गोदावरी खोऱ्यात ३२५ टीएमसी पाणी आणणे शक्य : डॉ. कराड

औरंगाबाद : गोदावरी खोऱ्यात ३२५ टीएमसी पाणी आणणे शक्य असून, याकरिता सर्व विभागातील लोकप्रतिनिधींसोबत एकत्रित प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच, समुद्राकडे वाहून जाणारे पाणी आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडे निधी मागणार, असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी येथे दिली. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाची केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. कराड यांनी सोमवारी (ता. ६) विभागीय आयुक्त कार्यालयात आढावा बैठक घेतली, बैठकीनंतर पत्रकाराशी ते बोलत होते. डॉ. कराड म्हणाले, की तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात नारपार-दमणगंगा प्रकल्पातून समुद्रात वाहून जाणारे १६८ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्यासाठी अहवाल तयार करण्यात आला होता. मात्र ३२५ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणणे शक्य असून, याचा फायदा मराठवाड्याला तर होणार आहे. याशिवाय नाशिक, नगर, जळगावलाही होईल एवढेच नव्हे तर तेलंगनालादेखील हे पाणी मिळू शकते. यासाठी फिजिकल सर्व्हे करण्यासाठी ४५ कोटी लागणार असल्याचे मुख्य अभियंत्यांनी म्हटले आहे. हा प्रकल्प करण्यासाठी ४० हजार कोटी लगणार आहेत, याकरिताचा निधी केंद्र सरकारकडे मागणार आहे.  कृष्णा खोऱ्यातून उस्मानाबाद, लातूर, बीड या तीन जिल्ह्यांना २३.६६ टीएमसी पाणी देण्याचा निर्णय झाला होता ते मिळाले पाहिजे. रामकृष्ण उपसा सिंचन योजनेचीही शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने उपयुक्तता नव्याने तपासली जाईल. यासाठी समिती स्थापन करून अभ्यास करण्याच्या सूचना दिल्याचे त्यांनी सांगितले.  मराठवाड्याशी संबंधित कार्यालये औरंगाबादमध्ये आणू...  जलसंपदा विभागाच्या मराठवाड्याशी संबंधित कार्यालयाचे नियंत्रण नाशिक इथून केले जाते. कामकाजाच्या दृष्टीने सोयीचे व्हावे यासाठी मराठवाड्याशी संबंधित नाशिक येथे असलेली तीन कार्यालयांचे नियंत्रण औरंगाबादमधून करता यावे यासाठी पाठपुरावा करणार आहे. तीन कार्यालयांपैकी केंद्र सरकारच्या अख्त्यारित असलेले कार्यालय औरंगाबादला आणले जाईल. तर राज्य सरकारच्या अख्त्यारित असलेले कार्यालयांचे नियंत्रण मराठवाड्याकडे द्यावे यासाठी राज्य सरकारच्या जलसंपदामंत्री तसेच मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. कराड यांनी दिली. आढावा बैठकीत नांदूर मधमेश्‍वर प्रकल्पांतर्गत वरच्या भागात असलेली भाम, भावली, वाकी आणि मुकणे या चार धरणांचे दोन उपविभाग नाशिकला आहेत. मराठवाड्याला जर पिण्यासाठी पाणी सोडण्याची वेळ आली तर नाशिक येथील या उपविभागीय कार्यालयांना विनंती करावी लागते. वास्तविक पाहता ही चार धरणे नांदूर मधमेश्‍वर प्रकल्पांतर्गत असून, हा प्रकल्प वैजापूर विभागात आहे. यासाठी नाशिकमधील या उपविभागांकडे असलेले या धरणांचे नियंत्रण वैजापूर मुख्यालयाला देण्यात यावे.  कोकणातून मराठवाड्याला आणावे लागणार आहे, हे पाणी तीन महमंडळांशी संबंधित असल्याने या तीनही महामंडळाशी समन्वय राखण्यासाठी नाशिकमध्ये मुख्य अभियंता (समन्वय) हे पद निर्माण करण्यात आले आहे. त्यांचे मुख्यालय नाशिकला आहे ते औरंगाबादला स्थलांतरित करणे, तर तिसरे सर्वेक्षणाचे काम करून अहवाल देणारी केंद्र सरकारच्या अख्त्यारित असलेली राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण संस्था ही केंद्राच्या अख्त्यारित असल्याने ती औरंगाबादला आणणे आपली जबाबदारी. उर्वरित दोन कार्यालयांसाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवून पाठपुरावा करण्याचा या बैठकीत मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळावे यादृष्टीने निर्णय घेण्यात आले असल्याचे डॉ. कराड यांनी सांगितले. हक्काच्या पाण्यासाठी करू एकत्रित प्रयत्न समुद्रात वाहून जाणारे ३२५ टीएमसी पाणी जर गोदावरी खोऱ्यात आणले तर त्याचा सर्वच प्रादेशिक विभागांना पर्यायाने महाराष्ट्राला या पाण्याचा फायदा होणार आहे. आपल्या हक्काचे पाणी मिळवण्यासाठी सर्वच प्रादेशिक विभागांच्या आणि पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन जनआंदोलन करू. एक-दीड महिन्यानंतर यासंदर्भात पुन्हा बैठक घेणार असल्याचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. कराड यांनी स्पष्ट केले.