कृषिपंपांची २१०० कोटींची वीजबिल थकबाकी भरली

मुंबई : नवीन कृषी वीजधोरण २०२० ला आणि राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केलेल्या आवाहनाला उत्तम प्रतिसाद मिळत असून, गेल्या १२ महिन्यांत १७ लाख ४० हजार कृषिपंप थकबाकीदार ग्राहकांनी २१०० कोटी रुपयांचा वीजबिल भरणा केला आहे. 

वसूल झालेल्या रकमेपैकी १ हजार ४०० कोटी रुपये कृषिपंप ग्राहकांसोबत गावशिवारामध्ये विजेच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी व विजेची कामे करण्यासाठी वापरण्यात येत आहेत. मार्च २०१४ अखेर कृषी वीजबिलाची थकबाकी १४ हजार १५४ कोटी रुपयांची होती. ती मागील सरकारच्या काळात ४० हजार १९५ कोटी रुपये झाली. एकूण ४४ लाख ५० हजार ग्राहकांकडे ऑक्टोबर २०२० अखेर ही थकबाकी ४५ हजार ८०४ कोटी रुपये इतकी झाली होती. 

कृषिपंप वीजबिलाच्या थकबाकीमुळे नवीन कृषिपंप वीजजोडणीचे अर्ज सन २०१८ पासून प्रलंबित होते. परंतु आता शेतकऱ्यांकडून वीजबिलाची वसुली वाढल्याने कृषिपंप वीजजोडणी देण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी निधी उपलब्ध होत असून, यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळत असून वीजजोडण्या देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी पुढाकार घेऊन नवीन कृषी वीजधोरण व नवीन अपारंपरिक ऊर्जा धोरण आखले. 

नवीन कृषी वीज धोरणात मागेल त्या शेतकऱ्यांना वीजजोडण्या देण्याला आता प्राधान्य देण्यात आले आहे. नवीन कृषी वीज धोरणांतर्गत महाविकास आघाडी सरकारने निर्लेखनाद्वारे सुमारे १० हजार ४२८ कोटी रुपयांची सूट शेतकऱ्यांना दिलेली आहे, तर ४ हजार ६७६ कोटी रुपयांचा विलंब आकार व व्याजात सूट दिलेली आहे. त्यामुळे कृषी वीज धोरणांतर्गत एकूण सुधारित थकबाकी ३० हजार ७०७ कोटी रुपये इतकी झालेली आहे व चालू बिलाची थकबाकी ७ हजार ४८९ कोटी इतकी आहे. थकबाकीदारांना ५० टक्के सूट या धोरणानुसार मार्च २०२२ पर्यंत सुधारित थकबाकीच्या ५० टक्के रक्कम ग्राहकांनी भरल्यास उर्वरित ५० टक्के रक्कम माफ करण्यात येईल. तर एप्रिल २०२३ ते मार्च २०२४ या दरम्यान सुधारित थकबाकीवर ३० टक्के सूट व एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५ या दरम्यान भरल्यास सुधारित थकबाकीवर २० टक्के सूट देण्यात येणार आहे.