज संयोजन, असे पॅकेज देण्याची कार्यवाही करण्यात आली. पावणेतीन लाखांपर्यंतचे अनुदान एका लाभार्थीला देण्यात आले. यात वीज संयोजन अधिकृत केले जात नसल्याने शेतकऱ्यांना अडचणी येतात.